काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी, युवराज सफलगायतले निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाविक्ताको निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया