ओलीमाथि कानूनी कारबाही गर्न खोज्नु एमालेलाई राजनीतिकरुपमा बहुराउन दिनु हो

-नारायण पौडेल

भदौ २३ को सन्दर्भमा ओलीमाथि कानूनी कारबाही गर्न खोज्नु एमालेलाई राजनीतिकरुपमा बहुराउन दिनु हो । मत परिणामपछि झण्डै झण्डै ऐजण्डाविहीन र आमरुपमा अपमानित जस्तो भएको एमाले पङ्क्तिलाई आन्दोलित हुने मौका दिनु हो । एकदिन भएपनि ओलीलाई हिरासतमा राख्ने हो भन्ने हठ दुई तिहाई सरकारका लागि शोभनीय होइन । सरकार गठन भएको भोलिपल्टै गृहमन्त्रीको रातारातको अग्रसरतामा भएको पक्राउ ओलीले गरेको प्रतिशोधी राजनीतिको पुनरावृत्तिमात्र हो । केपी ओली भदौ २३ को घटनाका लागि राजनीतिक र नैतिकरुपमा जिम्मेवार हुन् । बिषयको गाम्भीर्यता मनन नगर्ने, सुरक्षा समन्वय र प्रबन्ध यथोचित गर्न असफल रहने परिदृश्यमा उनी अक्षम प्रधानमन्त्री हुन् । तर, कानूनी हिसाबले उनलाई दोषी देखाउन सायदै मिल्नेछ । कानूनी उपचार खोज्दा अन्ततः ओलीको हात माथि पर्नेछ ।

तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गरिहाल्ने तर सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका अधिकारीहरुको हकमा बेग्लै निर्णय गर्ने सरकारी निर्णय संगतिपूर्ण देखिदैन । बानेश्वरसम्म निष्फिक्रीजस्तो देखिएको सुरक्षा कमाण्डले संसद भवनमा हजारौं गोली किन बर्षायो ? यो यक्ष प्रश्न अनुत्तरित नै छ । भदौ २३ का बारे रातभर जाग्राम रहने तर भदौ २४ को कुरा आउँदा निदाउने छुट सरकारलाई छैन । भदौ २४ मा महाविनाश मात्र भएन, दोब्बर ब्यक्तिको ज्यान गएको भुल्नु हुँदैन ।

ओली बरखीमा छन् । उनी दुई दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी हुन् । उनको सत्तारुपी एउटा औषधि सकिएको छ । शक्तिशाली संगठनरुपी अर्को औषधि पनि एक्स्पाएर्ड उन्मुख छ । झण्डै झण्डै निरीहजस्तै बन्दै गरेका ओलीलाई सरकारले अर्जुनदृष्टि लगाउनै पर्दैन । बरु, यस्ता गतिविधिले ओलीप्रति क्रमशः करुणा जाग्नेछ । प्रतिशोधी राजनीतिको परिणामले रास्वपाले दिग्विजयी बनाइदियो । फेरि अर्कोलाई दिग्विजयी बनाउने मुर्खता नगरि विकासे ऐजेण्डामा कन्द्रित हौं । दुई तिहाइको अभुतपूर्व अवसर राजनीतिक रस्साकसीमै खेर नफालौं !