मिल्दैन पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन
टीकाराम भट्टराई ।
शुक्रबारको संसदीय समितीमा चैत्र १५ गते राजावादीले मच्याएको अमानवीय बितण्डाकाबारेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनु पर्ने बिषयमा भएको छलफल र माननीय जीवन परियार लगायतले राख्नु भएको मतको सम्मान गर्नुपर्दछ । पूर्वराजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिक सरह भएकोले त्यो बिषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफल योग्य नै हो तर मेरो बिचारमा
संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन किन ?
१. उनी केवल नागरिक हुन्, संसद नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ ।
२. संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्यमान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।
३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसवले जवाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको र महाअभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसदले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ।
४. पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्याकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ । तसर्थ उनलाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔं ।
(भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
