उच्च अदालतमा रविको निवेदन, निकिता भन्छिन्- ‘बिगो तोकिदेउ र त्यो बराबरको बैँक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न देउ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत बुटवलमा रिट दायर गरेका हुन् ।

लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार आफूले श्रीमानको तर्फबाट न्यायका लागि उच्च अदालत बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएको जानकारी दिएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘आज मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ । मेरो श्रीमान भन्नुहुन्छ, “यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेउ ।” तर, श्रीमतीका रुपमा मेरो पनि जिद्दी छ, न्याय पाइयोस कि नपाइयोस, म संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने छु ।’

निकिताले बिगो तोकिदिएर बैँक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिन आफूले आग्रह गरेको बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मैले हिजो पनि भनेकी हुँ र आज पनि भन्छु, मेरो श्रीमानको जीवन सुरक्षित छैन । भैरहवा कारागारमा उहाँलाइ कसरी राखिएको थियो, अब मैले केही भनिरहन पर्दैन । यिनीहरुले किन जेल सार्न मानिरहेका थिएनन्, यिनीहरुको नियत के थियो, त्यो पनि बताइरहन पर्दैन । आफैंले झुटा मुद्दा लगाएर, सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर जेलमा थुनेको एउटा बन्दीलाई प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसद्को रोष्ट्रमबाट किन धम्क्याइरहेका होलान्, त्यो पनि अब मैले भनिरहन पर्दैन । बिगो तोकिदेउ र त्यो बराबरको बैँक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न देउ, मेरो आग्रह यत्ति हो ।’

लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चित आफूबाटै गर्न चाहेको तर्क गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।