नेकपाको ‘प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिकः राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव


काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक सुधारलाई विशेष जोड दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि सङ्क्षिप्त प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिबद्धतापत्रमा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, स्थानीय तह र समुदायबाटै समाजवादको अभ्यास, जनताको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासन, पारदर्शीता र मितव्ययितालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरीय पूर्वाधार, समृद्धिको आधार एवं उद्यमशीलता, उद्यमी परिवार, गाउँ–सहर एवं घर–घरमा रोजगार दिलाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘जेनजी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ।’ यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भुमिकामा मात्र सीमित राख्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

नेकपाले सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानविन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोछ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र शतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

शिक्षातर्फ ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ को अवधारणा र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना छ । साथै, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाई जीवनचक्रभर विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।