युरोपेली सङ्घले अनुहार चिनिने प्रविधिलाई रोक लगाउने



सार्वजनिक स्थानमा ‘फेसियल रिकग्निसन’ भनिने अनुहार चिनिने प्रविधिलाई पाँच वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने सोचमा आफूहरू रहेको युरोपेली आयोगले जनाएको छ।

उक्त प्रविधिको दुरुपयोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयको निचोडमा आफूहरू पुग्नका लागि समयको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना तथा अनुसन्धान र विकासमा भने रोक नलगाइन सक्ने बताइएको छ।

आयोगले १८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उक्त योजनाबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा गोपनीयता तथा डेटा सम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई थप बलियो बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले प्रविधि विकास गर्नेहरू र आर्टीफिशल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोगकर्तालाई दायित्व सृजना गर्ने र युरोपेली सङ्घ अन्तर्गतका राष्ट्रहरूलाई नयाँ नियमको अनुगमन गर्ने निकाय स्थापना गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कायम रहन सक्ने बताइएको उक्त प्रतिबन्ध लागु भएको समयमा, “यो प्रविधिको प्रभाव र सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू पहिचान गर्नुका साथै विकास गर्न सकिने” त्यसमा उल्लेख छ।

यूकेमा राजनीतिज्ञ र अभियानकर्ताहरूले प्रहरीलाई सार्वजनिक निगरानीका लागि लाइभ अर्थात् प्रत्यक्ष ‘फेसियल रिकग्निसन’ प्रयोग गर्न रोक लगाउन भन्दै आवाज उठाइरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव आएको हो।

यसैबीच चीन सरकारले भने साङ्घाइमा रहेका औषधि पसलहरूमा ‘फेसियल रिकग्निसन’ को प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। नियन्त्रण गरिएका औषधी खरिदकर्ताहरूले अनुहार ‘स्क्यान’ गराएर आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिबन्ध लगाइएका औषधी बनाउनमा रोक लगाउनका लागि चिनियाँ सरकारले गरिरहेको यो पछिल्लो पहल हो। चीन यो प्रविधिको समर्थक हो। पश्चिमा मुलुकहरू यसको प्रयोगबारे सतर्क देखिँदा चीनले भने यो प्रविधिलाई प्रयोग गरिरहेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
इजरायली बमबारीबाट गाजामा नौ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते

गाजा शहरमा विस्थापितहरूको एक विद्यालयको आवासको गेटमा भएको इजरायली बमबारीमा कम्तीमा नौ प्यालेस्टिनीको

जबरजस्ती परिवार नियोजन गरिएका पीडितहरूसँग माफी माग्दै जापानी प्रधानमन्त्री

जापानका प्रधानमन्त्रीले बुधबार सन् १९४८ देखि १९९६ को बीचमा हाल निष्क्रिय यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत

चिनियाँ युवा बेरोजगारी दरमा सुधार

चीनको अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोणबारे छलफल गर्न नीति निर्माताद्वारा बेइजिङमा बोलाएको बैठक पछि जून

एडिबीद्वारा भारतको सौर्य प्रणाली कोषका लागि २४०.५ मिलियन डलर ऋण स्वीकृत

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले भारतमा छतमा सौर्य प्रणली (रूफटप सोलर सिस्टम) को