अमेरिकीहरुका लागि मात्र संविधान कुल्चनुको कारण के ?

भरत दाहाल ।

संविधनले शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध सम्झौता, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग संबन्धित सन्धि वा सम्झौताहरुलाई संसदका दुबै सदको दुईतिहाई सदस्यहरुको बहुमतका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एमसीसीसंगको सम्झौताका हकमा ’प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’ सम्बन्धी सम्झौता संसदको सामान्य बहुमतबाट गर्ने भनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यसबाट आपराधिक मनोवृतिसँग जोडिएका २ वटा गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।

पहिलो प्रश्न हो, अरुसँग ’प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’ सँग संबन्धित सम्झौता दुई तिहाई मतबाट पारित गर्नुपर्ने तर एमसीसीसँग साधारण बहुमतबाट मात्र गरे पुग्ने कारण के हो ? दोश्रो प्रश्न, संविधानमा लेखिएको व्यवस्था काट्ने अधिकार सरकारलाई हुन्छ कि हुँदैन ?

नेपाल सरकारले पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गरेको (तर पीडीएफमा नराखिएको) एमसीसी सँगको सम्झौताको सुरुको ’पृष्ठभूमी’ नाम दिईएको शीर्षकको तेश्रो अनुच्छेदमा ’मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको अक्टोबर ०२, २०१८ को पत्र मार्फत् उक्त सम्झौता कार्यान्वयन (Entry Into Force) मा जानुपूर्व नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको’ कुरा उल्लेख गरिएको छ (तलको फोटो हेर्नुहोस्

केपी ओलीले संसदमा बोल्दै एमसीसीका बारेमा अर्को निर्णय नहुँदासम्म त्यससँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको प्रकृया जारिरहने बताएका छन् भने यूवराज खतिवडाले २ बर्षदेखि काम चलिरहेको बताउँदै एमसीसीसंग पत्राचार गर्ने र जग्गा अधिग्रहणका लागि सिडीओहरुलाई पत्र लेख्ने काम गर्दै आएका छन् । यीनीहरुले गरेको सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सम्झौताले वैधानिक मान्यता पाउने कुरा उल्लेख छ ।

यी भाडाका कुतत्वहरुले कुन आधारमा एमसीसी संझौता कार्यान्वय गरिरहेका छन् ? यूवराज खतिवडाहरुलाई बजेटमा एमसीसी सामेल गर्ने कानूनी अधिकार छ कि छैन ? एमसीसीका नाममा गरिएको भ्रष्टाचार यी एजेन्टहरुबाट असुल हुनु पर्छ कि पर्दैन ? सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रावधान समेत लुकाएर जबरजस्ती गर्ने यी अपराधिहरुलाई देशद्रोहको अपराधमा मृत्युदण्ड दिनु पर्छ कि पर्दैन ?