नेपाल टेलिकममा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप किन ?

सुगतरत्न कंशाकार ।

सरकारको केही गलत निर्णयले निरन्तर सुचारु रुपले राम्रोसँग चलिरहेको एक सरकारी स्वामित्वको संस्थामा कसरी अस्थिरता ल्याएर अधिकृतहरुलाई डिमोटिभेट गर्ने काम गर्छ भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा नेपाल टेलिकमलाई लिन सकिन्छ ।
पचासौँ वर्ष सम्म नेपाल टेलिकम (विभाग, समिति, संस्थान हुँदै कम्पनी भएको) संस्था भित्र सधैँ बिसौँ पच्चिसौँ वर्ष काम गरिसकेका इन्जिनियरहरु मध्येबाट मात्र कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त गर्ने प्रथा कायम थियो। तर, करिब १०/१२ वर्ष पहिले एक शीर्ष नेतासँग नजिकको व्यक्ति भनेर नेपाल टेलिकम जस्तो प्राविधिक संस्थामा एक चार्टर एकाउन्टेन्टलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेर ५००/६०० इन्जिनियरहरुलाई चित्त दुखाउने काम गर्यो । त्यसको लगत्तै ९०/९५% इन्जिनियरहरु ब्याचलर डिग्री पास गरेका मात्र हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै नियम परिवर्तन गरेर कार्यकारी प्रमुख हुन मास्टर डिग्री नै चाहिने व्यवस्था गरेर संस्थाको सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई एकैसाथ डिमोटिभेट गरिदियो।

करिब ६/७ वर्ष पहिले संस्थाको इतिहासमै पहिलो पल्ट वरिष्ठता र अनुभवको क्राइटेरियालाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर वरिष्ठता क्रममा ५०/६० नम्बरमा पर्ने एक इन्जिनियरलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेर इन्जिनियरहरु लगायत सम्पूर्ण मनोबल फेरि गिराइदियो। अनि कुनै कारण बिना चाहिने नचाहिने नियम बनाएर वरिष्ठ अधिकृतहरुलाई ५४/५५ वर्ष उमेर पुगेपछि नै अनिवार्य अवकास पाउने अनौठो नियम बनाएर अधिकृतहरुलाई थप निराश पारिदियो । त्यसपछि संस्थाको ७०/८० वर्षको इतिहासमा नै पहिलो घटना हुने गरी संस्था बाहिरबाट कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरियो र उहाँकै पालामा बिलिंग सेवा खरिदमा अनियमितता भयो भनेर अख्तियारले गत हप्ता मुद्दा हालेको हो ।

४०/५० वटा सरकारी स्वामित्वको संस्थाहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रोसँग चलिरहेको चार पाँचवटा संस्थामा पर्ने नेपाल टेलिकममा कम्पनीको मालिक नेपाल सरकारले किन यसरी ठाडो हस्तक्षेप गरेर कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित गरेको होला बुझ्नै सकेन। अब, ढिलो नगरिकन ७०/८० वर्षदेखि चल्दै आएको चलन÷प्रथालाई पुनः कायम गरेर एक जाँगरिलो फुर्तिलो निजी कम्पनीसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाल टेलिकमलाई थप ढाडस दिने काम यो सरकारले गर्नु पर्यो ।