यस्तो त छ हाम्रो लोकतन्त्र !



नारायण गाउँले ।

नेकपाको सचिबालय र स्थायी कमिटीमा एमसिसी अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि यसको फैसला केन्द्रीय कमिटीले लिने भनियो । बल्लबल्ल बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रायः सबैले एमसिसीबारे प्रश्न उठाए । सोझै केही होलाजस्तो नलागेपछि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले दिने निष्कर्ष अनुसार निर्णय गर्ने कुरो भयो ।
पत्याउँदैनन् कि भनेर एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई नै कार्यदलको नेता बनाइदिए । अब सबैभन्दा बढ़ी विरोध गर्ने भीम रावल नै कार्यदलमा भएपछि केन्द्रीय सदस्यले नपत्याउने कुरो भएन । बैठक सकियो ।

तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिनासाथ प्रचण्ड आफैले कार्यदलले दिएको सुझाब हुबहु कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए । ओलीले त कार्यदल मजाकमात्र भएको बताए । खासमा कुनै औचित्य नभएको र मजाकमात्रै भएको कार्यदल बनाउने केन्द्रीय कमिटी नै एउटा मजाक बन्यो । लाग्छ, त्यसका बैठक र छलफल सबै मजाकमात्रै थिए । लोकतन्त्रमा निर्णय गर्ने त व्यक्तिले न हो । मास त देखाउने दाँतमात्रै हो ।

अनि निकै चोथाले देखिएका भीम रावलको हावा पनि यससँगै फुस्किएको देखियो । उनलाई अध्ययन गरेर सुझाब दिन दुई हप्ताको समय थियो । त्यसअघि नै एमसिसीमा पीएचडी गरिसकेका उनले दुई हप्तामा अध्ययन पूरा गरेर सुझाब दिन भ्याएनन् । समय थप्न माग गरे भन्ने सुनियो । आजसम्म उनले अध्ययन नै नगरी विरोध गरेका रहेछन् । उनले त पहिल्यै अध्ययन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो । यस्तो विकास र राष्ट्रियता गाँसिएको मुद्दामा अध्ययन नै नगरी जे पायो त्यही बोलेर मास भड्काउने काम राम्रो नेताले गर्दैन । कार्यदलमा उनको पक्षमा बहुमत थियो । दुई हप्तामा कुनै एउटा सुझाब दिन सकेको भए सरकारलाई नैतिक दबाब हुन्थ्यो । उनले सेटिंग अनुसार नै सुझाब नदिएको पनि हुनसक्छ ।

अध्यक्षद्वयले त केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई टोपी लगाइदिए, तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने र भए देश नरहने चर्को दाबी गरेका भीम रावलले के गर्लान् त ? केही गरी एमसिसी पास भयो भने या पास भएर पनि देश केही गरी रहिरह्यो भने उनले के गर्लान् ? कौतूहल न हो ! रोचक त अझ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ । उहाँको अस्तिको भाषण सुन्यो, एमसिसी पास हुन्छ भन्ने लाग्छ, हिजो फेरि आमजनता विपक्षमा भएकाले यो पास हुँदैन भन्नुभो । आज कार्यदलले जे सुझाब दिए पनि यो पास हुन्छ भन्नुहुन्छ । भोलि अलिकति संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र पर्सि बिना कुनै संशोधन यो पास हुन्छ ।

तर, यी सबै प्रकरणबाट के बुझिन्छ भने कांग्रेस-नेकपा, पक्ष-विपक्ष, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, संसद या राष्ट्रियसभा भन्ने कुरा सबै मनोरञ्जनका लागि हुँदा रहेछन् । राम्रो होस् या नराम्रो, निर्णय भने अन्य कतैबाट हुने रहेछ । हेर्नुस् न, सत्ताधारी दलको केन्द्रीय कमिटीलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न दिने हो भने शायद एमसिसी पास हुँदैन, स्थायी कमिटीमा यो पास हुँदैन, सचिबालयमा त झन विरोधीमात्रै छन् । बिनाह्विप यो संसदमा पनि पास हुँदैन । तर, पनि यो पास हुन्छ भने निर्णय कसको होला ?

हामी भुइँमा लड्नेहरू धुरीमा बसेर निर्णय गर्नेलाई देख्दैनौं । आज एमसिसीको पक्षमा तर्क गर्ने हामीले भोलि समय र समीकरण बदलियो भने “यति ठूलो राष्ट्रघात कसले गर्यो” भनेर नारा लगाउन पछि पर्दैनौं । आज देश डुब्नै लागेको या ठूलो राष्ट्रघात भएको देख्नेले भोलि त्यही बिजुलीको पोल देखाएर यो समृद्धि कसले ल्यायो भनेर छाती फुलाउन पनि के बेर ! कम्तिमा दोष जति अर्को पार्टीको नेतालाई दिएर हाम्रा नेता र हाम्रो पार्टी महान् छ भनेर त हामी सबैले भन्ने नै हो । जस्ता नेता त्यस्तै हामी !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘भ्याक्सिनबारे फेसबुकमा दुई/चार पोस्ट पढेकै भरमा नकारात्मकता फैलाउनु जरूरी छैन’

नारायण गाउँले । भ्याक्सिनका लागि धनी देश लड़िरहेको बेला भारतले नेपाललगायत केही छिमेकीलाई

नेपाली जनताप्रति यसभन्दा भद्दा मजाक अरू के होला ?

नारायण गाउँले । ओलीजीका निजी केन्द्रीय सदस्य र माधव नेपालको कित्ते अध्यक्ष पद

‘वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मलाई जवरजस्ती जोडेर आरोपित गर्न खोज्नु कानुनी राजको ठाडो उपहास हो’

लीलामणि पौड्याल । हालै पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण सम्बन्धी लामो

‘सरकारमा बसेका र राज्यबाट सुविधापान गरेका व्यक्तिलाई पहिलो खोप लगाउनुपर्छ’

डा. रवीन्द्र पाण्डे । खोप सुरक्षित छ भनेर आम नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउनको लागि