सन् २०२५ मा नेपालमा कानूनी शासन

डा. रामकृष्ण तिमल्सेना

कानूनी शासन (Rule of Law) कुनै पनि सभ्य राष्ट्रको आत्मा हो। यो केवल कानूनी कितावको प्रश्न होइन, शासन संस्कृतिको मूल मूल्य हो ।यसले सत्ता, अधिकार र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्छ। तर सन् २०२५ को विश्व न्याय परियोजना (World Justice Project – WJP) द्वारा प्रकाशित Rule of Law Index 2025 ले कानुनको आत्मा कमजोर हुँदै गएको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। विश्वका १४२ देशमध्ये ६८ प्रतिशतमा कानूनी शासनको सूचक घटेको छ, जुन विश्वव्यापी कानूनी अवनतिको संकेत हो।
डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन र जर्मनीजस्ता देशहरू अझै अग्रस्थानमा छन्, जहाँ सरकारमाथिको नियन्त्रण, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बलियो छ। तर भेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैटी र म्यानमारजस्ता देशहरू अन्तिम स्थानमा छन्। यि विपरित अवस्थाहरूले विश्वका दुई ध्रुवीय कानूनी यथार्थ देखाउँछन् ।एकातिर कानूनी परिपक्वता, अर्कोतिर कानून कार्यान्वयनमा अपरिपक्वता।

नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२५ को सूचकले मिश्रित चित्र प्रस्तुत गर्छ। नेपालको कानूनी प्रणालीले विगत दशकमा ठूलो रूपान्तरण देखिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकारमुखी शासन सुनिश्चित गरेको छ, र त्यसपछि लागू भएका देवानी संहिता २०७४, फौजदारी संहिता २०७४, र फौज्दारी कसुरमा सजाय निर्धारण संवन्धी ऐन २०७४ ले कानूनी संरचनालाई आधुनिक रूप दिएका छन्। यी कानूनी साधनहरूले नागरिक हक, दायित्व र दण्डव्यवस्थालाई स्पष्ट पारेका छन्। तर समस्या कानूनको अभाव होइन, यसको कार्यान्वयनको कमजोरी हो।

न्याय प्रणालीमा ढिलाइ, मुद्दाको थुप्रो, न्यायाधीशको संख्या र दक्षताको अभाव, र प्यारोल (parole) तथा प्रोवेशन (probation) जस्ता पुनर्स्थापनामुखी व्यवस्थाको कमजोरीले कानूनी शासनको वास्तविक प्रभाव घटाएको छ। धेरैजसो सजाय भोगिरहेका कैदीहरूका लागि सुधार, पुनर्संस्थापन र पुनःसमाजिकरणका अवसर सीमित छन्। सजाय निर्धारण ऐन को प्रयोजन अपराध र अपराधीबीचको सन्तुलन खोज्नु हो जुन व्यवहारमा देखिँदैन। दण्ड अझै पनि प्रतिशोधमुखी छ, पुनर्सुधारमुखी होइन।मिडिया ट्रायल बढ्दो छ।

नेपालको देवानी संहिताले नागरिक व्यवहार, लेनदेन र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड दिएको छ, तर नियामक कार्यान्वयन र न्यायिक पहुँचको पक्ष कमजोर छ। प्रशासनिक ढिलाइ, कानूनी शुल्क, र प्रक्रियागत जटिलताका कारण साधारण नागरिकका लागि न्याय अझै टाढाको कुरा बनेको छ। यही कारणले WJP सूचकमा नेपाल “Regulatory Enforcement” Criminal Justice र Civil Justice क्षेत्रमा कमजोर अंकमा रहँदै आएको छ।

फौजदारी क्षेत्रको कुरा गर्दा, फौजदारी संहिता ले अपराध वर्गीकरण, सजाय र कानूनी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको छ। तर Criminal Justice Index मा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन। अनुसन्धान प्रणाली कमजोर छ, अभियोजन पक्षमा दक्षता अभाव छ, र अदालतको कार्यक्षमता सीमित छ। प्यारोल र प्रोवेशन प्रणाली लाई कानूनी अस्तित्व त छ, तर संस्थागत क्षमता र अनुगमन संयन्त्र अत्यन्त कमजोर छन्। यसले अपराधीलाई सुधारका अवसर दिन सक्ने सम्भावनालाई अवरुद्ध गरेको छ।

अर्कोतर्फ, खुला शासन (Open Government) र शान्ति तथा सुरक्षा (Order and Security) क्षेत्रमा नेपालले मध्यम प्रगति गरेको छ। प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले शान्ति कायम राख्न तुलनात्मक रूपमा सफलता देखाएका छन्। तर यो स्थायित्व केवल “शान्ति”को अर्थमा हो, “न्याय”को अर्थमा होइन। जब न्याय ढिलो हुन्छ, त्यसले कानूनी शासनको आत्मा कमजोर बनाउँछ।
तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, थाइल्यान्ड, क्युबेक र स्विट्जरल्याण्ड जस्ता देवानी परम्पराका देशहरूमा कानूनी शासन बलियो रहनुको कारण संस्थागत स्थायित्व हो। तिनीहरूले कानूनी संरचना मात्र होइन, कानूनी संस्कृतिलाई पनि अभ्यास गरेका छन्। नेपालले पनि अब यही बाटो लिनु आवश्यक छ । कानूनी दस्तावेज भन्दा बढी, कानूनी जीवन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ।

२०२५ को Rule of Law Index ले दिएको सन्देश स्पष्ट छ । कानूनको मूल्य केवल लिखित रूपमा होइन, व्यवहारमा कसरी लागु हुन्छ भन्नेमा निहित छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि कार्यकारी शक्ति र राजनीतिक ध्रुवीकरणले कानूनी शासन कमजोर पार्दैछ। त्यसैले आजको सन्दर्भमा कानूनी शासनको लडाइँ केवल कानूनी होइन, नैतिक र संस्थागत संघर्ष पनि हो।
नेपालका लागि आगामी बाटो स्पष्ट छ । न्याय प्रणालीमा दक्षता, पारदर्शिता, र उत्तरदायित्व वृद्धि गर्नुपर्छ; सजाय प्रणालीलाई सुधारमुखी बनाउनुपर्छ; र देवानी तथा फौजदारी संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। केवल कानूनी संरचना पर्याप्त हुँदैन । कानूनी विश्वास जगाउने वातावरण आवश्यक छ।

यसरी हेर्दा, २०२५ को कानूनी शासन सूचक नेपालका लागि दर्पण हो जसमा कानूनी उपलब्धि र संस्थागत कमजोरी दुवै देखिन्छ। यो दर्पणले केवल समस्या होइन, सम्भावना पनि देखाउँछ । यदि हामीले कानूनी शासनलाई व्यवहार, संस्कार र नैतिक उत्तरदायित्वको तहमा उतार्न सक्यौ भने नेपालले आगामी दशकमा न्यायपूर्ण समाजको आधार पुनःस्थापना गर्न सक्छ।