लिपुलेकबारे भारतको भन्दा चीनको पृथक सोच बन्दछ भने नेपालले बल पाउनेछ
जेपी गुप्ता ।
सन् १५ मा भारत र चीनका बीच कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने द्विपक्षीय सहमति भयो । यो अनपेक्षित भएकोले नेपालले बिरोध गर्यो । नेपालको भूभागमा निर्माण हुने यस्ता संरचनाका बारेमा भारत र चीनले कसरी सहमति गर्न सक्छ भने नेपालको धारणा थियो । परम्परागत रूपमा र स्वभावतः नेपालको बिरोध भारततिर मात्र लक्षित रह्यो ।
चीनले केही बोलेन, बोल्नु पर्ने माग उठेन । सन् १९ मा भारतले जम्मू कश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी गरेको नक्सामा पनि नेपालले बिरोध जनायो । चीनले यस सवालमा पाकिस्तानको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्यो र लद्दाखको बारेमा बोल्यो । नेपालको मागका बारेमा केही भनेन । भारतले नेपालको मागलाई तथ्यहीन बतायो, अस्वीकार गर्यो । अहिलेको चर्चित प्रसंगमा तत्क्षण नेपालले बिरोध जनायो । भारतले बनाएको बाटोको गन्तव्य चीनको तिब्बत नै हो ।
एक अर्थमा, यो बाटोको निर्माण सन् १५ मा भारत चीनका बीच भएको भौतिक संरचना बनाउने सहमतिकै अगाडी बढेको रूप हो । तर, मननीय कुरो के छ भने चीनले अहिले पनि केही बोलेको छैन । नेपालको बिरोध उही परम्परागत रूपमा र स्वभावतः भारत पट्टी लक्षित छ । यो ठिक त हो । तर, आधी ठिक मात्र हो । बुझ्न सकिन्छ कि, यदि यस प्रसंगमा चीनको सरोकार भारतसंग आवद्ध रह्यो भने लिपुलेक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कायमनै रहनेछ ।
चीनको भारतको भन्दा पृथक सोच बन्दछ भने नेपालले बल पाउनेछ । यो तथ्य हो । यसलाई बुझेर नेपालको कुटनीतिक प्रयासमा विविधता ल्याउनु पर्ने हुन्छ । शायद, एकातिर शान्त कुटनीति र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रियकरणको सोचले हाम्रो राष्ट्रिय हीतलाई बल नपुग्न सक्छ ।
