भूमि विधेयक संसदमा प्रस्तुत, सही नियतका साथ विधेयक आएको सरकारको जिकिर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए ।

उनले विसं २०२१ देखि २०२८ सालसम्म नापी हुँदा विभिन्न कारणले नापजाँच नमिलेको वा नापीमा छुटेको स्थानमा अहिले बस्ती बसेकाले बस्ती उठाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थामा समस्या फुकाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए ।

यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयकमा सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावसहितका प्रस्ताव छन् । विधेयकमा, ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।