सूचना संकलनका लागि राज्यले नागरिकको टेलिफोन ट्यापिङ गर्नु कति उचित ?

डा. रामकृष्ण तिमल्सेना ।

१. सन्दर्भ
सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै निजी जानकारीको सुरक्षा र सरकारी अनुसन्धान अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको कानुनी बहसको मूल विषय बनेको छ। डिजिटल युगमा व्यक्तिको फोन, ईमेल, सामाजिक सञ्जाल र अन्य अनलाइन क्रियाकलापबाट धेरै संवेदनशील जानकारी संकलन गर्न सकिन्छ। यसै क्रममा नेपालमा समेत राष्ट्रिय गुप्तचर बिधेयकको मसौदा तयार पारिएको छ। यसले ‘कानूनी आधारमा’ टेलिफोन ट्यापिङ र डिजिटल जानकारी संकलनको अधिकार दिएको देखिन्छ। यस प्रसंगमा केही कुरा राख्ने जमर्को गरिएको छ ।

२. नेपालमा वर्तमान कानुनी अवस्था:

नेपालको गोपनीयता संवन्धी ऐन, २०७५ (Privacy Act, 2018) ले व्यक्तिको व्यक्तिगत, सञ्चार र डिजिटल गोपनीयतालाई कानुनी हकको रूपमा मान्यता दिएको छ। संबिधानको धारा २८ बमोजिम यो मौलिक हकको रुपमा स्थापित पनि छ । यस ऐनले राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धानको लागि अदालतको आदेशका आधारमा सीमित अवस्थामा गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिन्छ। प्रस्तावित नयाँ कानुनले यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै ‘नागरिकको निगरानी’ गर्न सक्ने थप अधिकार सरकारी निकायलाई दिने सम्भावना देखिएको छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टान्त

(क) अमेरिका
• Patriot Act (2001) ले 9/11 पछि राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण एफबीआई र एनएसएलाई व्यापक निगरानी अधिकार दिएको थियो, जसमा टेलिफोन मेटाडाटा संकलन, इन्टरनेट कम्युनिकेशन निगरानी, र वायरट्यापिङ सामेल छन्।
• 2015 मा USA को Freedom Act मार्फत केही नियन्त्रण राखिएको छ, जसमा मेटाडाटा प्रत्यक्ष सरकारको सर्भरमा नभई टेलिकम कम्पनीले राख्ने व्यवस्था गरियो।
(ख) युरोपेली संघ (EU)
• General Data Protection Regulation (GDPR) ले व्यक्तिगत डाटाको प्रयोग, भण्डारण र ट्रान्सफरमा कडा नियम राखेको छ।
• टेलिफोन ट्यापिङ वा डिजिटल डाटा संकलनको लागि अदालतको स्पष्ट आदेश र न्यूनतम आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ।
(ग) बेलायत
• Investigatory Powers Act 2016 (“Snooper’s Charter”) ले इन्टरनेट ट्राफिक, फोन र डिजिटल कम्युनिकेशन निगरानी गर्न कानूनी आधार प्रदान गर्छ, तर ‘डबल लक’ प्रणाली अनुसार मन्त्री र स्वतन्त्र एवम निश्पक्ष न्यायाधीश दुबैको लिखित अनुमति आवश्यक पर्छ।
(घ) भारत
• Indian Telegraph Act, 1885 र Information Technology Act, 2000 अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा वा आपराधिक अनुसन्धानका लागि टेलिफोन ट्यापिङ र डाटा निगरानी गर्न सकिन्छ, तर यो केवल ‘competent authority’ को स्वीकृतिमा मात्र सम्भव छ।
• 1996 मा भारतको सर्वोच्च अदालतले PUCL vs Union of India मुद्दामा टेलीफोन ट्यापिङलाई मौलिक हकअन्तर्गतको गोपनीयता अधिकारसँग जोडेको थियो र प्रक्रियागत सुरक्षाको प्रावधान अनिवार्य बनाएको थियो।यो अधिकार संविधानको धारा २१ अन्तरगत संरक्षित छ भनियो।

(ङ) जर्मनी

• संविधानले (Basic Law) गोपनीयता र सञ्चार स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै कडा रूपमा संरक्षण गर्छ। टेलिफोन ट्यापिङ केवल न्यायालयको आदेशपछि र स्पष्ट अपराध अनुसन्धान उद्देश्यका लागि मात्र सम्भव हुन्छ।

४. प्रक्रियागत सुरक्षा (Procedural Safeguards)

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार, टेलिफोन ट्यापिङ र निजी जानकारी संकलन गर्दा निम्न सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाइन्छन्:
1. न्यायालयको पूर्व अनुमति (Judicial Warrant)
2. न्यूनतम आवश्यकताको सिद्धान्त (Principle of Necessity & Proportionality)
3. सीमित अवधिको अनुमति (Time bound authorization)
4. नागरिकको अधिकारबारे पारदर्शिता प्रतिवेदन (Transparency Reports)
5. स्वतन्त्र निगरानी निकायको स्थापना (Independent Oversight Body)
५. गोपनीयता उल्लङ्घनसम्बन्धी विवाद
• Snowden Leak (2013): अमेरिकी एनएसएको विश्वव्यापी निगरानी कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो बहस भयो।
• Pegasus Spyware मामला (2021): धेरै मुलुकमा पत्रकार, विपक्षी नेता र कार्यकर्ताको फोन ह्याक गरिएको आरोप लाग्यो।
• Indian Wiretapping Controversies: टेलिफोन ट्यापिङमा प्रक्रियागत सुरक्षा नअपनाएको भन्दै बारम्बार आलोचना भएको छ।

६. कुरोको चुरो

सरकारी निगरानी प्रणालीले अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न सक्छ, तर यसको प्रयोगमा पारदर्शिता, न्यायिक नियन्त्रण र न्यूनतम हस्तक्षेपको सिद्धान्त अनिवार्य छ। नेपालले नयाँ कानुन ल्याउँदा अमेरिकी Patriot Act, युरोपेली GDPR, बेलायतको Double Lock प्रणाली र भारतको प्रक्रियागत सुरक्षा जस्ता अभ्यासबाट पाठ सिकी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।