इमेल र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन



काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले इमेल र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले भौतिक रुपमा नै उपस्थित भएर निवेदन दिएपछि मात्र सूचना दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै इमेल र इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि कुनै छलफल नै नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रतिवेदन संसदमा पेश गरि छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालय र सुचना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै सूचना अधिकारी नतोकिएका सार्वजनिक कार्यालयलाई प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका अधिकारी तोक्न तथा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा अनिवार्यरूपमा सूचना प्रकाशन गर्न र प्रकाशन नगरे कारवाही गर्न सूचना आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले सूचनाको हक र आयोगको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना तथा राजनीतिक र नीतिगत तहमा सूचनाको हकबारे गहन बहस चलाउने सोच अघि सारेको बताए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान कम रहेको, नागरिक तहसम्म सूचनाको हक पुर्याउन नसकिएको तथा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको जस्ता विषयलाई आयोगले चूनौतिका रूपमा लिएको बताए ।

बैठकमा सदस्यहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थाले सुशासनको मापन र सरकारको लोकतन्त्र तथा पारदर्शीताप्रतिको नीति देखिने भएकाले सूचनाको हकको पालना गर्न, खर्च एवं निर्णयमा पारदर्शीता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सर्वोच्चले आदेश जारी गरे पश्चात उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न रास्वपाले बोलायो सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामै राख्ने

सरकारप्रतिको आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके ठूलो जनआन्दोलनको स्थिति बन्छः प्रचण्ड

बागलुङ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारप्रतिको आक्रोशलाई समयमा नै

राजावादीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रहः जनताको कुण्डलीमा राजतन्त्र फर्कने कुनै भविष्यवाणी छैन

पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजसंस्था पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका

नेपाललाई बौद्ध र आध्यात्मिक पर्यटनको विश्व केन्द्र बनाउँछौँ : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाललाई बौद्ध, अध्यात्म र शान्ति