निजामती विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा, भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन नदिने र दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेरहद, कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म सङ्घले सचिव र कार्यकारी खटाउनेलगायतका विषय निष्कर्ष नजिक पुगेको छ ।
‘धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन्, आउँदो अधिवशेनमा सदनमा निजमती विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ’, उनले भने । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएरै विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् । उनले भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्न पनि नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्नु हुँदैन । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नै पर्छ।’
नेपाली कांग्रेसकै सांसद अम्बिका बस्नेतले कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षको समय राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको जिकिर गरिन्।
समितिले विज्ञ, कर्मचारी, संवैधानिक आयोग, ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाला पक्षसँग पटकपटक घनिभूत छलफल गर्दै आइरहेको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण माननिएको यो विधेयक समितिमा नौ महिनादेखि गहन छलफलमा थियो ।
समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति खतिवडाले विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको बताए । ‘विमतिलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी प्रयास थालनी गरेका छौँ । विधेयकमा सकेसम्म सबैको सहमति खोजिनेछ’, बैठकमा उनले भने ।
बैठकमा उपसमिति सदस्य बडुले उपसमितिमा छलफल भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
