डाइनामिक कूटनीति, राष्ट्रिय सहमति र दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने २० वर्षमा बन्छ देश

-नारायण गाउँले

सन् २०१० अर्थात् १५ वर्षअघिसम्म पनि जापान अमेरिकापछि विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र थियो । पानासोनिक, सोनी, हिताची, मित्सुबिसी, होन्डा, टोयोटा, सिको फाइभ, सिटिजन, क्यानन, निकोन, फुजित्सु, कावासाकी, सुजुकी, ओलिम्पस र तोशिबाजस्ता दर्जनौँ जापानी ब्राण्ड र कम्पनी विश्वभर पुगेका थिए । घडीदेखि गाड़ीसम्म र रेडियोदेखि क्यामेरासम्म जापनिज प्रविधि र गुणस्तरको कुनै स्पर्धा नै थिएन । मेड इन जापान भन्नु र टिकाउ भन्नु एउटै थियो । दोस्रो विश्वयुद्धले थिलोथिलो बनेको जापान केही वर्षमैँ विज्ञानप्रविधि, व्यावहारिक कूटनीति र सुशासनले विश्वको आर्थिक शक्ति बनेको थियो ।

मेहनतसँगसँगै आफैंमाथि एटमबम खसालेको अमेरिकासँग काँध जोडेर उसकै प्रविधि र पूँजीको उपयोग गर्दै विश्वकै ठूलो अमेरिकी बजारसम्म निर्धक्क व्यापार विस्तार गरेर जापानले त्यो समृद्धि हासिल गरेको थियो । अमेरिकाले सुरक्षा जिम्मा लिएकाले जापान र युरोपले ठूलो सैनिक खर्च विकास र प्रविधिमा लगाउन पाए । जसको फाइदा संसारले लियो । जापान नेपालको पनि एउटा मुख्य दाताराष्ट्र हो !

तर, प्रविधिको विकाससँगसँगै बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सीमित स्रोतसाधन, प्रविधि चोरी, उत्पादनमा ह्रास अनि बुढो हुँदै गएको जनसङ्ख्या जस्ता धेरै कारणले जापानी अर्थतन्त्र साँघुरो बन्दै गयो । झन्डै तीस वर्ष यता जापानले गतिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अझ केही वर्ष त जापानमा मूल्यवृद्धि ऋणात्मक (डिफ्लेशन) नै रहेको थियो । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्ने भन्दा घट्ने र ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा ‘उल्टो ब्याज’ बुझाउनुपर्ने अनौठो अवस्था थियो ।

औसत आयु विश्वकै उच्च भएको जापानमा विश्वकै बूढो जनसङ्ख्या पनि छ । झन्डै एक तिहाई जनसङ्ख्या ६५ वर्ष माथि छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्ने तर कामदारको अभाव झेल्न पर्ने हुन्छ ।

कुनै बेला विश्वको आर्थिक पावरहाउस जापानको सरकारी ऋण पनि कहाली लाग्दो गरी विश्वकै उच्च छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५०% जति हुन आउँछ । त्यसभन्दा मुनि गरिबतम मध्येको एक देश सुडान रहेछ ! आर्थिक वृद्धि शून्यको वरिपरि हुनु र त्यत्रो ऋण टाउकोमा हुनु जापानको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । धेरै देशको कुल बजेटभन्दा बढ़ी रकम त ब्याज तिर्न मात्रै चाहिन्छ ।

सन् २०१५ तिर जापानको जिडीपी ४ ट्रिलियन डलरको थियो, आज पनि त्यसकै आसपास छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिलाई ध्यान दिने हो भने यो वृद्धि नभई सञ्कुचन हो । त्यतिबेला इण्डियन जिडीपी जम्मा २ ट्रिलियन डलर जतिको थियो । आज त्यो डबल भएको छ । सन् २०१० मा चीनले उछिनेर तेस्रो भएपछि जर्मनीले पनि जापानलाई उछिनेको थियो । इण्डियाको निरन्तर आर्थिक वृद्धिका कारण आज जापानको चौथो स्थान पनि सङ्कटमा छ । तैपनि जापानको प्रतिव्यक्ति आय भने इण्डियाभन्दा पाँच गुना र चीनभन्दा डबल छ । जनता समृद्ध नै छन् ।

विश्वबजारसँग जोडिएपछि र उदार अर्थनीति अँगालेपछि हाम्रो जिडीपी पनि बढेको छ । दश खर्ब भन्दाबढी त रेमिटेन्स नै भित्रिन थालेपछि त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । तर अर्थतन्त्र आफैंमा साह्रै सानो भएकाले डबल नै हुँदा पनि यो पचास खर्बमुनि नै छ । समस्या हाम्रो पनि जापान जस्तै छ । राष्ट्रिय ऋण बढ्दो छ । शासकीय र सामाजिक सुरक्षालगायत खर्च बढ्दै छन् । शिक्षित र दक्ष युवाशक्ति पलायन हुँदै छ अनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य कनेक्टिभिटी कमजोर भएकाले मूल्यवृद्धि उच्च छ । जापान त बरु बनिसकेको छ तर हामी त बन्नै बाँकी छ ।

तर सबैभन्दा आशालाग्दो कुरो के छ भने नेपालको झन्डै ६०% जनसङ्ख्या यतिबेला तीस वर्षमुनिको छ । जवान छ । अबको बीस वर्षसम्म देशसँग ठूलो युवाशक्तिको स्रोत छ । चुनौतीचाहिँ पूँजीको छ । देशको राजश्वबाट एकसुका पनि विकास निर्माणका लागि बच्दैन । ऋणको ब्याज तिर्न समेत ऋण लिन पर्छ । हरेक वार्षिक बजेटले ४–५ खर्ब ऋण थप्दै गएको यो अवस्थाले अबको केही वर्षमैँ राष्ट्रिय ऋण दोब्बर हुने देखिन्छ । अनि युवा जति देशमा बस्न र अवसर निर्माण गर्न नचाहने अर्को चुनौती छ । भूमिसम्बन्धी वैज्ञानिक कानुन नहुँदा आज जिन्दगीभर जागीर खाएर पनि घरघडेरी जोड्न नसकिने ’खतरनाक’ स्थिति छ ।
असल नेतृत्व, डायनामिक कूटनीति, व्यावहारिक रणनीति, राष्ट्रिय सहमति र दृढ इच्छाशक्ति हुने र बीस वर्षको यो ’गोल्डेन विन्डो’को सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने देश बन्न सक्छ ।

दिनदिनै एयरपोर्टमा विदेश जानेको भीड देखिए पनि देश बनाउन पुग्ने जति युवा देशमा बाँकी नै छन् । जानेहरू पनि सबै ‘खेर जाने’ होइनन् । तिले पनि सीप र पूँजी भित्राउन सक्छन् । वैदेशिक व्यापार र सम्बन्धमा ती पुल बन्न सक्छन् ।
निराशा, घृणा, शङ्का र नकारात्मकता त्यागेर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्योगीहरूलाई शोषक र सामन्त देख्ने प्रवृत्ति फेर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानीको पहल गर्ने, लघु उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार ट्यूनिङ गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने र शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्म सबैले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सजिलो त छैन तर असम्भव पनि छैन । दुई विशाल अर्थतन्त्र सीमामा हुँदा त्यसै पनि हामी गरिब रहन सक्दैनौँ । थोरै कूटनीतिक चातुर्य हुने हो भने त्यसको लेभरेज सजिलै हासिल हुन सक्छ । इण्डियाको बजार र पूँजी आज विश्वको प्रमुख चासो हो । त्यसको एक कित्ता हामीले उपयोग गर्न पाए पनि हामीलाई पुग्छ । भूपरिवेष्ठित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो तर विश्वकै उदाउँदो बजार दैलोमा हुनु दुर्भाग्यभित्र लुकेको सिल्भरलाइन हो ! त्यसलाई कसरी भाग्यमा बदल्ने भन्ने चिन्तन राष्ट्रिय मुद्दा र प्राथमिकता बन्न पर्ने हो । विश्व राजनीतिको बदलिँदो स्वरूप र दिशा हेर्दा हाम्रो राष्ट्रियता बचाउन पनि ठूलो राष्ट्रिय एकता र हदैसम्मको कूटनैतिक परिपक्वता जरूरी देखिन्छ । हाम्रो प्रशासनिक संरचना र खर्च पनि आवश्यकभन्दा उच्च छ, जसलाई तत्काल संशोधन गरेर पूँजी वचत गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसलाई अन्य देशले नै प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गरिरहेछन् । हामी अलिकति रेमिटेन्सले मख्ख छौँ !यदि यो विन्डो पनि जिन्दावाद र मुर्दावादमैं बित्यो भने, एकआपसमा दलाल र प्रतिक्रियावादी भन्दै सकियो भने भोलि कुनै वाद, व्यवस्था या दलले पनि हामीलाई उद्धार गर्न सक्ने छैनन् । वृद्धभत्तादेखि मेडिकलसम्मका सामाजिक सुरक्षा त छोड़म्, तलब खान र खुवाउन पनि मुश्किल हुनेछ । हामी सफल हुन मेहनत गर्नुछ । तर असफल हुन केही गर्नु पर्दैन । छनोट हाम्रो हातमा छ ।