कुलमानको बर्खास्त सार्वजनिक संस्थानहरुमा दलीय हस्तक्षेप र नियन्त्रणको चरम नमूनाः भट्टराई



दाङ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले राम्रो काम गरिरहेकोले पूरा अवधि काम गर्न दिएको भए हुने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबको दाङ शाखाले बिहीबार बिहान आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भट्टराईले आफू सरकारको नेतृत्वमा भएको भए कुलमानलाई पूरा अवधि काम गर्न दिने बताए ।

उनले कुलमानलाई सरकारले किन हटायो भन्ने कुरा सरकारले नै जान्ने कुरा भएको टिप्पणी गरे । उनले संस्थान, प्राधिकरणजस्ता राज्यका अर्धस्वायत्त अंगहरुमा दलीय हस्तक्षेप र नियन्त्रण चरम रुपमा रहेको आरोप लगाए ।

यस्ता समस्या विधिले समाधान गर्नको लागि आफू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको पनि स्मरण गराए । उनले नेपालको अर्थ राजनीतिमा यतिवेला गम्भीर संकटमा रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नै अहिलेको राजनीतिक संरचनामा समस्या निम्त्याएको औंल्याए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएसम्म यस्तो अस्थिरता आइरहने दाबी गरे ।

उनले नेपालमा राजतन्त्र भूत भइसकेकोले पछाडि फर्केर समस्याको समाधान नहुने दाबी गरे । नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी गरेर राजसंस्था नेपालबाट हटाएकोले त्यसलाई फिर्ता गर्नु मुर्खता हुने उनको टिप्पणी छ ।

उनले नेपालमा राजसंस्था आउँदै नआउने ठोकुवा गरे । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
थाइल्यान्ड भ्रमण र बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा सहभागिताबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले दिए यस्ता सुझाव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक

एमालेको अनुरोधः विधेयक पारित गर्न गाह्रो भयो, संसदको अवरोध हटाइयोस्

काठमाडौं । नेकपा एमालेले संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुरूपको कार्यसम्पादनमा उत्पन्न बाधा हटाउनका लागि

रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालाई पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई काठमाडौं

स्वागत नेपाल हिरासतमुक्त

काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता अधिवक्ता स्वागत नेपाल रिहा