पार्टी नफुटोस् भन्ने कांग्रेसीहरूसँग नयाँ कार्यसमितिलाई साथ दिएर जानुको विकल्प छैन

नारायण गाउँले ।

जेनजी विद्रोहको चार महिनासम्म कांग्रेस मृतजस्तै थियो । म्याद त सकिएकै थियो, राजनीतिक उपस्थिति पनि शून्य थियो । न सडकमा, न पत्रपत्रिकामा, न वैचारिक मुद्दामा, न सोसल मिडियामा, न आमजनताको घरदैलोमा । कांग्रेस कतै थिएन ।

उसको एक मात्र लडाइँ कसरी अधिवेशन रोक्ने भन्नेमा थियो । पहिलो त एमालेले जस्तै कांग्रेसले तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्न पथ्र्यो । समय भएको थियो । जेनजी विद्रोहपछि यो राजनैतिक म्यान्डेट थियो । नभए, विधिसम्मत विशेष महाधिवेशनको माग भएपछि त्यो जसरी पनि गर्नुपथ्र्यो ! तीन–तीन महिनासम्म दर्जनौं पटक बैठक सार्ने, आफ्नो म्याद थप्ने तर आमकार्यकर्ताको मागलाई ‘औचित्यहीन’ भन्ने र जसरी हुन्छ, महाधिवेशन नगर्नेमात्रै कसरत भयो । सिङ्गो पार्टी काइते षड्यन्त्रमा लिप्त भयो ।

भृकुटीमण्डपमा पहिलोपल्ट कांग्रेस जुरुक्क उठेको देखियो । यो गैरकांग्रेसीले पनि महसुस गरेको सत्य हो । मृतजस्तो कांग्रेस एकाएक सडकमा देखियो, पत्रपत्रिकामा देखियो, राजनीतिक बहस र मुद्दामा देखियो र सोसल मिडियाभरि देखियो । राजनैतिक दृष्टिले त्यो महाधिवेशन औचित्यपूर्ण थियो । आवश्यक थियो ।
नेता त्यही हो जसले पार्टीलाई कोमाबाट उठाउँछ, सास भर्छ र आश भर्छ ! त्यसैले पनि राजनैतिक वैधता गगन थापाहरूसँग छ भन्न कत्ति अप्ठेरो छैन । यत्रो राजनीतिक उथलपुथलमा सभापतिले पार्टीको हकहित र राष्ट्रिय मुद्दामा एक शब्द बोलेको सुन्नुभयो ? म्याद सकिएको कार्यसमितिका बहुमत केन्द्रीय सदस्य हामीसँग छन् भन्नेबाहेक टीम शेरबहादुरसँग वैधानिक र राजनैतिक शक्ति दुबै देखिन्न । छोटो नोटिसमा र नआउनू भन्ने उर्दीका बीच पनि साठी प्रतिशत बढी प्रतिनिधि भेला भएर गरेको निर्णय कार्यसमितिको सङ्ख्याभन्दा कमजोर हुँदैन । बहुमत प्रतिनिधिको मागमाथि विधान अनुसार निर्णय लिन नसकेको र महाधिवेशनले भङ्ग गरिसकेको कार्यसमितिका टाउका गनेर एउटा राजनीतिक पार्टीको वैधता छुट्टिन्न । विधानतः बोलाउनै पर्ने विशेष महाधिवेशन नबोलाएकै दिन त्यसको औचित्य सकिएको थियो । किन कार्यकाल सकिँदा पनि महाधिवेशन नगरी आफ्नो म्याद थप्न पर्यो भन्ने प्रश्नको कुनै गतिलो उत्तर छैन ।

पार्टी नफुटोस् भन्ने कांग्रेसीहरूसँग नयाँ कार्यसमितिलाई साथ दिएर जानुको विकल्प छैन । समानुपातिकमा देउवा नेतृत्वको पुरानो कांग्रेसले नै टिकट बाँडेको छ । ती अनुहार फ्रन्टफेस होइनन् । प्रत्यक्षमा नयाँ समितिले बाँड्ने हो भने त्यसै ब्यालेन्स हुन्छ । ती नयाँ र उर्जाशील अनुहार हुन्छन् जसको ढाडमा अनेक काण्डको भारी हुँदैन । त्यसै पनि बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक या आरजू देउवाको अनुहारले चुनाव जितिन्छ भन्ने कसले मानेको होला र ? दुबै पक्षका योग्य र सबल अनुहारले टिकट पाए पुग्यो । चुनावपछि अर्को नियमित महाधिवेशनले दुबै समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ । शून्य क्षतिको सम्भावना छँदै छ । साठी प्रतिशत महासमिति सदस्यलाई कारवाही गरेर पार्टी बच्दैन ।

कार्यकाल बाँकी थियो ? थिएन । महाधिवेशन गर्न समय कम थियो ? थिएन । पार्टीमा महाधिवेशन नगरौँ भन्ने माग थियो ? थिएन ! महाधिवेशन नगर्नुपर्ने कुनै एक कारण थियो ? थिएन । विधानअनुसार माग भयो, हुनै पर्ने महाधिवेशन भयो । नयाँ नेतृत्व आयो । नयाँ ऊर्जा र नयाँ लहर आयो । चुनावमा जाने बहाना र मुद्दा आयो ।
म्याद हुँदै संसद त गयो । म्याद सकिएको देउवा कार्यसमिति नजानुपर्ने न वैधानिक कारण छ, न राजनैतिक ! संसद गएको राजनैतिक वैधता गुमेका कारणले हो । देउवा कार्यसमितिको राजनीतिक बैधता पनि छैन । निर्वाचन आयोगलाई पनि धेरै टाउको दुखाइ छ जस्तो लाग्दैन ।