निजामती सेवाको ‘कुलिङ’ प्रकरण फगत होहल्ला औचित्यहीन मात्र हो

-भीम उपाध्याय ।

जब निजामती कर्मचारका लागि मात्र लागू हुने गरी निजामती ऐनमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने षड्यन्त्र गरिँदै थियो मैले पटक पटक यो जस्तो मूर्ख कुरा अरू केही हुँदैन भन्दै आएको थिएँ । अहिले झोले सांसदहरू उत्तानो टाङ लागेका छन् र एकले अर्कालाई कारबाहीको नौटंकी चिच्चाइरहेका छन् । नाचन नजाने ऑगन टेढा । रोग नेताहरूको मगजमा छ दोष निजामती कर्मचारीमा देख्छन् र ग्वॉजेहरू हो मा हो भन्दै ताली ठोक्छन् । विश्वमा कतै पनि यस्तो कुलिङ पिरियड छैन, किनभने कुलिङ पिरियड भनेको स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्ति लिन दिन नपाउने र त्यस्ता नियुक्तिबीच न्युनतम अवधि ग्याप हुनुपर्छ भन्ने हो ।
तर एउटा सरकारी सेवाबाट अर्को सेवामा नियुक्ति दिनु लिनु स्वार्थ बाझिएको हुँदैन । सरकारीले गर्ने सबै नियुक्तिहरू सरकारी सेवा हुन् ।

ठेकेदार मन्त्री बन्नु, बैंक शेयर होल्डर गभर्नर वा अर्थमन्त्री बन्नु, वकिलहरू न्यायाधीश बन्नु, सांसदहरू मन्त्री बन्नु, सरकारी ईन्जिनियर ठेकेदार बनेर सरकारी ठेक्का लिनु, व्यापारी/उद्योगी उद्योग/व्यापार मन्त्री बन्नु, मन्त्री सांसद भएपछि तुरून्तै ठेकेदार उद्योगी वा व्यापारी बनेर सरकारसाग ट्रान्जेक्सन गर्नु, सरकारी जागिरे कन्सल्याण्ट बनेर सरकारसंग काम लिनु, निजी स्कूलका संचालक ब्यापारी शिक्षा मन्त्री बन्नु, निजी अस्पताल वा नर्सिङहोमका संचालक स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु जस्ता जिम्मेवारीहरू पो स्वार्थ बाझिएका हुन्छन्– यिनीहरूमा पो कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने हो।

तर अहिले दर्जनौँ सरकारी सेवा मध्ये राज्यको मेरूदण्ड मानिने निजामती सेवालाई मात्र तारो बनाएका छन् । नियुक्ति दिनेले सोच्ने कुरा हो दिनैपर्छ कसले भनेको छ ? नदिए भयो प्रशासनिक विवेक न हो, नेताहरू आफू महाभ्रष्ट छन् र आफूलाई रोक्न खोजिरहेका देखिन्छन् । समस्या नेताहरूको नियत र चरित्रमा छ, समाधान निजामती कर्मचारी र कागजको खोस्टा कानुनमा खोजिरहेका छन्।

यसरी कानुनमा कुनै एक मात्र सेवलाई विभेद गरियो भने रिट पर्छ र अदालतले खारेज गरिदिन सक्छ । निजामती सेवा निजामती पदमा बहाल रहेकाहरूका लागि मात्र लागू हुन्छ । यसले अरू सेवा वा रिटायर्डहरूलाई सम्बोधन वा नियमन गर्न सक्दैन। यो निजामती सेवाको कुलिङ प्रकरण फगत होहल्ला औचित्यहीन मात्र हो ।

सबै सरकारी कर्मचारीलाई नियमन गर्नुछ भने राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी ऐन, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाएर वा कन्फ्लिक्ट अफ ईन्ट्रेष्ट ऐन मात्र नियमन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा लेखेर प्रहरी/सैनिकलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । त्यस्तै हो निजामतीमा लेखेर अन्य सेवा वा रिटायर्डलाई पनि।

चारपासे, आठपासे, १२ पासे औंठाछाप र partial head damaged (PhD) ले राजकाज चलाएपछि देशको राजकाज भॉडभैलो पार्ने नै भए । टाउको दुखेको छ तर ओखती नाईटोमा दलेका छन् । कुलिङ पिरियडकै बेइज्जती गरे । ढंग पुÞर्याएर काम गर न हौ चरपासे मान्नेहरू ! समस्या कागजमा हैन तपाईँहरूको राजकाज चलाउने क्षमता, चरित्र र गिदीमा छ। तर गिदी ठिक पार्न भने बडो कठिन छ।