अन्यथा निर्वाचनपछि फेरि यसको विघटन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न सक्छ

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको प्रशासन सेवामा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदसम्म सम्हालेको र संवैधानिक पदहरूमा अञ्चलाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहेर सफलतापूवर्क जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ समयसम्म कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न देशको राजदूत रहेका थिए । २०४२ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका उनले २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन, २०४४ सालको स्थानीय निर्वाचन, २०४८ सालको आम निर्वाचन र २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका उनको यसैवर्ष लोकतन्त्र र जनअभिमत नामक नेपालको निर्वाचन नालेबेली पुस्तक प्रकाशित भएको छ । प्रस्तुत छ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा उहाँसँग विगतका निर्वाचन अनुभव र आसन्न निर्वाचनका विभिन्न पक्षहरूमा केन्द्रित रही राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीः

१. तपाईं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहँदा देख्नुभएको निर्वाचनसम्बन्धी मुख्य समस्या र अहिलेको समस्यालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

विश्वभरि नै निर्वाचन पद्दति र प्रणाली एकैनासको हुन्छ । प्रविधिको विकासले गर्दा यसमा छिटो छरितो सरल र सहज भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु नै निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य हो । पहिले प्रविधिको विकास नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियाका अधिकांश कामहरू हस्तलिखित नै हुने गर्दथे, सञ्चार माध्यमहरू पर्याप्त नहुँदा सञ्चार प्रक्रिया निकै कठिन थियो । अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले सजिलो, कम खर्चिलो र छिटोछरितो भएको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा २०४२ सालमा नेपाली फन्टको अभ्यास गरेका थियौँ । जबकी त्यतिबेलासम्म भारतमा समेत देवनागरी लिपि थिएन । अहिलेको जस्तो छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्था पहिले थिएन । सुरक्षाको विषय समयक्रम अनुसार फरक हुनु स्वभाविक नै हो ।

२.आम निर्वाचन २०८२ लाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले अहिले नै कुन–कुन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगलदाई स्वतन्त्र, संवैधानिक निकायका रूपमा विश्वका धेरै देशहरूमा मान्यता दिइएको छ । सरकार, राजनीतिक दलको प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको हुन्छ । निर्वाचन आयोग नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सस्था हो । संविधानले यसलाई स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष गराउन खोजेको छ । शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचन नै लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । २०१५ सालको संविधानले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको थियो । २०१७ सालको राजनीतिक ‘कु’ पछि बनेको २०१९ सालको संविधानमा यसबारेमा कुनै व्यवस्था नभए पनि २०२४ सालमा गरिएको संशोधनपछि निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुने गरी संवैधानिक अङ्गको रूपमा विभिन्न निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको आम निर्वाचन २०८२ केबल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि भएकाले यसलाई त्यही अनुरूप बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

३. पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पैसाको प्रभाव, अवैध खर्च र राज्यस्रोतको दुरूपयोग गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यवहारिक उपाय के हुन सक्छ ?

सूचना सञ्चार प्रविधिले निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सहजता आए पनि निर्वाचन खर्च भने निकै बढेको छ । पहिले ८/१० करोड रूपैयाँमा हुने निर्वाचन अहिलेसरकारी खर्च नै १९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । निर्वाचन खर्च बढ्न नदिन निर्वाचन आयोगले विशेष सर्तकता अपनाउनु पर्दछ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा मतदान केन्द्रहरू निर्धारण हुने हुँदा त्यही अनुसार खर्चको मात्रा बढ्ने हो । व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा हुने खर्चलाई पनि सीमा लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमा व्यापक आर्थिक खर्च, राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग, स्वार्थसिद्ध चुनावी गठबन्धन, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, मतदाताको बालिग मताधिकार हनन् र सत्तासिन शक्तिहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप जस्ता विकृतिहरू गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यी समस्याहरूले निर्वाचनको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा बाधा पुर्याउने खतरा रहेको छ । अनावश्यक र भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बल पुग्दैन । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक हो—अत्यधिक निर्वाचन खर्च । कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी पालना भएको देखिँदैन । खर्चिलो निर्वाचनले इमान्दार, सक्षम तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने खतरा बढाउँछ ।

४. मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मत बदर हुने समस्या अझै कायमै छ । यसमा राज्य र आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालमा सामान्यतयाः हरेक निर्वाचन करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा अवगत गराउन र मतदान प्रकृयामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन केबल मतदानको प्रक्रियामा मात्र सिमित छैन, यसले सक्षम र जिम्मेवार सरकार गठन गर्न, जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले मतदाता शिक्षाको महत्व निकै रहन्छ । अहिले पनि बदर मत चारदेखि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसलाई कम गर्दै लैजान निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउँदै मतदाता शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मतदान जनताको सार्वभौम अधिकार हो । लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास अटल रहनुपर्छ र आचरण पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । विध्वंश र विनासले लोकतान्त्रिक खम्बालाई कमजोर बनाउने हुँदा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार, राजनीतिक पार्टी र आम जनता पनि चनाखो रहनुपर्छ ।

५. निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनको भूमिका कत्तिको सन्तुलित र व्यावसायिक हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या जनसङख्या र सुरक्षा अवस्थामा निर्भर गर्दछ । निर्वाचनलाई अतिरञ्जित गर्नु पनि हुँदैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका बाहेक पनि यसपटकको निर्वाचनमा झण्डै डेढ लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ । २०४३ सालमा निर्वाचन गराउँदा प्रहरीको सङ्ख्या नपुग भएपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई नै स्वयंसेवक बनाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको थियो ।

६. सोसल मिडिया, डिजिटल प्रचार र गलत सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामा पार्ने प्रभावलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै गलत एवं भ्रामक सूचनाको मात्रा पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई हराउन वा जिताउन सकिने जोखिम बढेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरा हो । यसलाई व्यवस्थित गराउनु जरुरी छ । यस विषयमा यसपटक निर्वाचन आयोगले धेरै नै जोड दिएको देखिन्छ । साथै, राज्यका अन्य निकायहरू तथा सुरक्षा अङ्गहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्यथा यत्रो खर्च गरेर समय अगावै गरिएको निर्वाचन व्यर्थ हुनसक्छ । निर्वाचनपछि फेरि यसको विघटन गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्न सक्छ । आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुसूचित गराउन सकेमा मिथ्या वा भ्रमपूर्ण सूचना विस्तारै कम भएर जानेछ । अब नेपाल विश्वबाट अलग्गै हुन सक्दैन, अन्य देशका घटनाहरू वा नेपालका विषयहरू पनि क्षणभर विश्वव्यापी हुने गर्दछ । आज विदेशमा बस्नेहरूले यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अवस्था छ । आज सामाजिक सञ्जाल बुलेट जस्तो बनेको छ, क्षणभरमै राजनीतिलाई वारपार लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण गत भदौ २३ र २४ को घटनाले नै देखाएको छ । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल चलाउने हरेक नागरिकले निस्पक्षता, विश्वसनीयता र जिम्मेवारीका सिद्धान्तलाई परिपालना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

७. निर्वाचनलाई निस्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन जारी गरिएको आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ कि छैन ?

निर्वाचनलाई निस्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग अधिकार प्रशस्त छ । निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारका नियमित कामकारवाहीलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । वास्तवमा आचारसंहिता सर्वमान्य आचार निर्माण गर्ने विधि हो, त्यसका सरोकारवाला पक्षले इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ तर पछिल्लो समय यसले कानूनी हैसियत लिन थालेको छ । आचारसंहितामै सजायकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको प्रयोग र पालना गर्दा होसियारीपूर्व गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिताले फजुल खर्च रोक्न धेरै सहयोग पुगेको छ ।

८. अन्त्यमा, आम निर्वाचन २०८२ लाई सफल बनाउन आम मतदातालाई तपाईंको सन्देश के छ ?

निर्वाचन नागरिकको स्वतन्त्रताको विवेक प्रयोग गरी जिम्मेवार सरकार गठन गर्ने अवसर हो । नागरिकले सशक्त रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, विवेक शून्यता हुन दिनु हुँदैन । निर्वाचन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, समावेशी र पारदर्शी नबनाएसम्म लोकतान्त्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, यसले समग्र शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने आधार तयार गर्छ । आम निर्वाचन २०८२ यस्तो समयमा हुँदैछ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको दोहोरिँदो क्रम, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यास र जनतामा बढ्दो निराशाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य छ । विगतका निर्वाचनहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र स्थायित्व दिन नसकेको अनुभूति व्यापक छ । यही कारण, यो निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह जति छ, त्यति नै प्रश्न र आशङ्का पनि छन् । लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनताको सहभागिता हो । यदि आमनिर्वाचन २०८२ ले मतदाताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको भरोसा अझ कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अर्काको प्रभावमा नपरी हरेक मतदातालाई आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्दछु ।