रास्वपाको प्रश्नः मन्त्रीको अडियोमा ‘बा’ भनेका को हुन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कर्मचारी सरुवा रोक्न र नियुक्ति दिलाउन गरेको ‘घुस डिल’को छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले घुस डिल प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘कास्कीको मालपोत कार्यालयमा को पठाउनेभन्नेबारे सेटिङ, भूमि आयोगमा को पठाउने भन्ने सेटिङ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त बुझियो होला नि भूमि विधेयक पास गर्नुको कारण। एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्री पोलेको छ, यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं।’
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग कायमै रहेको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको बताइन् ।

सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले उठाउँदै आएको भिजिट भिसाको प्रकरणको औचित्य प्रधानमन्त्री सहभागी भएको स्पेनको कार्यक्रमबाट झन् पुष्टि गएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सदनमा आन्दोलन हुँदै बेला पनि बिचौलियाहरूलाई न डर न भय न सङ्कोच । कसको अकर्मन्यताले गर्दा यस्तो आँट मानव तस्करहरुमा पलाएको हो? देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खसाएको छ र कसरी ?’ उनले यो भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय आयोग मागेका दोहोर्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘फेरि पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? अझै व्यक्ति केन्द्रित भएर सरकार सम्म डराउने? एक व्यक्ति केन्द्रित भएर सिङ्गो सरकारले जनताको पिडा नसुन्ने नै हो त? किन डराएका छैनन् तस्करहरू ?’

यस्तो छ सुमनाको भनाई

सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले उठाउँदै आएको विषय स्पेनको सेभिल्लाको केसले झन् पुष्टि गर्यो–कति महत्वपूर्ण छ र सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ भनेर । सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ–सदनमा आन्दोलन हुँदै बेला पनि बिचौलियाहरुलाई न डर न भय न संकोच । कसको अकर्मन्यताले गर्दा यस्तो आँट मानव तस्कर र smugglers हरुमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त निलो रिबनमा भन्दा यसमा खोज्नु पर्ला सभामुख महोदय । देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खसाएको छ र कसरी ?

पक्कै पनि फागुन २०७८ सालमा बनेको ‘भिजिट भिसा र सो बाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरु सम्बन्धमा सिफारिश गर्न गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन’ जसमा अहिलेको जस्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट सह–सचिवहरुको जम्बो टोली थियो–त्यो प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालयको कुनै कुनामा धुलो बटुलेर बसेको छ । कोभिड पछिको समयमा दुबईमा नेपालीहरुको भिजिट भिसामा बिचल्ली परेपछि गठित त्यो कार्यदल र अहिलेको कार्यदलमा केही फरक छैन, निकास दिएको अवस्था छैन–कर्मचारीले मात्रै सल्टाउन सक्दैन–यसको जालो ठूलो छ र यो पोलिसी रिफर्म पनि विषय हो। त्यसैले त हामीले संसदीय छानबिन समिति मागेका हौँ, वा उच्चस्तरीय आयोग मागेका हौँ । फेरि पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? अझै व्यक्ति केन्द्रित भएर सरकारसम्म डराउने ? एक व्यक्ति केन्द्रित भएर सिंगो सरकारले जनताको पीडा नसुन्ने नै हो त ? किन डराएका छैनन् तस्करहरु ? सेभिल्ला केसले त त्यही भन्छ ।

सभामुख महोदय, भ्रस्टचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि जवाफ आज हामी माग्छौं यो बिषयमा – तपाईंलाई थाहा दिएको थियो कि थिएन २०७८ को प्रतिवेदन बारे ? र मन्त्रिमण्डलको अर्को काण्ड–कास्कीको कार्यालयमा को पठाउनेमा सेटिङ– घुस, जिल्लाको भुमि आयोगको अध्यक्षहरु सेटिङमा – किन भूमि विधेयक फस्ट ट्रयाक गर्न खोजिएको बुझियो । आफू अनुकुल मान्छे, आफू अनुकुल कानुन । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रिलाई पोलेको छ– यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं । ‘सम्बन्धित ठाउँ’ भनेको कसको ठाउँ हो, कुन ठाउँ हो ? अडियोमा भनिएको ‘बा’ भनेको को हुन् ?

असार २०७९ मा हतियार खरिद रोक्न एमालेले जलाएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला, अहिले मिलेर ठेक्का ब्यूँताउँदै भन्ने समाचार आएको छ । यो के हो ? जवाफ मागौं सभामुख महोदय रुलिङ्ग होस् सरकारलाई सदनको अभिभावकबाट र सोधौं दुई तिहाईको सुशासन भनेको के यही यो–आफ्नोलाई चैन, अरुलाई ऐन नै ऐन ? पहिला पनि यस्तै अडियो काण्ड घटेको थियो– यो बिर्सेका छैनन् जनताले, र फेरि पनि त्यही दुई तिहाई भनेको मिलीजुली भाग खानको लागि ? कसको प्रश्रय, कसको तागतको भरमा, कसको संस्कारमा ? के फरक भयो त यी वर्षहरुमा ? जनताले के पाए?