राष्ट्र किन आज ‘ग्रे जोन’मा पुग्यो, जाँच गर्न तत्काल स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ

-डा. युवराज संग्रौला

नेपालको रास्ट्रभाषा नेपाली अहिले घृणा व्यक्त गर्ने अस्लिल, हिंसात्मक उत्तेजना फैलाउने शब्दहरुको बिगबिगी प्रयोगबाट मर्माहत भएको छ । हामीले बुझ्नुपर्छ नेपाली समाज सभ्यताको बाहक समाज हो । असभ्य जत्थाको देश होइन । हो, अहिले नागरिकहरु ‘राज्यसत्ता जनताका लागि’ काम गर्न असफल भएको ठान्छन् । काठमाडौ बाहिरका शहर र गाउँमा आर्थिक मन्दी चुलिएको छ । राजनीति केवल काठमाडौंमा सीमित छ । सिंहदरबाले काठमाडौं मात्र देख्छ।

१. जताततै विरोध र निराशा व्यक्त छन् । सत्तासिन दलहरू भित्रका मान्छेमा परस्पर विरोधहरु छन् । सत्तासिन दलहरुका बीचमा परस्पर विरोध छन् । गणतन्त्र र राजतन्त्रका बीचमा खुल्ला विरोध शुरु भएको छ । गणतन्त्रवादीहरुका बीचमा पनि वि रोध छ। राजतन्त्रवादीका बीचमा पनि विरोध छ। अर्थात् देशमा ‘विरोध गर्न जान्ने कथित लोकतन्त्र छ’ तर देशको समृद्धिको मार्ग तयार गर्नेहरुका बीचमा बहस, विमर्श, आलोचना, प्रत्यलोचना र समालोचना निर्माण गर्ने नागरिकतन्त्र छैन।

२. देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । भारतीय सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा कठ्यांग्रिने चिसो बढेको छ । भारतीय नेता र समाचार माध्यममा नेपाल चर्चाको विषय बनिरहेको छ। हिजो गणतन्त्रवादीले भारतको संरक्षण स्वीकार्दै १२ बुँदेमा सही गरेर नेपालको राजनीतिमा स्वनिर्णयको अधिकार तिलान्जली दिए । आज राजावादी पनि भारतलाई नै गुहार गर्दैछन् । भारतबाट जर्नेल आएको चर्चा गर्छन् । राजसंस्था के गर्ने भन्ने कुरा नेपाली जनताको आन्तरिक मामिला हो। कसैले विदेशी शक्तिलाई पुठ नदिउँ । उता चीन सशंकित छ । हिजो अमेरिकाको लहैलहैमा रसियाकाविरुद्ध खेद प्रस्तावमा सही गर्ने गल्ती तत्कालिन सरकारले गर्यो । आज अमेरिका रसिया एक ठाउँमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुरदर्शिता चाहिन्छ । दक्षिण–दक्षिणसँग सहकार्य गर्न हिजो कुनै चासो देखाएनन्, यता एमसीसीसम्म बन्द भएको छ । हाम्रो भूराजनीति  झन् तातो भएको छ । कसरी होला हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता कायम राख्ने ? यो बारेमा कतै चर्चा छैन। सरकार एक शब्द बोल्दैन यसबारेमा । आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरु पनि कसरी गर्छन् । यसको सम्बोधन केही बोल्दैनन् । बस कसैलाई देश चासोको कुरा रहेन। आफ्नो स्वार्थ सेक्न सत्तामात्र चाहिएको छ। दलका नेता र उनका विरोधी सबैले के बुझ्नु पर्छ भने तपाईंहरुको अस्तित्व देश बिना हुँदै न। पहिला देश अनि मात्र कुनै वाद र तन्त्र । नेपाली नागरिकले यो बुझ्नु आवश्यक छ । गर्नुहोस् आन्दोलन, अधिकार हो । तर ‘तपाईं यो देशको क्षतिग्रस्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सुधार गर्नु हुन्छ त्यो पनि भन्नुहोस् । गाली र गलौजले मात्र देश बन्दैन ।

३. देशको अर्थतन्त्र विसर्जनको अवस्थामा छ । शिक्षा पुरै उपनिवेशिकृत छ र गुणस्तरहीन छ । व्यापारमा निर्यात छैन, आयात मात्र छ। उपभोक्तावादले नागरिकलाई गाँजेको छ । न्याय व्यवस्थामा नागरिक तथा संस्थाहरुको भरोसा छैन । ७२ लाख सहकारी पीडित रोदन गरिरहेका छन् । नागरिकका विरुद्ध पुँजीपतिका पक्षमा सरकार उत्रिन्छ । संसद नेताहरुको झगडा गर्ने टुँडिखेल भएको छ । यो अवस्था बदल्न हुनुपर्ने होइनर आन्दोलन र अभियान ?

अतः
१. भ्रष्टाचारका सबै घटना स्क्यामहरुको छानबिन गर्न, जसभित्र सरकारी जग्गा मास्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, परियोजना लम्ब्याएर गरिने राजश्व दोहनका भ्रयटाचार, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने संगठित अपराध, सहकारी डुबाउने अपराध र राजनीतिक संलग्नता, विदेशी सहयोग अपचलन लगायतका अपराध छानबिन गर्न र मुद्दाको अभियोग तयार गर्न तत्काल शक्तिशाली ‘विशेष आयोग’ गठन गरियोस् र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु नियुक्त गरि अनुसन्धान शुरु गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा मास अपराइजिङ्ग रोक्न सकिन्न ।

२. अर्थतन्त्र किन र कसका कारणले यस्तो भयो र राष्ट्र किन आज ग्रे जोनमा पुग्यो भन्ने जाँच गर्न र नागरिकसँग जानकारी लिन तत्काल अर्को स्वतन्त्र आयोग निर्माण गरि ‘देश लुट्ने रास्ट्रघाती व्यापारी पत्ता लगाइ देशभक्त उद्यमीहरुले भोगेको समस्या पहिचान’ नगर्ने हो भने विद्रोहको आगो निभाउन गाह्रो होला। भिड अन्धो हुन्छ । ख्याल गर्नु राम्रो ।

३. कृषि उत्पादन समाप्त गर्ने बिचौलिया र नेपाली कृषक समाप्त पार्दै विदेशी खाद्यान्न र तरकारी देशभित्र ल्याउने माफियालाई नियन्त्रण गर्न, कृषिको अनुदान खाने राजनीतिक कार्यकर्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न तत्काल ‘कृषि प्राधिकरण ऐन’ बनाइ स्वतन्त्र प्राधिकरणको स्थापना थाल्नुहोस् । अन्यथा किसान आन्दोलनको आह्वान गर्न हामी जस्ता नागरिक पनि बाध्य हुनु नपरोस् ।

४. अन्यायमा पारिएका जेलमा कोचिएका गरीबहरुका मुद्दा पुनरावलोकन गर्न र धनी र राजनीतिक व्यक्तिलाई दण्ड उन्मुक्तिबाट निषेध गर्न ‘सर्वोच्च अदालतले’ तत्काल आयोग बनाएर जाँचबुझ शुरु गरोस् ।

५. ऋृणमा बैंकहरुले गरेको अपराध, मानिसलाई निर्धन पार्ने र कालोसूचीमा राखी डिप्रेशनका रोगी बनाउने हर्कत तत्काल रोक्न र जाँचबुझ गरि अन्यायमा परेका नागरिकलाई उजुरी दिने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यदल बनाओस् ।

६. विश्वविद्यालयले परीक्षा समयमा नलिने, सम्नबन्ध बिक्री गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार नगर्ने, विद्यार्थीको समय नस्ट गर्ने जस्ता अहिले भइरहेका अनिमियताको जाँचबुझ गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल बनाइ उजुरीका लागि सार्बजनिक सूचना जारी गरोस् ।
यी आम नागरिकका समस्याका बारेमा नागरिक समाजले एक भएर अगाडि आउनुको विकल्प देखिन्न। अतः सरकारले यी विषयमा छलफल गर्न नागरिक समाजलाई अह्वान गरोस् । अब भ्रष्टाचार र देशद्रोह गर्नेलाई ‘मृत्युदण्ड’ को कानुन माग गर्ने समय आयो । मृत्युदण्ड दिई आजीवन काराबास दिन सकिन्छ, तर उसको अपराध मृत्युुदण्डको अपराध हो भन्ने घोषित हुनुपर्छ । हाम्रो उखान छ ‘अति गर्नु तर चार नगर्नु।’ यी समस्या उठाउने बेला हो अहिले, कुण्ठा सेक्ने बेला होइन।