भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का तोड्ने सुरमा प्राधिकरण

९ भदौ, काठमाडौं । भैरहवा विमानस्थलको काम सन्तोषजनक रुपमा काम अघि नबढेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चिनियाँ ठेकेदार नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसनसँग ठेक्का तोड्ने मुडमा पुगेको छ । प्राधिकरणले हालै अन्तिम मौकास्वरुप डेढ महिनाको समय दिँदै कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार पत्र पठाएपछि पनि काममा कुनै सुधार देखिएको छैन । उनले भने, ‘डेढ महिनाको म्याद दिएका छौं, त्यतिञ्जेल पनि काममा सुधार आएन भने हामी ठेक्का तोड्छौं ।’

सन् २०१७ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । तर, ठेकेदार र सहठेकेदारवीच बेलाबेला देखिएको विवादले लक्ष्य अनुरुप काम अघि बढ्न सकेन । पछिल्लो केही समयदेखि चिनियाँ कम्पनी आफँले गरिरहेको छ । तर पनि सन्तोषजनक नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

समयमै निर्माण हुन नसक्ने देखेपछि सरकारले सन् २०१८ मा सक्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, कामको गति हेर्दा सन् २०१८ मा पनि सम्पन्न हुने देखिँदैन ।

श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म भैरहवा विमानस्थलको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चिनियाँ कम्पनी र सब कन्ट्रयाक्टर नेपाल इन्फ्रा बिचको विवादले नै लामो समय काम अघि बढ्न सकेन । यसपछि चिनियाँ कम्पनीले नेपाल इन्फ्रासँगको सम्बन्ध तोडेको थियो । चिनियाँ कम्पनी र नेपाल इन्फ्राबिच रकम लेनदेनको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसका कारण नै नेपाल इन्फ्राले बेलाबेलामा काम रोक्ने गरेको थियो ।

यही विवादका कारण काम अघि नबढ्दा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग सोधपुछ गरिरहेको थियो । ठेक्का नै धरापमा पर्ने देखेपछि यसले नेपाल इन्फ्रासँगको ठेक्का तोडेर पछिल्लो पाँच महिनादेखि एक्लै काम गर्न थालेको हो । चिनियाँ कम्पनीले भौतिक प्रगति मासिक ६ प्रतिशतले गर्नुपर्ने हो तर, अहिले यसले ०.५ प्रतिशतका दरले मात्र काम गरिररहेको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा जिम्मा दिइएको थियो । यो एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको आयोजना हो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडे पनि एडीबीको लगानी निरन्तर हुने दाबी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ । प्रवत्ता श्रेष्ले भने, ‘ठेक्का तोडे पनि लगानी निरन्तर रहन्छ ।’

एसियाली बिकास बैंक (एडीबी) भने यसमा ठेक्का तोड्न कुनै सुझाव नदिएको बताउँछ । एडीबीको बाह्य सम्वन्ध अधिकृत बिनिता खड्काले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘नोटिस् टु करेक्टका लागि हामीले कुनै सुझाव दिएका छैनौं, साथै ठेक्का तोड्ने बिषयमा पनि अहिले हामीले कुनै सुझाव दिएका छैनौं ।’