भूमि विधेयकमा गिरिबन्धुको विषय नजोडिएको मन्त्री अधिकारीको दाबी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि विधेयकमा गिरिबन्धुको विषय नजोडिएको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा घरजग्गा व्यवसायी तथा गिरिबन्धु टि–स्टेटका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक गिरिबन्धु टि–स्टेटसँग नजोडिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ऐन नै प्रतिस्थापन गर्न समिति गठन गरिसकेका छौँ । यो विधेयक कृषि क्षेत्रको जग्गासँग जोडिएको छैन, गिरिबन्धु टि–स्टेटसँग पनि जोडिएको छैन ।’

तर बैठकमा गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रतिनिधिले कानुनअनुसार खरिद गरेर लिइएको जग्गालाई सरकारले दिएको भन्न नमिल्ने बताए ।

गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भण्डारीले कानुनअनुसार सट्टापट्टा गरिएको विषयलाई अदालतमा लगेर विवादित बनाउन खोजिएको बताए । भण्डारीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ को दफामा उल्लेख भएअनुसार कम्पनीले एउटा व्यक्ति सरह १० बिघा मात्रै राख्ने जुन हदबन्दीको व्यवस्था थियो, १० बिघामा मात्रै चिया बगान, उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने हुँदा व्यवसायीहरूले चिया बगान र उत्पादनका लागि नेपाल सरकारको आदेशबाट उल्लेखित हदभन्दा भित्रको ५०० बिघासम्म भन्ने जुन सूचित आदेश छ । सोही आदेशअनुसार ३ सय ५३ बिघा जग्गा खरिद गरेर लिइएको निजी सम्पत्ति हो ।’

उनले गिरीबन्धुको जग्गा कानुनानुसार नै बेचिएको र बिकी गर्न पाइने तर्क गरे । उनले त्यसरी किनिएको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने ऐनको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम थप काम गरिएको जिकिर गरे ।

भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राखेको संशोधन प्रस्ताव कानुनविपरीत रहेको दाबी गरे ।