सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव



काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको संख्या पर्याप्त नभएको बताएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले ३७ हजारको संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गरिरहेको जनाउँदै उक्त संख्या प्रयाप्त नभएको बताएका हुन् ।

उनले भारतले प्रत्येक एक किलोमिटरमा रहेर सीमा सुरक्षा दिएको तर नेपालले २५÷३० किलोमिटरको फरकमा रहेर सीमा सुरक्षा गर्नुपरेको बताए । अहिले १ हजार ८ सय स्क्वायर किलोमिटर सीमा सुरक्षा गर्न कुल १ सय २ सीमा सुरक्षा पोष्ट मात्र रहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई सरकारले विस्तार गर्न लागेको बताए । उनले अहिले सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको समेत जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा, कालापानीको कुल ३ सय ७२ किलोमिटर क्षेत्र र लिपुलेक लगायतका अन्य क्षेत्रमा गरी भारतले ४ सय किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको गृह मन्त्री थापाले जानकारी दिए । उनले कालापानी क्षेत्रमा १९६२ को भारत र चीनबीचको युद्ध पछि मात्र अतिक्रमण भएको र ऐतिहासिक नक्सा, सन्धी सम्झौताहरुबाट उक्त भूमि नेपालकै भएको पुष्टि हुने भएकाले भारत त्यहाँबाट हटनुपर्ने बताए ।

उनले १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भारतले नेपालको भूमिमा १८ ठाउँमा सेना राखेको बताउँदै १७ ठाउँबाट हटाएर एक ठाउँ कालापानीबाट नहटाएको र पछि त्यहि बलमा भारतले उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरेको बताए । उनले उक्त भूभाग नेपालकै हो भन्नेमा सरकार स्पस्ट रहेको र फेरि भारतबाट फिर्ता लिन सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

उनले अहिले भारतीय पक्षले उपस्थिति बढाएको र हाम्रो भूमि महाकाली नदीको उद्गमस्थलसम्म पुग्न भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सुरक्षाका लागि प्राविधिक कठिनाई उत्पन्न भएको समेत उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रहरी नायब निरीक्षकको जागिर छोडेर गाउँमै दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेका वियश राई

सोलुखुम्बु । ‘सीप र जाँगर भए कसैसँग हात फिँजाउन पर्दैन’ नेपाली यस भनाइलाई

हाम्रा मनोवैज्ञानिक समस्या

डा. युवराज संग्रौला । हाम्रा केही मनोवैज्ञानिक समस्या छन् । खासगरि अहिले ‘व्यापक

हिन्दूकट्टरताको बहस

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । भारतमा हिन्दूवादी सरकार, त्यसको दोश्रो कार्यकालमा अयोध्यामा राममन्दिरको उद्घाटन

अर्काको देशमा गएर मर्न तयार हुने तर आफ्नो देशमा कुनै काम गर्न नचाहने सोच अन्त्य हुनुपर्छ

काठमाडौँ । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र