काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको लिक भएको प्रतिवेदनमा केही नेता, प्रशासक र सुरक्षाकर्मीलाई मात्र दोषी देखाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत सचिव बस्नेतले भदौ २४ गतेका आगजनी, तोडफोड र व्यक्ति हत्याका गम्भीर घटनाहरू ओझेलमा पारेर सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन ‘लिक’ भएको नाममा केही नेता, प्रशासक, सेना, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र कलाकारलाई मात्र दोषी देखाउँदै भदौ २४ गतेका आगजनी, तोडफोड र व्यक्तिहत्याका गम्भीर घटनाहरू ओझेलमा पारेर सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। आग्रहपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी, उक्त घटनामा जाहेरीसमेत परेका तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नै ‘जयजयकार’ गर्ने प्रवृत्ति सुरु हुनु दुःखद छ।’
उनले आयोगले भदौ २३ को आन्दोलन भड्काउनेहरुलाई वेवास्ता गर्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘याद रहोस् भदौ २३ को आन्दोलन भड्काउने, स्कुले ड्रेसमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने काम, साथै भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग र व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा विभिन्न सन्देहास्पद एनजीओ/आइएनजीओको रकम अपराधमा प्रयोग भएको विषय बेवास्ता गर्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो।’
सचिव बस्नेतले शक्तिको आडमा गरिने आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘शक्तिको पूजा गर्ने चलन नेपाली समाजमा पुरानै हो । तर शक्तिको आडमा गरिने आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। शक्ति आज छ, भोलि हुँदैन त्यसैले समयमै सम्हालिनु बुद्धिमानी हुन्छ; उपद्रो गर्नु होइन । शान्ति र प्रगतिका बाटो छाडेर प्रतिशोध र द्वन्द्वको बाटोमा हिँड्दा फेरि अर्को आन्दोलन सृजना हुने र अर्को कार्की आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वको भूमरीमा पार्ने खतरा छ । चेतना होस्।’
प्रतिक्रिया