‘यी तथ्यहरुलाई पढेर बुझेर सुझाव दिऊँ कमरेडहरु’

-कर्णबाहादुर थापा ।

प्रथम विधान  महाधिवेशन ( अशोज १५ १७, २०७८ गोदावरी ) र दशौ राष्टिय महाधिवेशन ( मंसिर १०, १४, २०७८ चितवन )
द्वारा  संशोधन सहितको विधान जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीद्धारा सातौ राष्टिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको र पछि आठौ राष्टिय महाधिवेशन अघि नै कमरेड अध्यक्षकै संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलका निष्कर्षहरुको आधारमा बनेका हुन् । विधानका व्यवस्था सुविचारित रुपमा राखिएका हुन्छन र संसोधन गर्न पर्ने भए व्यवस्थित छलफल र उपयुक्त विधीद्धारामा संसोधन हुन सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद हुन सक्दैन । विधान निर्माणका केही आधारभूत मान्यतालाई निम्न तथ्यमा हेरौं ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा स्वस्थता, सौहार्दता, र जीवन्त एकता कायम गर्ने र असहिष्णु, संकिर्ण र अस्वस्थ प्रवृत्तिहरुलाई निस्तेज पार्ने समस्या हाम्रा लागि जटिलरुपमा उपस्थित छ । आलोचनालाई स्वागत गर्ने, सिर्जनात्मक सोचलाई प्रोत्साहित गर्ने, तर्क वहस र छलफललाई महत्व दिने कुरामा अझै पनि समस्या देखापरेका छन् । हरेक असहमत तथा भिन्न मतहरुलाई गुटबन्दीसँग जोड्ने, काल्पनिक गुट या गुटगत प्रवृत्तिको निर्माण गर्ने र त्यसमाथि अन्धाधुन्ध प्रहार गर्ने कुराले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदैन । निश्चय नै गुटबन्दी र अराजकता एकदमै हानिकारक प्रवृत्ति हुन् र त्यसको हरहमेशा विरोध गरिरहनु पर्दछ । तर स्वस्थ आलोचना, तर्क वा असहमति गुटबन्दी होइन । त्यसको आधारमा शंका र अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने र सृजनात्मक सोचलाई हतोत्साहित गर्ने प्रबृत्तिले पार्टीमा जीवन ल्याउदैन ।

(सातौ राष्टिय महाधिवेशन, सम्भावना र चुनौतीहरु, केन्द्रीय कमिटीको ३३ औ बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेज, पेज २९, ६.११, शिर्षक आन्दोलनका सामु उपस्थित चुनौति, प्रस्तुतकर्ता कमरेड केपी शर्मा ओली )

पार्टीको प्रजातान्त्रिकरणको अर्थ हो, पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणको प्रकृयामा संपूर्ण पार्टी पंत्तिको सहभागिता र संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्नु, स्वीकृत निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि विश्वसनिय आधार निर्माण गर्नु, पार्टीको संपूर्ण शक्तिलाई सामुहिक रुपमा पार्टी आन्दोलनको हितमा लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु, नीति निर्माणमा सामुहिक नेतृत्व कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्थापित गर्नु, केन्द्रिकृत र कमिटीगत नीति निर्माण र विकेन्द्रिकृत कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु, नियन्त्रण र स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्नु, महाधिवेशनमार्फत पार्टीका आमसदस्यहरुद्धारा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र महाधिवेशनबाट आफ्ना निश्चित अधिकारहरु विधानमा सुनिश्चित गरेर केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकायहरु स्थानिय निकायहरुलाई प्रत्यायोजनको व्यवस्था गर्नु, नेतृत्वलाई पार्टी सदस्य प्रति जवाफदेही बनाउनु, व्यक्तिको तजविज होइन संस्थागत परिचालनको प्रबन्ध गर्नु, फरकमतले सहज छलफलको वातावरण र सम्मान प्राप्त गर्नु, जनसंगठनको सन्दर्भमा पार्टीको बैचारिक मार्गदर्शन र संगठनात्मक स्वायत्तताको प्रत्याभुति गर्नु, कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुमा नीति निर्माण गर्दा जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने संयन्त्रको अतिकेन्द्रीकरणलार्ई समाप्त पार्नु, आन्दोलनको प्रगति र असफलताको लागि जबाफदेही लिने अबस्था सृजना गर्नु र सबै तहको प्रमुख नेतृत्वको निमित्त निश्चित कार्यकालको निर्धारण गर्नु आदि विषय पर्दछन् ।

नेकपा एमालेद्धारा २०६४ सालमा पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने कमरेड केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन जस्लाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो । पेज ७६, ८ ।

एउटा जीवन्तपार्टीमा विचारधारात्मक तथा नीतिगत विषयहरुमा बहस हुनु, त्यस दौरानमा फरक मतहरु देखापर्नु र त्यसले पार्टीमा समस्या पैदा हुनु स्वभाविक हो । तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरकमत प्रति सहिष्णु बन्ने र तिनको बारेमा छलफल गर्ने जीवन्त वातावरण निर्माण होस, फरकमत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित वा उपेक्षित भएको अनुभुति गर्न नपरोस्, स्वस्थ छलफल तथा उपयुक्त विधिद्धारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । किनभने कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरकमतलाई सहजढंगले नलिने र त्यसप्रीत असहिष्णु बन्ने तथा फरकमतले पनि सहज प्रजातान्त्रिक वातावरण भित्र छलफल गर्ने विधि अबलम्बन गर्नुको सटो अराजकता र अस्वस्थताको बाटो लिने जस्ता समस्याहरु देखापरेका छन् । अन्तर्राष्टिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारधारात्मक संघर्ष र वर्गसंघर्षका सीमारेखाहरु बारम्बार उल्लंघन भएका, समस्या समाधानका गुणात्मक रुपमै फरक विधीहरु एक आपसमा छ्यासमिस भएका, पार्टीका कतिपय पदाधिकारीमाथि भौतिक रुपमा समेत बारवाही भएका, पार्टीको एकता विखण्डित भएको तथा आन्दोलनले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको उदाहरणहरु प्रसस्त छन् । यस्ता दूर्घटनाहरु नघटुन भन्नको लागि समाधानमा आवश्यक ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिएको छ ।

कस्ले कस्लाई छोड्यो ? कस्ले के छोड्यो ? मूल्यांकन आफैं गर्नुहोला । म त यही मान्यताको पक्षमा उभिरेहेको छु । जो कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण गर्न भनी उठाउनु भएको थियो र पार्टीले स्वीकार गरी दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हद लगाएको हो । महाधिवेशनसम्मै यी मुद्धामा स्वस्थ्य छलफल गरौं ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय एउटा गम्भीर समस्याको रुपमा देखापरेको छ । पार्टीमा स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था नहुनु, उमेर या कार्यकालको हद निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको आबश्यक प्रबन्ध नहुनु आदी कारणले गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म ( कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहन चाहाने, पदबाट हट्दा अयोग्य भएको ठहरिने मनोबैज्ञानिक भयबाट त्रसित हुने र पदमा टिकिरहन अनेकौ वाञ्छित अवाञ्छित प्रयत्नहरु गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि बैध अबैध उपायहरु अबलम्बन गर्ने स्थिति देखा परेको छ । यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा मात्रै बाधा पुर्याएको छैन, नेतृत्व परिवर्तनको लागि अस्वस्थ्य होडवाजी, गुटबन्दी र षडयन्त्रमुलक कृयाकलापलाई पनि जन्माउने काम गरेको छ । यसले आजको तिब्र प्रतिस्पर्धाको समयमा युवा पुस्ताबाट नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । परिस्थितिले यस समस्याको समाधानको लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ ।

पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण कुनै पदको भागबण्डा या अधिवेशनको बेला हुने निर्वाचनको प्रश्नमात्रै होइन । यसको सार हो, पार्टीमा आम सदस्यहरुको सार्वभौमिकताको स्थापना, नीति निर्माण र निर्णय प्रकृयामा उनीहरुको स्वामित्वको प्रत्याभूति, कार्यकर्ताको स्वेच्छिक चयनको आधारमा नेतृत्व निर्माण र उपयुक्त विधिद्वारा जिम्मेवारी वितरणसहित सामूहिक नेतृत्वको स्थापना, पार्टीभित्र बैचारिक राजनीतिक बहसको जीवन्त उपस्थिति, विचारकै आधारमा विभेद नहुने कुराको ग्यारेन्टी, माथिल्लो कमिटी र नेतृत्वको कामको निश्चित विधिद्वारा जवाफदेहीताको सुनिश्चितता, नेतृत्व युवा पुस्तामा क्रमशः हस्तान्तरणका लागि मुख्य पदहरुमा दुई कार्यकालको सिमा निर्धारण, आदि । अर्थात् सारमा पार्टी लोकतान्त्रिकरण पार्टी जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विधि हो । पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि सिंगो पार्टी नभनेर संस्थापन भन्ने र आफ्ना अन्धसमर्थक र पक्षहरुको हितको निम्ति काम गर्ने, अलिकति असहमति वा फरक विचार राख्ने चिन्तनशिल र सिर्जनशिल साथीहरुलाई शत्रु ठान्ने, भजन सुन्न मन पराउने, आलोचना सुन्न परे कान टक्टक्याउने र भजनमण्डलीलाई स्थान दिन खोज्ने संकिर्णताले पार्टी जीवनलाई अस्वस्थ्य बनाउने भएकाले त्यस्ता तरिकाहरुलाई हटाउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहार अपनाउनु आवश्यक छ । (मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्वारा २०६७ साल मंसिर २२ र २३ गते काठमाडौमा आयोजित राष्ट्रिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कमरेड केपी शर्मा ओली द्धारा प्रस्तुत कार्यपत्रको एक अंश, पेज ४९, ५.६, जबज र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण, प्रकाशक मदनभण्डारी फाउण्डेशन, सम्पादकः प्रदीप ज्ञवाली र भेषराज अधिकारी, प्रथम संस्करण २०७१)

उपरोक्त राजनीतिक निष्कर्षका आधारमा विधानको धारा ६४ मा ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल एउटै पदमा रही कार्य गरिसकेको कमिटीको पदाधिकारी तेश्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । यो कुनै सामान्य प्राविधिक विषय होइन भन्ने कुरा त माथि उल्लेखित दस्तावेज नै प्रमाणित गरेको छ । नेतृत्व निर्माण, विधि निर्माण र पार्टी सञ्चालनमा पार्टीका आम कार्यकर्ताको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो र यस विधिलाई जबजको मार्गदर्शनमा पार्टी जीवनको अभिन्न अंग बनाउने नेतृत्वकर्ता आदरणिय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो भन्ने कुरा पनि जगजाहेरै छ । अन्तरपार्टी संघर्षको माध्यमबाट लामो बहस गरेर हामीले स्थापित गरेका असल मान्यतालाई आज हामीले सहजरुपमा पार्टी जीवनमा किन अपनाउन कन्झुस्याइँ गर्दछौं ? के हामी हामीले नै स्थापित गरेका मान्यताबाट च्युत हन खोजेका हौं ? होइन भने विधि व्यवस्थाबाटै नयाँ नेतृत्वको सहज आगमन र पुरानो नेतृत्वको सहज वर्हिगमनलाई किन नमान्ने ? पार्टी कार्यालयबाटै तिन तिन वटा विधानको छपाई किन भयो ? विधान महाधिवेशन पछि २०७८ कार्तिक १ गते छापिएको विधानको धारा ६४ मा भएको व्यवस्था २०७८ पुस ५ गतेकै दिन छापिएका दुई विधानमा किन हटाइयो ? एउटै मितिमा फरक फरक कभर भएका विधान किन छापियो ? यसको सहि जवाफ दिनु आवश्यक छ ।

विधान छपाई र विधानको धारा ६४ का सम्बन्धमा पार्टी महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलले दिनु भएको स्पष्टीकरणले पार्टी पंक्तिलाई भ्रमित पारिरहेको छ । विधान महाधिवेशनको कभर राखेर राष्ट्रिय महाधिवशेनद्वारा संशोधित भनी छापिएको विधानबारे त कुनै स्पष्टीकरण आएकै छैन । त्यो शतप्रतिशत गलत काम गरिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने हो ? लिनै पर्दछ ।

७० वर्ष उमेर हदको स्थगनको विषय कमरेड मुकुन्द न्यौपानेको लागि गरिएको भन्ने जवाफ यस व्यवस्थालाई जुन उचाईबाट विधानमा व्यवस्थित गरियो । त्यस उचाईबाट हेर्दा अनुचितमात्रै होइन पार्टीले स्थापित गरेका महत्वपूर्ण मान्यताको मजाक पनि हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यदि कमरेड मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारीदिनमात्रै समस्या परेको भए विधानमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्थाबाटै सहज समाधान गर्न सकिन्थ्यो । धारा ६४ मा प्रवेश गर्न जरुरी नै छैन । दुई कार्यकालको संशोधनबारे राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । यदि अरु स्वीकार गरिएका प्रस्ताव भित्र जालझेलपूर्ण तरिकाले हालिएको छ भने पनि दिइएका तर्कलाई मान्ने हो भने दुईकार्यकालको विधानको प्रावधान आकर्षित हुँदैन ।

दुई कार्यकालको विधानको व्यवस्था कमिटीको लागि गरिएको व्यवस्था हो । कमिटीको सन्दर्भमा विधानको परिभाषा खण्डको ६ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जसभित्र आयोग र सल्लाहकार परिषद पर्दैनन् । पार्टी अध्यक्ष नै दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उम्मेदवार बन्न उक्त धाराले रोक्यो भन्ने कुरा झन् मिल्दैन । ६४ को १ मा भएको व्यवस्था यस्तो रहेको छ, पालिका वा सो भन्दा कमिटीमा पदाधिकारीका हैसियतमा कार्यरत व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दाबढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

यस व्यवस्थाले दुई पटक एउटै पदमा रही कार्यरत व्यक्तिमात्रै तेश्रो पटक उम्मेद्धवार हुन नपाउने भनेको हो । कमरेड अध्यक्ष आठौ उम्मेदवार भई पराजित भएको र नवौंमा निर्वाचित भई एक कार्यकालमात्रै अध्यक्षको पदमा कार्यरत भएको व्यक्ति हो । दशौं महाधिवेशनमा उहाँलाई उम्मेदवार हुन यस धाराले बाधा पार्थो भन्ने कसैको बुझाई हो भने यो सरासर कानुनको अज्ञानता हो । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन भन्ने कानुनको मान्यतालाई सबैले आत्मसाथ गरौ । सबै कमरेडहरुलाई मेरो अनुरोध के छ भने पार्टी कार्यालयबाट छापिएका विधानलाई संगै राखेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर सही निस्कर्ष पुगौ । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६५ को उपधारा २ मा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढि रहने छैनन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्दै दुई कार्यकाल पदाधिकारी भई काम गरिसकेको व्यक्ति तेश्रो कार्यकाल उम्मेद्धवार समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस व्यवस्थाले दुई कार्यकाल पछि फेरीफेरी हुन इच्छा समेत प्रकट गर्न नसक्ने गरी निरुत्साहित पार्ने गरि विधानको धारा ६४(१) को व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ६४(१) को व्यवस्थाले पार्टी अध्यक्षलाई दशौ राष्टिय महाधिवेशनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने हो कि भन्ने लागेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट पार्नका लागि संशोधन प्रस्ताव आउनु पथ्र्यो । उक्त व्यवस्थालाई हटाउने कुरा युक्तिसंगत हुनै सक्दैन । यसले विधिबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको मान्यतालाई समाप्त पार्नेछ । र, पार्टीलाई विधि व्यवस्थामा कहिल्यै हिँडाउन नसकिने अवस्थाको सृजना भई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति हुनेछ । पार्टी विधि व्यवस्थाबाट सञ्चालन गरौं । अनावश्यक द्वन्द्वमा पार्टीलाई धकेल्ने काम नगरौं । जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली क्रान्तिको कार्यभारलाई पूरा गर्न एकतावद्ध भएर अगाडि बढौं । नेकपा (एमाले) आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने गुरु पार्टी हो । यसले आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानलाई पुनः पुष्टि गर्नु पर्दछ ।