नत्र मेरो शिक्षाक्षेत्र झोलावादबाट मुक्त हुने छैन !

-डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

नेपाली लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई नेता–वा आफ्ना ‘झोले –सिण्डिकेट’हरूको व्यवस्थापन गर्दैमा ठीक्क छ, सुशासन होइन । राजनैतिक दलहरूका भातृ–संगठनहरू चुनाव जित्न, राज्यका सुविधाहरू एकआपसमा बाडेर उपयोग गर्न खडा गरिएका संरचना हुन् । नेपाली गणतन्त्रको सबैभन्दा टाउको दुखाई यिनै बर्गीय–सिण्डिकेट हुन् । सायद शीर्ष नेतालाई यो तत्थ्य ज्ञात छ तर चुनावमा हारिने डरले सुशासनका लागि काम गर्न सक्दैनन् ।नेपाली राजनैतिक शक्तिहरूले खडा गरेका यी झोले–सिण्डिकेट’हरू एतिविध्न शक्तिशाली छन् कि यिनले चाहेमा सरकार नै परिवर्तन गर्न सक्छन् । वर्गीय संगठनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै अनुसन्धान–अध्ययन नै नगरी नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालयहरू वा राज्यका लागि अनावश्यक विभाग वा संस्थाहरू खोलिरहेको छ । उद्देश्यः आफू निकट रहेका प्राध्यापक वा अन्य वर्गीय संघसंगठनहरूको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई उपकुलपति, रेक्टर. रेजिस्टर, वा प्रमुखआदिमा नियुक्त गरेर सुविधा प्रदान गर्न सकियोस् ।

उदाहरणका लागि वि.स. २०६२ पछि नेपालमा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयसरह नै क्षमता भएका १९ बटा शैक्षिक संस्थाहरू खोलियो तर नयाँ खोलिएका कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूमा त्रिविविको एउटा आंगिक क्याम्पस (त्रिचन्द्र, पृथ्वीनारायण, मह्नेद्र मोरंगआदि) भन्दा पनि निकै थोरै विद्यार्थी छन् । सारकारमा नयाँ विभागहरू, आयोगहरू खोल्ने वा नियुक्तिहरूका लागि मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ विशिष्ट पदहरू सृजना गर्ने अभ्यास नेता व्यवस्थापन वा घूस–मिलाउन सक्ने व्यक्तिको सम्मानका लागि हुन्छन् ।

ती विश्वविद्यालयहरू पनि चरम राजनैतिक स्वार्थका कारण वर्षमा ६ महिना तालावन्दीमा हुन्छन् तर सरकारले पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न छोड्दैन । नयाँ खोलेका केही विश्वविद्यालयहरूमा त झन् पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या विद्यार्थी भन्दा बढी छ । गणतन्त्रलाई लाज लाग्दैन । नेताहरूलाई विश्वविद्यालय, विद्यालय अस्तव्यस्त भए पनि आफ्नालाई पदमा पुर्याउनै पर्छ ।

हाल नेपालभरिका विद्यालय शिक्षकशिक्षिकाहरू काठमान्डौमा आन्दोलनरत छन् । सरकारमा रहेका र सरकार वाहिर रहेका सबैजसो पार्टीका वर्गीय संस्थामा आवस्द्ध गुरूहरू गोलबन्द भएर आएको हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी असजिलोमा परेको छ भने सरकार वाहिर रहेका पार्टीहरू भने आफ्नो वर्गीय संस्थामा आवद्ध गुरुको सुविधा बढाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । असलमा, यदि काठमान्डौमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू केवल कांग्रेस, एमाले वा माओवादी वा सरकार वाहिर भएका दलसंग सम्बन्धित हुन्थे भने सरकारीको लाठी र गोली तिनकुनेमा झैं चलिसक्थ्यो । सायद धेरै गुरूहरू घाइते भएर वा केही गुरूहरूले आफ्नो ज्याननै गुमाउथे ।

सबै दलका गुरूहरू र आफ्नो दलका निकट गुरूहरू मिलेर आएको हुँदा सरकारभित्र र वाहिर रहेकाहरू बाध्य छन् । सत्य यही हो । आन्दोलनरत गुरूहरू पनि आफ्नो माउ पार्टीलाई नत्यागी मागेको सुविधा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यसको अर्थ यो आन्दोलनमा स्वतन्त्र गुरूहरू छैनन् भन्नु सत्य हुँदैन । वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता भएका सबै ‘झोले’ हुन् । यो सत्यता उहाँहरूले निकालेको संयुक्त बक्तव्यले प्रमाणित गरिरहेको छ । स्वतन्त्रहरूलाई गणतान्त्रिक संबिधानले पग्नु बनाएको छ, अपांग बनाएको छ र अवान्छनीय बनाएको छ ।

आन्दोलनको कदम उठाउनु धेरै अर्थमा बाध्यता भएको सही हो तर कुनै पनि गणतान्त्रिक शक्तिले ‘किन न्युनतम ३६०००/ मासिक तलव थाप्ने गुरूहरूले पढाउने बालबालिकाहरू ६३.२% फेल हुन्छन् र किन सरदार मासिक १२३००/ तलव थाप्ने निजी विद्यालयका गुरुहरूले पढाएका ८९% बालबालिका पास हुन्छन्“ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न कोही चाहन्न । यदि कसैले उपर्युक्त प्रश्नको जवाफ खोज्यो भने पूर्ण वहिष्कारमा पर्छ । संबिधानले आधारभूत रुपमा प्रदान गरेको निःशुल्क शिक्षानीतिको घाँटी अठ्याउँदा गणतान्त्रिकहरूलाई कुनै कष्ट हुँदैन ।

गणतान्त्रिक राजनैतिक नेतृत्वका लागि शिक्षाक्षेत्र सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको विषय हो र नेता अर्थात् सिण्डिकेटको सुरक्षा र सेवा पहिलो प्राथमिकता हो । विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाने, पदाधिकारी नियुक्त गर्दै जाने तर तिनलाई व्यवस्थित गर्नतिर पटक्कै ध्यान नदिने, वर्गीय सिण्डिकेटहरूको प्रयोग गरेर आसेपासे नेता व्यबस्थापन गर्ने तर शिक्षाको मूलभूत सुधारमा सधैं अवरोध सृजना गर्ने र आफ्नो ‘झोला’ बाहेक अर्कोको झोलालाई दरकिनार गरेर अको समस्या निम्त्याउने गणतान्त्रिक राजनीतिको नियति नै बनेको छ ।

यदि आजको राजनैतिक पद्धतिमाबाट कुनै सन्तुष्ट छन् भने ‘सत्तासुख’को अवसर प्राप्त गरेका र गर्ने सम्भावना रहेका ‘छोटेबडे नेता’ नै हुन् । नेता व्यवस्थापनका लागि सरकारहरूले सुशासन, न्याय, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरूलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । यही कु–व्यबस्था रहिरह्यो भने गणतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाएर नेता–व्यबस्थापन गर्न निकृष्टतम निर्णय गर्न पनि पछि हट्ने छैनन् भन्ने तत्थ्य उजागर भैरहेका छन् । झोलावादमा आवद्धहरू महात्मा गान्धीका तीन बाँदरहरूझैं देखेर पनि नदेख्ने, सुनेर पनि नसुन्ने र बोलेर पनि नबोल्ने जडमूर्तिसरह हुन् । यस्ता जड बाँदरहरूको संसददेखि वडासम्म गहिरो उपस्थिति छ । यदि देशलाई बलियो र राजनैतिक प्रणालीलाई चीरस्थायी बनाउन छ भने पहिलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्छ र शिक्षाक्षेत्रलाई ‘झोलावाद’बाट मुक्ति दिनुपर्छ । यो विचार प्रकट गरिरहँदा मैले भन्नेपर्छ ‘सायद मेरो जीवनकालमा यस्तो अवसर प्राप्त हुने छैन, मेरो शिक्षाक्षेत्र झोलावादबाट मुक्त हुने छैन ।’