बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने



काठमाडौँ । बुधबारका लागि बोलाइएको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

त्यसैगरी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसद्मा लैजाने भएको हो । यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको वैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो ।

त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलि (बुधबार) बस्ने सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेमकिपाको अध्यक्षमा नारायणमान विजुक्छे चयन

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को अध्यक्षमा नारायणमान विजुक्छे सर्वसम्मत चयन

परराष्ट्र मन्त्रालयको धेरैजसो काम विदेशमा रहेका नेपालीको ‘रेस्क्यु’ गर्ने जस्तो मात्र भयो : परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयको धेरैजसो काम विदेशमा रहेका नेपाली

१२ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन बढाउने सहमतिपछि ग्यास उद्योगीको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको कमिसन बढ्ने भएपछि ग्यास उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता लिएका

ललिता निवास जग्गामा विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा कायम