नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो र गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब गर्ने सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थन योग्य छैनः महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको आलोचना गदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार सामाजिक संजालमार्फत महामन्त्री शर्माले सात बुँदामा असहमति प्रकट गरेका हुन् ।
उनले नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो गर्ने र गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब गर्ने गरिएको भन्दै यस्ता कामलाई समर्थन गर्न नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता छन् महामन्त्री शर्माका सात बुँदे असहमति
सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ !
१) सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपुर्व कुनै संवाद भएन ।
२) कुलमान प्रकरण मा हटाउनुहुन्न भन्ने काँग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन ।
३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ । सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरुमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयकमार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरुप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।
४) अख्तियार सम्बन्धि विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत करिब टुंगोमा पुर्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ ।
५) त्रिविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरिपनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ ।
६) राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेकथरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ । मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो ।
७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिनादिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन ।
