ए सरकार, केही त गर्न पर्यो !
नारायण गाउँले ।
सधैँभरि आफ्नै नागरिकलाई बोर्डरपारि छेक्न त मिल्दैन । हजुरले चढ्ने गाड़ीदेखि हातको मोबाइल र सुत्ने पलङसम्म किन्न चाहिने विदेशी मुद्रा तिनकै पसिना चढेर आउँछ भने अहिले सङ्कटको बेला तिनलाई ढोका थुनेर हामी सुरक्षित बस्ने भन्नु त मानवता र कानुन दुबैको विपक्षमा हुन्छ ।
ढोका थुनेपछि मान्छेहरू झ्यालबाट भित्र पस्छन् । यसले जोखिम झन बढाउँछ ।
सीमापारि होटलको व्यवस्था गरेको, होटलमा बस्न नचाहनेलाई टेन्ट र खानाको व्यवस्था गरेको भनेर गरिएको प्रमको दाबी झुटो साबित भयो । सीमापारि अपहेलित भएर, गास र बास नपाएर नेपालीहरू नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका श्रव्यदृश्य प्रमाणहरू आए । त्यो होटल बुक गरेको भनेर पैसा कसैले खाएजस्तो छ ।
जसरी अस्ट्रेलिया फर्किन चाहने त्यहाँका नागरिकलाई हामीले जहाज उपलब्ध गरायौं र जान दियौं, बेलायती नागरिकलाई फर्किनबाट रोकेनौं, भारतले पनि नेपाल फर्किन चाहनेलाई रोक्ने भन्ने हुँदैन । बोर्डरबाट भारतीय नागरिक लुकिछिपी छिर्न खोजे भने उसलाई गाली गरौँला तर नेपाली नागरिक सीमासम्म आएका छन् र तिनलाई भारतले आउन दिएको छ भने यो गलत होइन । देश फर्किन पाउनु नागरिक हक हो ।
यत्रो महिनासम्म लकडाउन बढाउनेबाहेक विश्वभर अलपत्र परेका नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस योजना नबन्नु दुःखद विषय हो । भोलि एकै साथ ती सबै भित्रिए भने व्यवस्थापन जटिल होइन, असम्भव हुन सक्छ । कति देशमा नेपाली नागरिक बेख़र्ची भएका छन्, कति भिसा सकिएर ओभरस्टे भएका छन् । कतिको जागिर गएको छ । कति ऋणमाथि ऋण थपेर बसिरहेका छन् ।
एक त आफ्नै देश आउन नदिएर अपराध भएको छ दोस्रो, लुकिछिपी आउँदा जोखिम झन बढ़ी भएको छ । तुरुन्तै देश भित्रिने औपचारिक नाका तोक्ने, बोर्डर नजिक क्वारेन्टीन बनाउने र हरेकको पीसीआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । भारतबाहेकका अन्य देशमा अड्किएका नागरिकलाई पनि छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ । सरकार भनेको हरेक नागरिकको बराबर हो र हुनुपर्छ ।
