१६औँ आवधिक योजनामा सूचना प्रविधि प्राथमिकतामा : संचारमन्त्री शर्मा



काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिलाई सुशासन र समृद्धिको आधार बनाइनुपर्ने बताएकी छन् । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान)ले आयोजना गरेको ‘२९औँ क्यान इन्फोटेक’को बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले सूचना प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

सूचना प्रविधिको विकासबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनसँगै त्यसले मूर्तरुप लिने बताइन् । सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्रमुख कार्यभारका रूपमा अघि बढाएको भन्दै उनले १६औँ आवधिक योजनामा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी रुपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गरी मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले अब श्रमिक नभई सेवा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताइन् । “सूचना प्रविधिको विकासमार्फत सेवा विकास गर्न सकिन्छ, यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ”, उनले भनिन्, “बढ्दो विदेश पलायनलाई पनि रोक्न सकिन्छ ।”

मन्त्री शर्माले क्यान महासङ्घलाई आफ्नो सेवा क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न आग्रह गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताए । “अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ”, उनले भनिन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपालको हरेक क्षेत्र लगानीका लागि उपयुक्त भए पनि नीतिगत स्थिरताका आभावमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी स्थायित्व अपरिहार्य रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधिको विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएकाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा प्रभावकारी बनाएर नेपाललाई ‘आइटी हब’ बनाइनुपर्ने बताए ।

क्यान महासङ्घका अध्यक्ष रञ्जीतकुमार पोदारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेर रोजगारी सिर्जनाका साथै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन थालेको यस क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । मेलामा एक सय ५० भन्दा बढी कक्ष रहेका छन् । मेलाको झण्डै तीन लाख ५० हजार व्यक्तिले अवलोकन गर्ने आयोजकको दाबी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको

शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

निजामती विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा, भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन नदिने र दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको