-नारायण गाउँले ।
प्रिय जेन–जीहरू,
अब ६०० भन्दा बढी ठेक्का त तोडफोड र आगजनी भएका सरकारी कार्यालय बनाउनमात्रै खोल्नुपर्ने रहेछ । देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ठेक्कापट्टामा हुन्छ । अर्थमन्त्री नै भए पनि खुरुखुरु खाताबाट पैसा झिक्ने र खाने भन्ने हुँदैन । खाने नै यस्तै सरकारी ठेक्कामा हो । नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सरूवा बढुवा सिफारिससम्मका घूस त छँदै छन्, तर सानो होस् या ठूलो, ठेक्कापट्टाको कमिशन त ‘ओपन–सेक्रेट’ जस्तै छ । यसो गहिरो गरी हेर्नुहोला, आफ्नो गाउँटोलमा ठुटे नेताको रवाफ यस्तै कुनै ठेक्कासँग जोडिन्छ ।
सरदर तीन करोडको एउटा कार्यालय मान्ने हो भने पनि १८ सय करोड त भवन ठड्याउन मात्रै चाहियो । कुनै त एउटै संरचना पचास करोड बढीका छन् । अस्तिभर्खर ८० करोड बढीमा बनेको गोदावरीको सभागृह खरानी भयो । राजाले मुखै खोलेर मागेपछि चीनले बनाइदिएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त अरबौंको होला र अब शायद त्यस्तो राम्रो नबन्ला । भवनभित्र कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, ल्यापटप, सर्भर, प्रिन्टर, सोफा, लाइट, एसी, दराज र कार्पेटजस्ता दर्जनौं थोक चाहियो । हजारौँ कार र मोटरसाइकल जलेका रहेछन् । तेस्रो पक्षको मात्रै बीमा रहेछ भने ती पनि ठेक्कापट्टाबाटै किन्न पर्छ ।
अनि सबै ठेक्का सुशीला कार्कीले लगाउने पनि होइन । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र कर्मचारीसम्म पुरानो सत्ता र प्रवृत्ति कायम नै छ । सार्वजनिक खरीदका कानुन र ऐन तिनै छन् । दिनदिनै अध्यादेश ल्याए पनि सबै ऐन फेर्न सकिन्न । ठेकेदार पनि तिनै छन् । अझ दुःखद त अख्तियार पनि जिउँदो छैन । न भौतिक रूपमा, न नैतिक रूपमा ! यहाँसम्म कि निर्वाचन तोकिएको छ तर पुलिसको बर्दी र गाड़ी पनि जलेको छ । तत्काल त त्यही किन्न पर्ने छ । अनि निर्वाचन घोषणा भएपछि कानुन र कर्मचारी फेर्न मिल्दैन । शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर यो कानुन बनेको हो ।
कफीनमाथि अन्तिम काँटी भनेझैँ, देशसँग यस्तो पूँजीगत खर्चका लागि एकसुका राजश्व बच्ने स्थिति पनि छैन । उद्योग–व्यवसाय पनि जलेका र ढलेका छन्, तत्काल कर बढाउने अवस्था पनि छैन । स्रोत भनेकै ऋण हो र त्यही ऋणमा र्याल काढ्ने हाम्रो इतिहास हो । देशमा ‘ल एन्ड अर्डर’को अवस्था एकदम कमजोर देखिन्छ । देशभर घाउ नै घाउ छन् । सयौं जीवन अकालमैं खोसिएको छ । टाउकोमा गोली दागिएको छ । कतिलाई घरभित्रै आगो लगाइएको छ । एउटा नेतासँग फोटो खिचेको आरोपमा व्यक्तिका घर र व्यवसाय जलाइएका छन् । राजनीतिमा लाग्नु नै अपराध हो भन्ने भाष्य सिर्जित छ । प्रतिशोध, च्यालेन्ज, घृणा र घमण्डको भाषा चर्को बन्दै छ । जिम्मेबार पार्टीहरूले घाउ भर्ने भन्दा पनि ल आइज भन्दै च्यालेन्ज गर्ने र मुठभेडतिर लैजाने सङ्केत देख्न सकिन्छ । आन्दोलनमा भएको खुल्लमखुल्ला घूसपैठ, आगजनी, लूटपाट र विध्वंशले गर्दा देशको सबैभन्दा कलिलो र आशालाग्दो पुस्तालाई सबैभन्दा हिंस्रक, निर्दयी र विध्वंशक रूपमा विश्वले चिन्ने खतरा छ । यस्तो भयो भने वैदेशिक लगानी मात्रै होइन, रोजगारी र भिसा पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ । अहिलेसम्म धानेको रेमिटेन्सले नै हो ।
यसको अर्थ सबै सकियो त भन्ने लाग्ला, त्यस्तो कदापि होइन । समस्या कति गहिरो छ भन्ने नबुझिन्जेल समाधानतिर समर्पित बन्न सकिन्न । घरको भुइँतलामा आगो नभरिँदासम्म एक तलामाथिबाट हामफाल्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान र शक्ति प्राप्त हुँदैन । सिंहदरबार या सर्वोच्च जल्नु कति ठूलो क्षति हो भन्ने बुझेको भए जल्दैनथ्यो । अबको पुस्तालाई यो बारम्बार बुझाइनु र स्मरण गराइनु जरूरी छ । यत्रो राजनैतिक महाभूकम्पपछि बनेको सरकारसँग एक दिन पनि खेर फाल्ने छूट छैन । जम्मा छ मैनाको सीमा भएको सरकारलाई लोकरिझ्याइँ र स्टन्टतिर लाग्न जरूरी पनि छैन ।
जेल तोड्ने भिडियो होस् या सर्वोच्च जलाउने भीड होस्, व्यक्तिका घर खरानी बनाउने दस्ता होस् कि सिंहदरबार जलाउने जत्था होस्, त्यहाँ जेन–जीको अनुहार एकदम पातलो छ । स्पष्ट रूपमा दलका कार्यकर्ता त्यहाँ छन् । तर कुनै पनि दलले यत्रो महाविनाशमा आफ्ना कार्यकर्ता संलग्न देखिएकोमा माफी मागेको छैन । सबैले घूसपैठ भन्छन् तर त्यो घूसपैठ गर्ने र आफ्ना एजेन्डा सेट गर्ने काम आफैंले गरेको भन्न सक्दैनन् । अदालतदेखि जेल र मीडियादेखि अख्तियारसम्म जलाउने पक्कै तपाईंका एजेन्डा थिएनन् । सबैभन्दा पहिले यिनै लोकतान्त्रिक दलको खोलभित्र लुकेको त्यो हिंस्रक चित्र बाहिर ल्याउनु र कानुनको कठघरामा उभ्याउनु जरूरी छ !
जेन–जी, अबको मुख्य काम भनेको तपाईंहरू विध्वंशक होइन, सिर्जनशील पुस्ता हो भनेर विश्वसामु चिनाउनु हो । तपाईंमाथिको दाग नमेटी अबको नेपाल उठ्न सक्दैन । कानुनी राज्य र सुशासन भयो भने सिंहदरबार बन्न कति नै समय लाग्ला र । देशमा कानुन भयो भने त काँढे तारले बारेको दरबार नै पो किन चाहियो र ! देशको एउटा सिङ्गो पुस्ता नै सुशासन र निर्माणको नारा बोकेर जुरुक्क उठ्यो भने त बन्न नसक्ने के नै होला र ! अब निदाउने छूट कसैलाई छैन !

प्रतिक्रिया