शिक्षकहरूको अपेक्षा अनुरुपको शिक्षा ऐन आउन सकेन भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउनसक्छ
-केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक आन्दोलनलाई निर्णायक घडिमा पुर्याएको छ, यो महासङ्घको नेतृत्वको ठूलो सफलता हो । र यो महासङ्घको नेतृत्वको लागि सवैभन्दा कठीन र जटील चुनौतीको समय पनि हो ।
२. शिक्षक महासङ्घको अधिकांश समय आन्दोलन संचालन र व्यवस्थापनमा लाग्दा सरकार र अन्य सरोकार समूहसँग उसको पक्षीकरणको लागि समय नपुगेको जस्तो लाग्दछ । यो अवस्थामा शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वको सहयोगका लागि सरकार र शिक्षक महासङ्घवीचको वार्ताको सफलताको लागि पर्दा पछाडि रहेर प्रभावकारीरूपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न र,
महासङ्घ र महासङ्घका विभिन्न घटकवीच र शिक्षक नेतृत्व र शिक्षक समुदायवीच समेत सघन वार्ता र समझदारी निर्माण आवश्यक देखिएकोले सो दायित्व समेत निर्वाह गरेर शिक्षक महासङ्घको वर्तमान नेतृत्वको सहयोगी र आवश्यक पर्दा ढाल बनेर उभिदिन शिक्षक महासङ्घको पूर्व नेतृत्व समुदाय, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र जिफन्ट अघि बढ्नु पर्ने हो कि ?
३. शिक्षाका विभिन्न सरोकार समूह, राजनीतिक दल र सत्तारूढ दलहरूलाई प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता र समझदारीहरूलाई समावेश गर्न–गराउनमा शिक्षक महासङ्घको पूर्व नेतृत्व समुदाय, ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र जिफन्टले आफ्नो राजनीतिक, सांगठानिक र सामाजिक प्रभाव र शक्ति उपयोग गर्नु पर्ने जस्तो लाग्दछ ।
यो कार्य प्रभावकारी हुनसकेन, शिक्षकहरूका मागहरूवारे अन्य सरोकार समूहवीच प्रभावकारी सामाजिक सम्बादको मध्यमबाट शिक्षकहरूको अपेक्षा अनुरुपको शिक्षा ऐन आउन सकेन भने त्यसबाट सरकार, स्वयं शिक्षक समुदाय, मुलुकको शिक्षा क्षेत्र र सरोकार समूहले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउने हो कि ?
