सेनाको संख्या कटौतिको माग कहाँ जोडिएको छ ?

सेनाले देशका लागि केही गरेको छैन वा गर्न दिईएको छैन भन्ने कुरा सत्य हो। यो छुट्टै बहसको विषय हो। तर सेना आर्थिक बोझ भयो भन्ने कुरा ती व्यक्तिहरुले उठाईरहेका छन्, जसले भूकम्प पिडीतहरुलाई दान आएका जस्तापाता समेते बेचेर खान बाँकि राखेनन्। आर्थिक बोझको कुरा उठाउने व्यक्तिहरु तिनै हुन्, जसले देश लुटेर रित्तो बनाएका मात्र छैनन् कि ८० लाख नेपालीहरुलाई बाहिर निकालेर देशको विकास गर्नु पर्ने बजेटमाथि ‘सांसद विकास कोष’का नाममा ब्रम्हलुट मचाईरहेका छन् र महिनैपिच्छे अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन्।

सेनालाई विवादास्पद पेशामा लगाएर संख्या कटौति गर्नु पर्ने माग गर्नेहरुको नियत अर्कै छ। यो माग MCC प्रवेश गर्ने योजनासंग जोडिएको छ। MCC संग गरिएको संझौतामा अमेरीकी कानून लागु हुने, सो कानून लागु भएको ठाउँमा अमेरीकी रोजगारी र उत्पादनमा नेपालले असर पुर्याउन नपाईने कुरा उल्लेख छ। MCC अधिकृत क्षेत्रमा अमेरीकी रोजगारीको अर्थ हो- MCC परियोजनाका कामदारका बहानामा अमेरीकी सेनाको भर्ति। यही योजनाका लागि संझौतामा अमेरीकी रोजगारीमा असर पुर्याउन नपाईने प्रावधान राखिएको छ।

MCC परियोजनाको कामका नाममा प्रवेश गर्ने अमेरीकी सेनाको गतिविधिलाई रोक्न नसक्ने बनाउनका लागि सेनाको संख्या व्यापक रुपमा कटौति गर्नु पर्ने कुरा उठेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा ईण्डियाले जे गरिरहेको छ, त्यसको प्रतिरोध हुन नसकोस् भन्ने कुरा पनि यससंग जोडिएको छ। यो कुरा उठाउने राम कार्की ‘रअ’ का कार्यकर्ता र रामशरण महत ‘सिआईए’का कार्यकर्ता हुन् भन्ने कुरा राजनीतिमा जानकारी राख्ने सबै नेपालीहरुलाई थाहा छ। आफ्नो भूमिकाबाट च्युत भएर सेनाले यस्तो वातावरण निर्माण गरिरहेको छ।