रास्वपाले भन्यो-अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतले तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गर्ने बताएको छ ।

शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले सर्वोच्चको आदेश कानुनी रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यले अनावश्यक पीडा दिइरहँदा अदालतबाट न्याय पाइन्छ भने जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्नेप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । रास्वपाले सहकारीको बोर्डमा रहेका, सहकारी वचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्नलाई गरिएको व्यवहार र कम्पनी ऐन अनुसार हेरिनुपर्ने मुद्दालाई जबरजस्ती सहकारीसँग जोडिएर आधारहीन, तथ्यहीन तर्कको आधारमा निर्णय भएछ कि भन्ने आशङ्काको यथेष्ट सम्भावना रहेकोमा आफ्नो सरोकार र चिन्ता रहेको बताएको छ ।

बैककपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई ठुलो दलको १० महिने गठबन्धन सरकार बनेको ७ बुँदे आधारमा फिटिक्कै केही काम नगरेर देशमा व्याप्त निराशा थप्ने, सुशासनको धज्जी उडाउने, काम गर्नेहरूलाई लखेट्ने र हरेक संवैधानिक निकाय र राज्य संयन्त्रलाई दलीयकरण गर्ने गैरराजनीतिक अभ्यास गरिरहेको सरकारको गृहमन्त्री र उनका सचिवालय नै ‘भिजिट भिसा’ मार्फत् मानव तस्करीमा संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगतमा सांसद रमेश लेखकले नै सदनमा, ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनु पर्छ’ भनेर विभिन्न दृष्टान्त सम्झाउनु भएको कुरा आज उहाँलाई नै स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गर्दछौं । साथै यस मुद्दालाई लिएर आगामी दिनमा सदन अवरुद्ध हुँदा, त्यसले उत्पन्न गर्ने नेपाली राजनीतिप्रति घृणाको कारक नहुन पनि सुझाव दिन्छौं ।’