डा. केसीले सुरु गरे डडेल्धुराबाट १७ औं अनसन
डडेल्धुरा । चिकित्सा क्षेत्र सुधार एवं सुशासनको माग गर्दै आएका प्राडा. गोविन्द केसीले सरकारले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै सोमबारदेखि डडेल्धुरामा अनशन सुरु गरेका छन् ।
यो उनको १७ औं अनशन हो । ७ बुँदे मागसहित अनशन सुरु गरेका उनले त्यसअघि डडेल्धुरा अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए ।
सोमबार बेलुकासम्मको अल्टिमेटम दिएका डा। केसीले सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले पुनः अनशन बस्नुपरेको बताएका छन् । डडेल्धुरा अस्पताल नजिकै रहेको निर्मल क्लिनिक फार्मेसी भएको घरमा उनी अनशन बसेका हुन् । अनशन सुरु गर्नुअघि उनले एक हाफ चाउमिन र ५० ग्राम मिठाई खाजा खाएका थिए ।
प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यस क्रममा गरिएका सम्झौताहरु राज्यले बारम्बार उल्लंघन गरेकाले हामी निरन्तर सत्याग्रह गर्न बाध्य भएका छौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं ।
तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।
त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं ।
तर सरकारले त्यसको बदला दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने पुरानो पद्धति अन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबीच सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दशौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । फलस्वरुप अहिले उनीहरु विद्यार्थीमाथि सांघातिक आक्रमण गराउने निकृष्ट गुण्डागर्दीको स्तरमा ओर्लेका छन् । \
प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन् । ती अपराधीले खुलेआम आफूले विदेशमा लगेर प्रधानमन्त्रीको उपचार गराएको बताउँदै आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखिरहेका छन् । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी र अपराध हुने क्षेत्र बनाएको छ ।
शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयजस्ता नियामक निकायहरु तमाशे भएर बसेका छन् । यसले राज्य विधिको शासनको पालक नभई माफिया र अपराधीहरुको पालकमा परिणत भएको छ । अहिले यसै अस्तव्यस्त रहेका देशका सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये धेरै कर्मचारी संयोजनपछि सेवा नै रोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यसले गर्दा दुरदराजका बिरामीहरु सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अर्कोतिर औषधिको अनियन्त्रित बजारीकरणका कारण बिरामीहरु महंगा औषधिहरु छिमेकी भारतमा भन्दा ४–५ गुणा बढी तिर्न बाध्य छन् । यसले बिरामीहरुको अत्यावश्यक औषधिसम्मको पहुँच नै कम भएर गएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै के स्मरण गराउन चाहन्छौं भने स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने, निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रधानमन्त्रीको मात्र हैन, सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो ।
राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने अनि विपन्नहरु उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । सुलभ र गुणस्तरीय सेवाका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहँदा राज्य पक्षले माफियाहरुको स्वार्थमा मेडिकल शिक्षामा अचाक्ली व्यापारीकरण गरेकैले र राज्यले ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु काठमाडौं र सीमित शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेकैले अहिले देशमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन ।
द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ ।
तर सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्यत् छ । यी सबै विषय उठाएर हामीले बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहे पनि सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गर्दै आएको छ । त्यसैले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण अन्तर्गत यही कार्तिक १८ गते सोमबार साँझ ५ बजेदेखि १७ औं सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।
सत्याग्रहका मागहरुः
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।
३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।
६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस ।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस ।
……………….
प्रा.डा. गोविन्द केसी
मिति २०७६।७।१८
