उच्चस्तरीय छानबिन समितिप्रति रास्वपा र राप्रपाले अस्वीकार गरिरहँदा माओवादीले किन गर्यो स्वागत ?


काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले भिजिट भिसासम्वन्धमा सरकारले सोमवार गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिको स्वागत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आफ्नो मागअनुसार सरकारले सो समिति गठन गरेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन यसमा देखिएका समस्यालाई समयानुकुल सुधार गर्दै जानुपर्छ, व्यवस्था वा प्रणालीमा देखिएका समस्या जनाभावनाअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।’

उपमहासचिव पुनले यो समितिले भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका दिगो समाधानका लागि गहिरो र निश्पक्ष छानविन गरोस् भनि शुभकामना व्यक्त गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरण सम्वन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत काम गरिरहेको र राम्रो गर्नेमा आफ्नो पार्टी विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पूर्वमुख्य सिचव शङ्करदास वैरागिको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको जानकारी दिए । गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्यहरुमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको जानकारी दिए ।

समितिको सदस्यमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।

रास्वपा र राप्रपाको असहमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणबारे सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा रास्वपा र राप्रपाका नेताहरुले समितिलाई अस्वीकार गरेका हुन् । रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले छानबिनको जिम्मेवारी पाएका शंकरदास बैरागी नै शंकाको घेरामा रहेका बताए ।

उनले शंकाको घेरामा रहेको व्यक्तिबाट छानबिन हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘शंकरदास बैरागी अहिलेका निगाहप्राप्त नेताहरुबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँ स्वयं शंकको घेरामा हुनुहुन्छ। शंकाको घेरामा रहेको व्यक्तिले कसको छानबिन गर्ने? गृहमन्त्रीले मेरै प्रस्तावमा छानबिन समितिल बनाएको भन्नुभयो । के अरोपितले नै अब छानबिन समिति बनाउने हो?’

वाग्लेले बहालवाला वा पूर्वन्याधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानिबिन आयोग बन्नुपर्ने आफूहरुको माग यथावत् रहेको बताए ।

त्यस्तै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि छानबिन समिति नेताहरुको निगाहमा बनेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।