पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने कानुन नबनाउन र बरु दिइएको सुविधा घटाउन कोइरालाको माग



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्व विशिष्टलाई आजीवना सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिने सरकारको तयारीप्रति कोइरालाले शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले सरकारको तयारी विनास काले विपरीत बुद्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विनास काले विपरित बुद्धिः सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदैछ ।

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दरबार हत्याकाण्डको ‘प्लानर’ को हो ? नेपाली जनतालाई थाहा छः प्रचण्ड

मेलम्ची । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धेरै

चैत ४ गते एमाले सचिवालय बैठक बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका

मधेसका मुख्यमन्त्री सिंहलाई यसवर्षको महामूर्खको उपाधि

धनुषा ।  यस वर्षको महामूर्ख उपाधि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई प्रदान गरिने

पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा छ, अब रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने योजना बनाऔंः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता वृद्धिगरी गरिबी निवारणलाई