-डा. युवराज संग्रौला ।
अब एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनुपर्छ र त्यसले प्रगतिशील, देशभक्त र सामाजिक उदारवादीहरुको एकता निर्माण हुनुपर्छ । अबः दलतन्त्र होइन नागरिक सर्बोच्चता संस्थापित गर्ने सामाजिक नागरिकतन्त्रको युग नेपालमा पनि शुरु गर्नुपर्छ । आजसम्म भएका सबै आन्दोलन, नेपाल वा बाहिर, हिंसा त भएका छ्न, मृत्यु पनि भएका छ्न, आगजनी पनि भएका छन् । तर राज्य व्यवस्था बदल्न वा बर्खास्त गर्न गरिएका क्रान्ति र शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन वा सुधारका लागि भएका आन्दोलन पृथक हुन्छन् । आन्दोलनमा हिंसाको पनि ‘हद पनि सीमित हुन्छ र सरकारले गर्ने दमनको पनि हद पनि सीमित हुन्छ।’
जे होस नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। राज्य व्यवस्थाको स्वरूप बदल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर यो परिवर्तन कुनै हालतमा निरंकुश र स्वेच्छाचारी व्यवस्थातर्फ जान सक्दैन र हुँदैन । अब नेपालले हिँड्ने बाटो मौलिक समतावादको लागि ‘नागरिक सर्वोच्चता स्थापना र राजनीतिको आधुनिक सामाजिकरण नै हो। मानिसको जीवन खाने उपभोक्तावाद असमानता चंगुल सिर्जना बितिय पुंजीवादको बाटोमा राष्ट्र हिँड्न सक्दैन र हुँदैन। अतः
१. नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति, राजनीतिक प्रणाली, विकासको पहुँच र राज्यव्यवस्थामा नागरिकको पूर्ण सहभागिता र उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्न संविधानको पूर्ण परिमार्जनसहितको संशोधन गर्न व्यवस्थापिकाको निर्वाचन नै हाम्रो तात्कालिक कार्य हुनुपर्छ ।
२. प्रतिनिधिसभामा (क) भूगोलको प्रतिनिधित्व, र (ख) जंनस्ंख्याका हर बर्ग, व्यवसाय र अल्पसंख्यक पछाडि पारिएका समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने पृथक निर्वाचन प्रणालीको सुनिश्चितता संविधानमा गर्नुपर्छ। विदेशी शक्तिको प्रभाव रोक्ने संयन्त्रसहितको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ।
३. तर यी सुधार वा परिमार्जनका लागि पहिलो शर्त हो (क) प्रगतिशील, (२) देशभक्त र (३) सामाजिक उदारवादीको संलग्नता रहेको नयाँ ‘समतावादी’ स्कतीको उदय हुनु अपरिहार्य छ । यस्तो शक्तिले मात्र बहुविचारको मोर्चा निर्माण गर्दै राष्ट्रिय एकताको ठोस आधार तयार पार्दछ । तर डिजीटल प्रबिधिको प्रयोग नेपालमा नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नमात्र प्रयोग भएबाट प्रतिनिधि निर्वाचनमा स्वार्थ समूहको बर्चस्व हुन सक्दछ । अतः राजनीतिमा जिम्मेवारहीन र उत्तरदायित्वविहीन व्यक्तिपुजावादकाबिरुद्ध कठोर संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ। अब देशको जिम्मेवारी बौद्धिकहरुले लिनुपर्छ। र अब राज्यलाई वेवारिसे छोडन सकिन्न।

प्रतिक्रिया