विकास आयोजनाहरुको जग्गाको मुआब्जा धेरै नखोज्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजनाहरुको जग्गाको मुआब्जा धेरै नखोज्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ बाट ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास आयोजनाहरुको जग्गाको मुआब्जा अनुचित ढंगले लिने तर आफूले जग्गा किन्दा कमभन्दा कम राजस्व तिर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विकास आयोजनाहरुको जग्गाको मुआब्जा लिँदा अनुचित लाभ लिनुपर्छ भन्ने खालका प्रवृत्तिहरुका कारण धेरै विकास आयोजनाहरुको कामहरु अघि बढ्न नसकेको बताए ।

‘माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना ९० मेघावाटको बन्न सक्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर जग्गाको मुआब्जा जस्ता अनावश्यक विवादका कारण यो आयोजना विलम्ब मात्रै हुन नगई यसको लागत पनि बढ्न गयो, ६० मेघावाट विद्युत उत्पादनमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आयो, यस्ता प्रवृत्तिले सिंगो देशलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ ।’

विकासका कामहरुमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । उनले राज्यले देश र जनताको समृद्धिको निम्ति काम गर्ने हुनाले त्यसमा अनुचित माग र दवावको आवश्यकता नहुने बताए ।

‘आजबाट ६० मेगावाट विद्युत थप हुनुले सिंगो देश नै खुसी भएको छ, प्रधानमन्त्रीले भने,‘यसले मुलुकमा रहेको गरिवी हटाउन, रोजगारीको अवसर सृजना गरी उत्पादन वृद्धि गर्न र सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’

यो आयोजनाले दिनमा १४ लाख ४० हजार युनिट विजुली उत्पादन गर्न सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समानुपातिकतर्फ कसको कति सिट ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त

राष्ट्रपतिसमक्ष मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वार्षिक

महाभियोग सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो, आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छः संचारमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने बताएको

फिनल्याण्डको सहयोग लिनेदेखि पोलियोको क्लिनीकल ट्रायलको अनुमति दिनेसम्म यस्ता छन् सरकारका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक