-रञ्जनकुमार दाहाल ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ भन्ने कुरा केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, तथ्यहरूले पनि देखाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच ठूलो असन्तुलन देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ८ महिनामै सरकारको कुल आम्दानी करिब ७६५ अर्ब मात्र भएको छ, जबकी खर्च ९२६ अर्ब पुगेको छ, अर्थात् १६१ अर्बभन्दा बढी घाटा भइसकेको छ।
यो अवस्थाले के देखाउँछ भने सरकारको नियमित खर्च (तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) अत्यधिक बढेको छ, तर आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने विकास खर्च मात्र करिब १९% मात्र खर्च भएको छ, जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम नै हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, नेपालमा सार्वजनिक ऋण झन्डै २८.५ खर्ब पुगिसकेको छ, जुन GDP को करिब ४७% बराबर हो। यसले देखाउँछ कि हामी उत्पादनभन्दा बढी ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जाँदैछौं।
युवा बेरोजगारी पनि गम्भीर समस्या बनेको छ, जहाँ करिब २०% भन्दा बढी युवा बेरोजगार छन्, र दैनिक करिब १५०० युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसको अर्थ, देशभित्र उत्पादन र कर आधार दुबै कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यति मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर छ (GDP को करिब २५%)। यदि वैदेशिक रोजगारीमा कुनै झट्का आयो भने, देशको अर्थतन्त्र सीधै संकटमा पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैसाखमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या पर्ने अवस्थाले वित्तीय दबाबको संकेत गर्छ। जब आम्दानी कम र खर्च बढी हुन्छ, सरकारलाई नगद व्यवस्थापन मा समस्या आउनु स्वाभाविक हो।
अझ गम्भीर कुरा, हामी सीमित स्रोत भएको देश भएर पनि कठोर भ्रष्टाचार रोक्न असफल भइरहेका छौं। केही महिनाअघि आन्दोलनका क्रममा एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको घरमा भएको आगजनीमा अर्बौं रुपैयाँ जलेको देखियो । यस्तो घटना केवल एउटा डरलाग्दो भ्रष्टाचारको प्रमाण मात्र होइन, यो हाम्रो राज्य प्रणाली, कानुनी शासन र राजनीतिक पार्टीहरुको सामाजिक जिम्मेवारी पूर्णतः कमजोर भएको संकेत हो। त्यसमाथि, आजको नेपालमा ‘विदेश जानु = सफल हुनु’ भन्ने सोच गहिरो रूपमा बसिसकेको छ। जब देशभित्र अवसरको अभाव हुन्छ र युवा भविष्य विदेशमा मात्र देख्छन्, तब अर्थतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्दै जान्छ।
मूल समस्या के के हुन् ?
– कमजोर राजस्व संकलन
– अत्यधिक प्रशासनिक खर्च
– विकास खर्चको अत्यन्तै कमजोर कार्यान्वयन
– उत्पादनमुखी उद्योगको अभाव र कृषि को कमजोर प्रबन्धन
– व्यापक भ्रष्टाचार र वित्तीय कुप्रबन्धन
– युवा पलायन र विदेशमुखी मानसिकता
समाधान के के हुन सक्छ ?
देशलाई बचाउन अब ‘राजनीतिक नाराहरू’ होइन, ‘आर्थिक अनुशासन’ चाहिन्छ।
– अनावश्यक खर्च कटौती
– विकास परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
– उत्पादन मुलक उद्योग, खानीको विकास, IT क्षेत्रको लागी सजिलो कानुन, पर्यटन क्षेत्रको लागी भारतिय र चिनियाँ पर्यटकको सजिलो आगमन
– कर प्रणालीको सुधार
– कानुनी शासनको कडाइका साथ कार्यान्वयन
– पारदर्शिता र जवाफदेहिता
नेपाल आर्थिक रूपमा ‘collapse’ त भइसकेको छैन, तर ‘serious stress’ मा छ। यदि अहिले पनि सुधारको कदम चालिएन भने, भविष्यमा अवस्था अझ जटिल बन्न सक्छ। नयाँ सरकारलाई तरवारको धारमा हिडनु पर्ने देखिन्छ!
प्रतिक्रिया