सगुनको बैगुन, नेपालीको करोडौं लगानी जोखिममा

चार हजार प्रवासी नेपालीको करीब रु.५५ करोड जोखिममा पारिसकेको ‘सगुन इन्क’ अहिले ‘मिनी आईपिओ’ का नाममा थप पैसा उठाउने धन्दा गरिरहेको छ ।

प्रवेश सुवेदी र उमेश श्रेष्ठ: खोज पत्रकारिता केन्द्र

अपत्यारिला सपना बाँड्दै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट करोडौं लगानी उठाउन सफल अमेरिकाको भर्जिनियास्थित सगुन इन्क कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तर, कम्पनीका संस्थापकहरू भने वास्तविक अवस्था ढाकछोप गर्दै नेपालीहरूबाटै थप लगानी जुटाउन प्रयासरत छन् ।

सन् २००६ मा डेलावयर कर्पोरेसनको रूपमा व्यवसाय शुरू गरेको र पछि सगुन इन्क नामबाट सञ्चालित कम्पनीले हालसम्म सेयर लगानीकर्ताको रकम बाहेक अरू कुनै पनि आम्दानी गरेको छैन । सगुनले अमेरिकी सरकारलाई पेश गरेका आधिकारिक विवरणहरूले यसको पुष्टि गर्दछन् । फेरि यो वर्ष पनि संसारभरिबाट लगानी आह्वान गर्दै ‘मिनी आईपियो’ जारी भएको छ र सन् २०२० को सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म लगानीको समय तोकिएको छ ।

प्राविधिक र व्यावहारिक रूपले असम्भव सपना बाँड्दै र नेपालको प्रचलित कानूनलाई समेत चुनौती दिंदै ‘आईपियो’ बिक्रीको प्रचारलाई कम्पनीले तीव्रता दिएको छ । यसले मलेशिया, खाडी मुलुक, कोरियादेखि युरोप, अमेरिकासम्म बस्ने प्रवासी नेपालीले अब गर्ने थप नयाँ लगानी समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

सन् २०१९ को कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार, वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ९३ लाख डलर अर्थात् रु.१ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीले कुनै आय नगर्दा यति ठूलो नोक्सानीको भार सबै साधारण लगानीकर्ताको टाउकोमा परेको छ । कम्पनीमा अधिकांश लगानीकर्ता अस्थायी रूपमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र विभिन्न मुलुकको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नागरिक छन् ।

अमेरिकी धितोपत्र नियामक (सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेन्ज कमिसस) लाई सगुनले बुझाएको पछिल्लो विवरण अनुसार सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा नियमित कम्पनी सञ्चालनका लागि एक लाख १० हजार डलर मात्र रकम मौज्दात देखिएको छ ।

तीन देशमा कार्यालय रहेको कम्पनीका लागि यो मौज्दात रकमले दुई महीनाको कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च समेत धान्दैन । कम्पनीको लेखा परीक्षण गरेको स्वतन्त्र लेखा परीक्षक अर्टेसियन सीपीएका अनुसार, तत्काल नयाँ आर्थिक स्रोत नभेटिए कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने आधार नै छैन ।

सगुनको सन् २०१९ को अडिट रिपोर्टको अंश

सन् २०१९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सीपीएले भनेको छ– ‘कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नगद र भौतिक सम्पत्ति पूरैले पनि कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वलाई पुग्दैन । यसबाट कम्पनी अगाडि बढ्न सक्ने क्षमतामा स्पष्ट शंका छ ।’

कम्पनी व्यवस्थापन आफैंले पनि आगामी १२ महीनाको सञ्चालन खर्चका लागि तीन मिलियन डलर (करीब रु.३६ करोड) पूँजी जरूरी भएको भन्दै आइपियो लगानी वा ऋण उपलब्ध नभए कम्पनी चल्न नसक्ने स्वीकार गरेको छ ।

सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको सेयर आह्वानबाट कम्पनीले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा ५० लाख ९० हजार डलर उठाइएको थियो । यसमध्ये, सगुनकै अनुसार, तीन हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारण प्रवासी नेपालीको मात्रै करीब ४६ लाख डलरभन्दा बढी रकम यसमा लगानी भइसकेको छ । यति ठूलो मात्रामा उठाएको रकम केमा खर्च भयो र एक वर्ष नपुग्दै कम्पनीले फेरि थप लगानी आह्वान गर्दैछ भन्नेमा पुराना लगानीकर्ता सशंकित देखिएका छन् ।

के छ कम्पनीको पछिल्लो अवस्था ?

कोभिड–१९ महामारीको धेरैजसो इन्टरनेट र प्रविधि कम्पनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर, सगुनले यो समयको पनि कुनै फाइदा लिन सकेन । कोभिड महामारीले कम्पनी सञ्चालनमा गम्भीर प्रभाव पारेको र सन् २०२० को अप्रिलभित्र बुझाइसक्नुपर्ने आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको भन्दै गत जुलाइमा मात्र सगुनले अघिल्लो वर्षको विवरण सरकारी नियामकलाई बुझाएको थियो ।

सगुनका अमेरिकाको भर्जिनिया, भारतको फरिदावाद र नेपालको काठमाडौं कार्यालयमा गरेर सन् २०१७ मा ३६ जना पूर्णकालीन कर्मचारी थिए । अहिले जम्मा १६ कर्मचारी कार्यरत छन् । सगुनले बजारमा छलाङ मार्दै गरेको संस्थापकको हल्लीखल्ली र कम्पनीको यो वास्तविकतामा तालमेल देखिंदैन ।

यस बीचमा महामारीको कारण कर्मचारीको तलब भत्ता समेत बुझाउन नसकेको भन्दै सगुनले निवेदन दिए अनुसार, अमेरिकी सरकारले कोभिड–१९ महामारी पीडित कम्पनीका रूपमा ‘पेइचेक प्रोटेक्टन प्रोग्राम’ अन्तर्गत एक लाख २५ हजार डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ । जुन रकम कम्पनीका कर्मचारीलाई दुई महीना बराबरको तलब भुक्तानी गर्न मात्र पुग्छ ।

कम्पनीका पछिल्ला आर्थिक प्रतिवेदन र व्यवस्थापन आफैंले आकलन गरेका चुनौती समीक्षा गर्दा सगुन टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्छन् काठमाडौंस्थित एपी एण्ड एशोसिएटका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल पौडेल । उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा सगुनमा गरिने लगानी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ ।”

निरीह बन्दैछन् लगानीकर्ता

दक्षिण कोरियाबाट सगुनमा लगानी गरेका केपी सिटौला सगुनको पछिल्लो अवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन् । आफू गैरआवासीय नेपाली संघमा नेतृत्वमा रहेका बेला आफन्त र साथीभाइलाई समेत लगानीमा प्रोत्साहन गरेका सिटौला यतिबेला भने लगानी डुब्ने कुरामा सशंकित देखिए । आम लगानीकर्ताको पैसामा संस्थापकले गर्ने गरेको मनोमानीमा सिटौलाको गुनासो छ । उनी भन्छन्, “प्रडक्ट उत्पादन र विकासमा भन्दा तडकभडकमा पैसा सकियो ।”

हाम्रो सम्पर्कमा आएका अधिकांश लगानीकर्ता कम्पनी कसरी सञ्चालित छ र आफ्नो लगानी केको लागि प्रयोग भयो भन्ने कुरामा बेखबर देखिए । कम्पनीले लगानीकर्तालाई आवधिक विवरणहरू नै उपलब्ध गराउने गरेको छैन । कमजोरी स्वीकार्दै सगुनका ग्लोबल को–अर्डिनेटर सूर्य गुरुङ भन्छन्, “सबैलाई विवरण पठाउन सकिएको छैन, तर हामीले चासो राख्नेको जिज्ञासा मेटाउने गरेका छौं ।”

कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अहिलेको परिस्थितिमा सेयर दोस्रो बजारमा बेचेर बाहिरिन सक्ने अवस्था छैन । सगुन अमेरिकी नियमित स्टक बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनी होइन । सन् २०१२ मा आएको ‘जम्पस्टार्ट आवर बिजनेस स्टार्टप (जब्स) एक्ट’ अन्तर्गत लगानीकर्ताले यसको सेयर खरीद गरेका हुन् । यस कानून अन्तर्गतको सेयर बेच्न दुई विकल्प छन् । पहिलो, आफैं खरीदकर्ता खोजेर, आफैं मोलमोलाइ गरेर लगानी हस्तान्तरण गर्ने । दोस्रो, सगुनले खरीद बिक्रीको लागि तेस्रो पक्षीय दलाल नियुक्त गर्ने बेलासम्म पर्खिने ।

सगुनले तेस्रो पक्षीय दलाल खोज्नेबारे यस अगाडि सन् २०१८ बाटै शुरू हुने बताउँदै आएको थियो । अहिलेसम्म यस्तो कुनै प्रक्रिया शुरू नगरेको कम्पनीका संस्थापक गोविन्द गिरीले केही दिन अगाडि अनलाइनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी वर्षबाट यो काम शुरू हुने बताएका छन् ।

दोस्रो बजारमा सेयर बिक्री खुलाउँदा लगानीकर्ताबीच सस्तोमा कारोबार भयो भने अहिले देखाउँदै आएको ‘बिलियन डलर भ्यालुएसन’ भ्रमको वास्तविकता छताछुल्ल हुन्छ कि भन्ने भय संस्थापकमा देखिन्छ । ‘पब्लिक अफरिङ’ बाट पैसा उठ्ने सम्भावना भएसम्म दोस्रो बजारमा नजाने रणनीतिमा संस्थापक गिरी देखिन्छन् ।

नियमित स्टक मार्केटका कम्पनी जस्तो नियमनमा कडाइ नभएकाले सगुन जस्तै ‘जब्स एक्ट’ को ‘रेगुलेसन ए’ अन्तर्गत लगानी संकलन गरेका अरू अमेरिकी कम्पनीमा पनि विभिन्न जटिलता देखिएका छन् । नियामक निकाय एसईसीले गरेको सन् २०२० मार्चको अध्ययनले समेत विभिन्न समस्या औंल्याएको छ । एसईसीले यही कानून (एक्ट) अन्तर्गत सेयर जारी गर्दा झूटा विवरण पेश गरेको भन्दै लङफिन नामक कम्पनीलाई चार लाख डलर जरिवाना समेत गराएको थियो ।

‘जब्स एक्ट’ अन्तर्गत लगानी उठाएका कम्पनीलाई नियमित स्टक मार्केटमा सूचीकृत गर्न नास्डाक र न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जले जून २०१९ देखि कडाइ गरेका छन् । यस्ता कम्पनीमा ठगी र पारदर्शिताको प्रश्न उठेको भन्दै कडाइ गरिएको बताइएको छ । द वालस्ट्रीट जर्नलमा अलेक्जेन्डर ओसिपोविज लेख्छन्, “कमजोर पृष्ठभूमि र पारदर्शिता कम भएका यस्ता कम्पनी सूचीकृत गर्दा एक्सचेन्जकै प्रतिष्ठामा असर पर्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो ।”

ओसिपोविज लेख्छन्, “मिनी आईपियोवाला कम्पनीको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । एक्सचेन्जमा सूचीकृत ११ कम्पनी मध्ये १० वटा कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा शुरूको आईपियो मूल्य भन्दा कम छ ।” सन् २०१७ मा नियमित आईपियोमा गएपछि सिफ्ट पिक्सी इङ्क, म्याओमो इङ्क जस्ता कम्पनीको सेयर मूल्यमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी गिरावट आएको थियो ।

‘क्राउड फन्डिङ’ को चलन व्यापक बन्दै गएपछि साना र नवीनतम परियोजनालाई नियमन र प्रोत्साहन गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘जब्स एक्ट’ जारी गरेका थिए । तर यस अन्तर्गतका कम्पनीहरूमा आम लगानीकर्ताको लगानी निकै जोखिमपूर्ण देखिएको नियामक निकाय एसईसीले समेत स्वीकारेको छ ।

‘जब्स एक्ट’ अनुसार जारी भएका ‘क्लास सी कमन सेयर’ मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको कुनै नीतिगत र निर्णायक भूमिका हुने छैन भनेर सगुन आफैंले सन् २०१८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य कति तोक्ने, कसैलाई निःशुल्क वा कमिसनका रूपमा सेयर दिने र थप लगानी आह्वान गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्थापक गिरीमै सीमित छ । यतिसम्म कि, वास्तविक लगानीकर्ताको स्वार्थ विपरीत, कुनै अमूक व्यक्ति वा संस्थालाई गिरीले लाखौं डलरका सेयर सित्तैंमा बाँड्दा पनि अरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।

कम्पनी आफैंले के कुरा पनि उल्लेख गरेको छ भने नयाँ लगानीकर्ता थपिंदै जाँदा कम्पनीमा पुराना लगानीकर्ताको प्रतिशत हिस्सा खुम्चिंदै जान्छ र नाफा र मूल्याङ्कन पनि घट्दै जान्छ । जस्तो कि सन् २०२० मा बिक्री हुने सेयरबाट सन् २०१८ मा खरीद गरेका लगानीकर्ताले पाउने हिस्सा खुम्चिंदै जान्छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनसक्ने हुँदाहुँदै पनि यो विवरण जब्स एक्ट अनुसार प्रतिवेदनमा समेट्नै पर्ने बाध्यता भएकोले सगुनले पनि समावेश गरेको हो ।

संस्थापकको मनोमानी

चार हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहेको कम्पनीमा सबै नीतिगत र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयमा संस्थापक गिरीको ‘जङ्गे शासन’ नै अन्तिम हुन्छ । कम्पनीको तीन तहको स्वामित्वमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली तह ‘क्लास ए’ को १०० प्रतिशत सेयर गिरी एक्लैले ओगटेका छन् । यो हिस्सा कम्पनीको निर्णय गर्ने ९९.९७ प्रतिशत शक्ति हिस्सा हो ।

सगुनको सन् २०१८ को वार्षिक प्रतिवेदनको अंश

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जारी भएका ‘क्लास सी’ तहका सेयरको कम्पनीमा निर्णय अधिकार शून्य जस्तै हुन्छ । हजारौं संख्याका साधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत गिरीले गर्ने मनपरीलाई न कम्पनीको आन्तरिक विधानले न त अमेरिकी कानूनले नै सुरक्षा दिन सक्छ । यस्तो शक्तिको फाइदा उठाउँदै गिरीले सर्वसाधारणको पैसामा हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । वास्तवमा यहाँ साधारण लगानीकर्ता पूरै निरीह अवस्थामा छन् ।

संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी दुवै हैसियतमा रहेका गिरी मार्च २०१८ मा न्यूनतम तलब वार्षिक ८४ हजार डलर (करीब रु.१ एक करोड) आफैं तोकेर कम्पनीको जागिरे भएका छन् । तलब बाहेक बोनस र अरू सुविधाका नाममा थप रकम लिन पनि गिरीलाई कसैको रोकतोक छैन ।

उनी बाहेक उच्च पदमा काम गर्ने कबिन्द्र सिटौला र स्वाती दायलले पनि ठूलो रकम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाका नाममा बुझ्ने गरेका छन् । अनुबन्धका कतिपय कागज र आर्थिक प्रतिवेदनका विवरणहरू एकअर्कामा बाझिने खालका पनि छन् ।

कम्पनीलाई व्यक्तिगत ऋण दिने नाममा पनि संस्थापक गिरीले एकखाले लूट नै मच्चाएका छन् । विना कुनै लिखित सम्झौता एक तेस्रो पक्ष (कुनै अमूक मान्छे) बाट सन् २०१४ र २०१५ मा कम्पनीले वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी ६६ हजार ९४९ डलर ऋण लिएको सन् २०१९ को आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो ऋणको ब्याज मात्रै सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा ८० हजार ४३६ डलर पुगेको छ । मनपरी ब्याजदर तोकी र आफ्नै कम्पनीलाई ऋण दिएर साधारण लगानीकर्ताको रकमबाट असुल्ने संस्थापक गिरीको काइदा अचम्मकै छ ।

त्यस्तै सन् २०१६ मा १२ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी संस्थापकबाटै तीन लाख डलर ऋण लिइएको छ र सन् २०१८ मा ब्याज भुक्तानी भएको छ । ८ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने गरी विभिन्न मितिमा संस्थापक गिरी र उनी निकट व्यक्तिहरूबाट लिइएको भनिएको ऋण तिर्दा नै लगानीकर्ताबाट उठाएको ठूलो रकम खर्च भएको हो । कम्पनीको आधिकारिक ‘स्टेटमेन्ट अफ अपरेसन्स’ अनुसार सन् २०१८ मा एक लाख ३७ हजार डलर र सन् २०१९ मा ८७ हजार डलर यस्तो ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्यालय भाडाका नाममा पनि संस्थापकले अस्वाभाविक खर्च गरेको देखाएका छन् । भारतको फरिदावादस्थित कार्यालय भाडाबापत सन् २०१८ को एक वर्षको मात्र ८९ हजार डलर कम्पनीले भुक्तानी दिएको छ । सन् २०१९ मा भने त्यसको आधा भन्दा पनि कम ३६ हजार ७०० मात्रै बुझाइएको छ । संस्थापक गिरी स्वयंले अमेरिकाको कार्यालय भाडाका नाममा सन् २०१७ मा १५ हजार डलर भुक्तानी लिएका छन् भने सन् २०१८ मा यो रकम १२ हजार डलर छ ।

हिन्दूस्तान टाइम्स सम्पर्कविहीन ! 

सन् २०१८ को नोभेम्बरमा भारतीय मिडिया कम्पनी हिन्दूस्तान टाइम्सको सिंगापुरस्थित सब्सिडायरी कम्पनी ‘एचटी ओभरसिज पीटीई एलटीडी’ सँग सगुनका संस्थापक गिरीले एउटा अनौठो सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार, एचटी ओभरसिजले सगुनको पाँच मिलियन (५० लाख) डलरसम्मको सेयर पुरानै मूल्यमा पाँच वर्षभित्रमा किन्नेछ ।

यो समाचारलाई नेपाल र भारतका मिडियामा समेत सगुनले प्रायोजन गरेरै व्यापक प्रचार गर्‍यो। आफ्नो कम्पनीमा भारतको प्रतिष्ठित मिडियाको लगानी छ भनेपछि अरू साधारण लगानीकर्ता सजिलै लोभ्याउन सकिन्छ भन्ने संस्थापकहरूको नियत देखिन्छ ।

एचटी ओभरसिजका निर्देशक डिक्की गोह र सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले सन् २०१८ मा गरेको सम्झौता

यो सम्झौता आफंैमा अनौठो र जालझेलपूर्ण छ । सम्झौता अनुसार, हिन्दूस्तान टाइम्सले सगुनमा लगानी त गर्छ तर जति रकम लगानीका लागि पठाउँछ उति नै रकम सगुनको प्रचारप्रसार र विज्ञापनमा खर्च गर भनेर सगुनले एचटीलाई फिर्ता गर्नेछ ।

यो जालझेलपूर्ण सम्झौताबाट अन्ततः सगुनले कुनै आर्थिक आम्दानी नगरी केवल प्रचारप्रसारमा सहयोग गरेर हिन्दूस्तान टाइम्सले पाँच मिलियन डलरसम्मको सेयर हात पार्ने छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल भन्छन्, “विना आर्थिक लगानी एउटा कम्पनीले यति ठूलो सेयर हिस्सा दिनु वास्तविक लगानीकर्तामाथिको धोका हो ।”

सन् २०१९ मा १५ हजार कित्ता सेयरका लागि एचटी सिंगापुरले सगुनलाई तीन लाख ५० हजार डलर रकम पठाएको थियो । सम्झौता अनुसार तत्कालै सगुनले उक्त रकम फिर्ता गर्‍यो । फिर्ता भएको रकमबाट न एचटीले कुनै विज्ञापन गरिदियो, न त सगुनले सेयर नै जारी गर्‍यो। ‘अहिले एचटी कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको’ सगुनको सन् २०१९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनआरएनए नेटवर्कको दुरुपयोग

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्वव्यापी सञ्जाललाई उपयोग गरेर सगुनले सन् २०१७ र २०१८ मा प्रवासी नेपालीबाट ठूलो रकम उठाउन सफल भएको छ । सगुनले आफ्नो प्रचारका लागि एनआरएनए नेतृत्व र सभा सम्मेलनलाई उपयोग मात्र गरेन, संस्थालाई नै विवादित बनाएको छ ।

१६ जुलाई २०१८ मा लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा सगुनले एनआरएनए बेलायतलाई एक लाख डलर बराबरको सेयर दिने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । त्यतिबेला सामाजिक संस्थालाई सहयोग गरेको ‘सोसियल क्रेडिट’ लिएर सगुनले बेलायतका नेपालीबाट लाखौं डलर उठाउन सफल भयो । तर, एनआरएनए बेलायतले अहिलेसम्म न सेयर प्राप्त गरेको छ न त सो बापतको कुनै रकम नै ।

एनआरएनए बेलायतका एक पूर्व अध्यक्ष भन्छन्, “एनआरएनए बेलायतलाई कुनै प्राइभेट कम्पनीको सेयर लिन बेलायतको प्रचलित कानूनले नै अनुमति दिंदैन ।” उनी भन्छन्, “तत्कालीन नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर सेयर बेच्ने संस्थापक गिरीको ‘फन्डा’ मात्र थियो त्यो ।”

अहिले सगुनका ग्लोबल को–अर्डिनेटर सूर्य गुरूङ पनि एनआरएनए बेलायतका पूर्व अध्यक्ष हुन् । सगुनले सम्झौता अनुसार, अहिलेसम्म सेयर जारी नगरेको स्वीकार गर्दै गुरुङले भने, “कानूनी जटिलतालाई मिलाउन सकिएको छैन ।”

सन् २०१८ मा एक लाख डलर बराबरको चार हजार ३७४ कित्ता सेयर अबको दुई वर्षमा ५० लाख डलर पुग्नेछ भनेर प्रचार गरिएको थियो ।

लगानीकर्ताबाट उठाएको सबै पैसा सकिइसकेको अवस्थामा उनिहरूलाई कम्पनीको भविश्वप्रति कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ भनेर हामीले इमेलमा पठाएको प्रश्नको गिरीले कुनै जवाफ दिएनन्।

भ्रमपूर्ण प्रचारः मोबाइल फोन आफैं चार्ज हुन्छ

सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले १७ नोभेम्बर २०१५ मा काठमाडौंमा भव्य औपचारिक कार्यक्रमका बीच एउटा चामत्कारिक घोषणा गरे । ‘सगुनले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने मोबाइल एपले विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । मोबाइल फोनलाई एक पटक चार्ज गरेपछि फेरि कहिल्यै चार्ज गर्नुपर्ने छैन ।’ गिरीको घोषणाबाट उत्साहित हुँदै कार्यक्रममा उपस्थितले जोडदार तालीले स्वागत पनि गरे ।

कार्यक्रममा तत्कालीन (वर्तमान समेत) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, मन्त्री, सचिवदेखि उच्च राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री ओलीदेखि प्रवासी नेपालीमाझ राम्रो प्रभाव भएका रवीन्द्र मिश्रसम्मले गिरीको परिकल्पनाको प्रशंसा गर्दै यो परियोजनालाई नेपालीको भविष्यसँग जोडे । बधाई र शुभकामना दिए । कार्यक्रममै उपस्थित सूचनाप्रविधिका जानकारहरू भने यस्तो घोषणाबाट अचम्मित थिए ।

कार्यक्रममा गिरीले भनेका थिए, “हामी एकदमै चुनौतीपूर्ण र नवीनतम अवधारणामा काम गर्दैछौं । हामीले निर्माण गर्न लागेको मोबाइल एप्लिकेसन ब्याट्रीको पृष्ठभूमिमा गएर बस्छ । ब्याट्रीलाई ऊर्जा दिइरहन्छ र ब्याट्री कहिल्यै सकिंदैन ।’ नयाँदिल्लीस्थित आईआईटीको ल्याबमा यसको काम भइराखेको छ ।”

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष ई. विनोद ढकाल भन्छन्, “सफ्टवेयरबाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने आजसम्मको प्रविधिले परिकल्पना गरेको कुरा होइन । सफ्टवेयरको सहायतामा डिभाइसको ऊर्जा खपतलाई केही कम वा अनावश्यक उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर सफ्टवेयरले आफैं ऊर्जा उत्पादन गर्ने कुरा त आफैंमा चमत्कार हो ।”

ढकाल भन्छन्, “सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्न खोजेको कामलाई हामीले निरुत्साहित गर्न सक्ने कुरा त भएन । तर एउटा प्राविधिकको नाताले जुन आजसम्म सम्भव देखिएको छैन, त्यस्तो कुराको तथ्य र आधार विनै समर्थन गर्ने कुरा पनि भएन ।”

त्यतिबेला ठूलो खर्चसहित राजधानीको तारे होटलमा गरिएको यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य थियो ५० मिलियन डलरसम्म लगानी उठाउने । यदि गिरीले दाबी गरे जस्तै सफ्टवेयरले ऊर्जा उत्पादन गर्ने ‘आइडिया’ मा साँच्चिकै वैज्ञानिक आधार हुन्थ्यो भने यस्तो ‘आइडिया’ आफैंमा सगुनले चाहेको लगानी रकम भन्दा धेरै ठूलो मूल्य बराबरको हुने थियो ।

सन् २०१७ अक्टोबरमा डीसी नेपाल डटकमले तयार गरेको भिडियो, (जसलाई पछि सगुनले आधिकारिक रूपमा प्रचारमा प्रयोग समेत गरेको छ) मा कम्पनीका सहसंस्थापक स्वाती दायलले पनि निकै बढाइँचढाइसाथ ‘सफ्टवेयरको ब्याट्री चार्ज आइडिया’ बारे बोलेकी छिन् ।

दायलले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, “मान्छेहरू यसलाई असम्भव भन्छन्, तर हामी असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउन गइरहेका छौं । सगुन एप राखेको मोबाइल फोनमा एक पटक चार्ज गरेपछि कहिल्यै चार्ज गर्नुपर्ने छैन ।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयको कम्प्युटर साइन्स र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख, प्रोफेसर डा. मनिष पोखरेल सगुनको ‘मोबाइल चार्ज प्रोजेक्ट’ वैज्ञानिक र प्राविधिक आधार विनाको हल्ला थियो भन्छन् । पोखरेलले भने, “ऊर्जा कम खपत गराउने, निश्चित दूरी टाढैबाट चार्ज गराउने जस्ता प्रविधिहरू अनुसन्धान र प्रयोगमा आएका छन् । तर, सगुनले भने जस्तो सफ्टवेयरले नै आफैं चार्ज गर्ने चाहिं बेकारको कुरा हो ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्ष्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्रोफेसर डा. सुवर्ण शाक्य पनि पोखरेलको भनाइमा सहमत छन् । शाक्य भन्छन्, “सगुनले भनेजस्तो सफ्टवेयरले नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनी वर्षौं अगाडि नै त्यसमा लागेका हुन्थे ।” शाक्यका भनाइमा, ‘यदि सगुनसँग यो प्रविधिको कुनै सैद्धान्तिक आधार मात्र हुन्थ्यो भने पनि यो अत्यन्तै महँगो ‘प्याटेन्ट’ सम्पत्ति हुन सक्थ्यो । सरसर्ती सुन्दा नै यो अस्वाभाविक छ ।’

सगुनको यो ‘चामत्कारिक अन्वेषण’ को लागि अनुबन्धित थिए नयाँदिल्लीस्थित इण्डियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्रोफेसर डा. निलाद्री चटर्जी । तीन वर्ष अगाडि सगुनले निकै हल्लीखल्ली गरेको यो प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो भनेर हामीले डा. चटर्जीलाई इमेलमा सोधेका थियौं । आफू प्रोजेक्टबाट अलग भइसकेको भन्दै चटर्जीले भने, “त्यो सफल भएन ।”

यो प्रोजेक्ट असफल भएको कुरा सगुनका संस्थापक गिरीले पनि इमेल संवादमा स्वीकार गरेका छन् । तर उनले लगानी नपुगेर हाललाई स्थगित मात्र गरिएको दाबी गरे ।

केवल लगानीकर्ताको ध्यान तान्न प्रचारबाजीमा प्रयोग गरिएको ‘ब्याट्री चार्ज प्रोजेक्ट’ सगुनले आफ्ना आधिकारिक र कानूनी दस्तावेजहरूमा भने कहिल्यै पनि समावेश गरेन । मोबाइल एपभित्रका ‘स्टोरी सेयरिङ’, ‘मूड टक’, ‘प्राइभेट म्यासेजिङ’ जस्ता अति साधारण प्रोजेक्टलाई पनि ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ भन्दै अमेरिकी धितोपत्र नियामक (एसईसी) लाई पेश गरेको सगुनले आफ्ना कागजातमा ब्याट्री चार्ज प्रोजेक्ट बारे भने कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । यसबाट सगुन शुरूदेखि नै यसलाई केवल प्रचारको ‘फन्डा’ बनाउने नियतमा थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

९० बिलियन डलरको कम्पनी !

सगुनका संस्थापकहरू यतिसम्म हचुवामा कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्छन् कि सामान्य हिसाबमा पनि ती अस्वाभाविक लाग्छन् । नियमित स्टक मार्केटमा प्रवेश नगरेको कम्पनीको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार भनेकै उसको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन हो । गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदनले कम्पनी बौरिनै नसक्ने गरी नोक्सानीमा गएको देखाउँछ । तर, गिरी लगायत संस्थापकहरू भने ठाउँ र परिस्थिति अनुसार हचुवा मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्छन् र कम्पनीले प्रगतिको छलाङ मारेको देखाउँछन् ।

सन् २०१६ जून ३० मा अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाइन संस्करणमा सगुनका मिडिया तथा जनसम्पर्क प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै सगुनको तत्कालीन मूल्याङ्कन जम्मा १५ मिलियन (एक करोड ५० लाख) डलर भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

सन् २०१७, मार्चको खसोखास म्यागेजिनमा दिएको अन्तर्वार्तामा चाहिं संस्थापक गिरीले सगुनको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा १२६ मिलियन डलर भएको दाबी गरेका थिए ।

अन्तर्वार्तामा उनले कम्पनीको सम्पत्ति सन् २०२३ मा ९० बिलियन डलर पुग्ने अपत्यारिलो सपना देखाएका थिए । लगानीकर्ताको ध्यान तान्न सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता अन्तर्वार्ता सगुनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत पनि प्रचार गर्ने गर्छ ।

३१ मे २०१८ मा सगुनलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटी डटकममा प्रकाशित समाचारमा सगुनको सम्पत्ति मूल्याङ्कन ९५ मिलियन डलर (करीब रु.९ अर्ब ५० करोड) पुगेको उल्लेख छ । यो २०१७ मा खसोखासमा भनिएको भन्दा ३६ मिलियन डलर कम हो ।

यसै वर्ष लगानी आह्वान गर्दै सगुनले आफ्नो वेब पेजमा राखेको विवरणमा कम्पनीको मूल्याङ्कन १२६ मिलियन डलर भएको दाबी गरिएको छ । हचुवामा सार्वजनिक हुने यस्ता मूल्याङ्कनका समाचारहरूले कम्पनीको वास्तविकता ढाकछोप गर्दै लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाइरहेका छन् ।

सगुनले कतिपय ठाउँमा आफ्नो वेबसाइट वा मोबाइल एपमा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताको संख्याको हिसाबले सम्पत्ति मूल्याङ्कन बढ्दै गएको दाबी गरेको छ । उसले सार्वजनिक गरेका प्रयोगकर्ता संख्याको विश्वास गर्ने आधार पनि छैन । कम्पनीले दाबी गरेका प्रयोगकर्ता दर्ता मात्र गरेर छोडेका हुन् कि नियमित चलाउने सक्रिय प्रयोगकर्ता हुन् शंका गर्दै अमेरिकी धितोपत्र नियामक एसईसीले ६ जनवरी २०२० मा सगुनलाई पत्र लेख्दै दैनिक ‘युनिक भिजिटर’ र ‘एभरेज मन्थ्ली एक्टिभ युजर’ जस्ता विवरण समेत पठाउन चिठी लेखेको थियो ।

नेपालमा प्रचार बन्द गरः धितोपत्र बोर्ड

नेपालबाट लगानी नै गर्न नमिल्ने कानूनी र व्यावहारिक अवस्था हुँदा पनि सगुनले लगानी आकर्षण गर्न प्रचारको ठूलो रकम र शक्ति नेपालमा खन्याएको छ । महँगा तारे होटलमा कार्यक्रम भए, सञ्चारमाध्यममा ठूलो रकम खर्चेर विज्ञापन गरियो, नेपाली सेलिब्रेटी प्रयोग गरेर लगानीका लागि आह्वान गरियो ।

सगुनको प्रचारले नेपालमा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै नेपाली धितोपत्र नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले २९ जुलाई २०२० मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सगुनमा लगानी गर्ने लगायतका योजनामा सहभागी नहुन सर्वसाधारणलाई सूचित गर्‍यो । नेपालमा सगुनले गरेको लगानीको आह्वान गैरकानूनी भएको, लगानीकर्ताले कुनै कानूनी संरक्षण नपाउने भन्दै यसबारे सूचना र विज्ञापन समेत नगराउन सञ्चारमाध्यमलाई समेत आग्रह गर्‍यो।

सगुनले भने आफ्ना विज्ञापन र सूचना नेपाल लक्षित नभएको र धितोपत्र बोर्डसँग सरोकार नै नभएको भन्दै अहिलेसम्म पनि प्रचार र विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘सगुनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत आश्वासन प्राप्त छ’ भन्ने समेत उल्लेख गरी उसले बोर्डलाई आफ्नो सार्वजनिक अपील सच्याउन पत्र लेखेको थियो ।

केही दिन अगाडिको अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा सगुनका संस्थापकले नेपालको धितोपत्र बोर्डले गल्ती भएको भन्दै अनौपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको बताएका थिए । तर, हामीसँग यसबारेमा कुरा गर्दै धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने “सगुनका यस्ता गतिविधि गैरकानूनी हुन् भन्नेमा बोर्ड प्रष्ट छ ।”

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि लगानीको जोखिम बुझ्न सचेत बनाउँदै गिरीले भने “नेपाल बाहिर भएको कुनै पनि लगानीको जोखिमको संरक्षण धितोपत्र बोर्ड वा नेपालको कानूनले गर्ने छैन ।”

नेपालको प्रचलित कानूनले सगुनलाई ‘लगानी आह्वान गर्दै’ विज्ञापन गर्न बन्देज लगाएको छ भन्छन् अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ लाई उद्धृत गर्दै सिग्देल भन्छन्, “जुन सेवा वा व्यवसाय नेपालको कानूनले नेपालभित्र गर्न पाइँदैन भनेको छ त्यस्तो सेवाको विज्ञापन वा प्रचार गर्न पाइँदैन । अर्थात् नेपालबाट सगुनमा लगानी गर्नु गैरकानूनी हो भने लगानी गरौं भनेर गरिने विज्ञापन पनि गैरकानूनी नै हो ।”