सरकार लाज पचाएर शिक्षकहरूलाई अपमानित गर्नेतिर लागेको छः प्रचण्ड



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार सुशासनका विरुद्ध खडा गरिएको बिचौलियाहरुको सरकार भएको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा प्रेस सेन्टरको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन शपथग्रहण तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यो सरकारले भ्रष्टाचारीहरुको रक्षा गर्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाए ।

उनले अलिकति पनि राजनीति विवेक र ज्ञान राख्ने मान्छे सरकार विचौलियाले चलाएको स्वीकार गर्न थालेका बताए ।

उनले भने, ‘अब त अलिकति पनि राजनीति विवेक र ज्ञान राख्ने मान्छे सबैले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन् कि सरकार दलाल पुँजीपति बिचौलिया र नोकरसाहहरुको हित गर्ने, भ्रष्टाचारीहरुको रक्षा गर्ने राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रताडित गर्ने सरकार हो ।’

प्रचण्डले राजावादीहरु कति हिंस्रक छन् भन्ने कुरा एकै दिनको कार्यक्रममा देखाएको भन्दै राजावादीहरुको रणनीति पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको बताए ।

अहिले निर्वाचन भन्ने वित्तिकै सम्पूर्ण रुपले अराजकतावादको अभ्यास गर्ने एउटा विकृत संस्कार भन्ने भाष्य पनि नेपाली समाजमा स्थापना भएको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार तयार नभएको बताए । उनले भने, ‘लाज पचाएर शिक्षकहरूलाई अपमानित गर्नेतिर लागेको छ । शिक्षकसँग भएका सहमति अनुसार ऐन दिनैपर्छ । त्यसका लागि छोटो बाटोबाट लानुपर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता

निजी क्षेत्रलाई बालेनको आग्रहः महानगरपालिकासँग जनशक्तिको प्रकृति माग गरिदिनुभयो भने हामी त्यसैअनुरुपका तालिम सञ्चालन गर्छौँ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको वर्ष सञ्चालन गरेको ‘सिप मेला २०८१’ ले सिपयुक्त

कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे गम्भीर

प्रचण्डको प्रश्नः सामाजिक संजालमा सीमित आवेग र आक्रोश भोलि सडकमा पोखियो भने सरकारले के गर्छ ?(पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति