काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा गरिएको सिफारिस अध्ययनका लागि समिति बनाउने र अन्यका हकमा भने तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेलसजायसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएको ‘१०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यसूची भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया