निष्पक्ष छानबिनको नाममा नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम भयोः रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको बताएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी रास्वपाले भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

उसले निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि थिएन, होइन । यो राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल थियो, छ । जसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरुको सक्रिय सहभागिता प्रष्टै देखिएको छ । तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरुकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्क्याउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन् । नत पद्दतिमा नै सुधार हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको निर्णयको भत्र्सनासहित समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा र संसदीय छानबिन विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडान दोहोर्याएका थिए ।

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।