आत्मकेन्द्रित राजनीति सङ्घीयतामा चुनौती

काठमाडौँ । सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार सबैजसो अधिकार राज्यसंयन्त्रको तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने हो । तर जुन किसिमले आत्मकेन्द्रित राजनीति छ त्यसले सङ्घीय व्यवस्थामा चुनौती थपेको अनुभव हुँदैछ । प्रदेशले केन्द्रले आफूलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा प्रदेशसँग स्थानीय तहले उस्तै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरुलाई प्रदेश सरकारले अधिकार दिन नचाहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका अध्यक्षले वडालाई अधिकार दिनै नचाहने, वडाध्यक्षले सदस्यलाई अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

सङ्घीयता सबलीकरणको विषयमा राष्ट्रियसभा धेरै गम्भीर छ । केही सांसदले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार आवाज उठाउनु हुन्छ । अर्कातर्फ, संविधान जहिल्यै त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । समय अनुसार परिवर्तन÷संशोधन गर्दै लग्नुपर्छ । त्यसमा कुन कुन कुरा परिवर्तन गर्ने भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । संविधान परिवर्तन भनेपछि सबै कुरामा बहस चल्छ, हुनुपर्छ । संविधान नै परिवर्तन भए पनि सङ्घीय व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति परिवर्तन हुनुहुँदैन । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी विकृति के के छन् त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विधायिकाको रुपमा आफ्नो भूमिकामा सन्तुष्ट छु

राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मेरो दुई वर्षको कार्यकाल बित्यो । मैले विधायिकी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरिरहेको अनुभव गरेको छु । देशको स्रोतसाधन र परिस्थिति अनुसार हामीले धेरै कुरा गर्न सफल भएका छौँ ।

विशेषतः मेरो पर्यटन क्षेत्रमा सहभागिता भएका कारण मैले पर्यटन क्षेत्र र हिमालका मुद्दाहरुमा बढी सरोकार राख्ने गर्दछु र सदनमा पनि यी विषय मेरा प्राथमिकतामा पर्दछन् । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने अवसर पाएको छु । हिमाल र पहाडको पर्यटकीय क्षेत्र, हिमाल, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रको मूल्यमान्यतालाई कसरी सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छु ।

राष्ट्रियसभामा क्रियाशील सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिको हैसियतमा नतिजामुखी काम गर्न प्रयासरत छु । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषबारे नियमित छलफल भइरहेका छन् । बौद्ध क्षेत्र विकास कोषका बारेमा पनि छलफल चलायौँ । जग्गाजमिन लगायतको सम्पत्ति कति छ भनेर त्यहाँको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरेका छौँ । पुजारी व्यवस्थापनको समस्या पनि जटिल रहेछ, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर पुजारीको व्यवस्थापन गर्न लगाएका छौँ । समितिका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षणहरु गरिरहेका छौँ । जमिनी वस्तुस्थिति र हामीले बनाउने नीतिमा धेरै भिन्नता पायौँ । हामीले तल्लोस्तरमा नै गएर वस्तुस्थिति बुझेर निर्देशन दिने अभ्यास चलाएका छौँ । हाम्रो समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अध्ययन गर्दैछ । पछिल्ला अध्ययनहरुले यी आयोजनाको सञ्चालन र निर्माणका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने देखाएको छ ।

कस्ता कस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने र त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सङ्ग्रह गरेका छौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक देखेका छौँ । यी आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीयसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्नेबारे सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ । आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन र दिगोपनाबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् । यस समितिका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गरेको छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुने समस्या सुनिरहेकै विषय हो । समितिले निर्देशन गर्दै गर्दा सरकारले कतिचाहिँ गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षको कार्यकाल लामो पक्कै होइन । हामीले चाहेर मात्र हुन्न, राज्यसँग स्रोतसाधन पनि चाहिन्छ ।

कतिपय आयोजना आजभोलि नै बनाउँ भन्दा सम्भव देखिन्न । त्यसैले समितिले निर्देशन दिँदा सरकारको क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्ने खाँचो रहेछ ।

जनप्रतिनिधि बोल्दा सचेत हुनुपर्छ

राजनीतिमा नकारात्मक सोचको विकृति हामीबाटै आएको हो । हामी नै सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनमा केही भएन भनेर हरेक दिन नकारात्मक सोच प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । हामी पार्टीको धारणा बोल्छौंँ । त्यसको असर सबैलाई परिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक स्थानमा दिएको नकारात्मक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैसामु पुगिरहेको हुन्छ । आमनागरिकले सोही आधारमा धारणा बनाइरहेका छन् ।

नेता, सांसदलगायत हामी सबैले जुन किसिमको प्रस्तुति दिइरहेका छौँ त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । आफू सत्तामा बस्दा सबै ठीक र सत्ता बाहिर हुँदा सबै बेठीक भन्न थाल्यौँ भने त्यसले राजनीतिमा विकृति मात्र ल्याउँछ । त्यसले नागरिकहरुमा नैराश्यता बढाउँछ ।

सुशासनका लागि हरेक व्यक्ति अनुशासित हुन जरुरी छ । जवाफदेहीता आवश्यक छ । भ्रष्टाचार पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सेवाप्रवाह प्रविधिमुखी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकाय र प्रणालीमा नागरिकको विश्वास जित्न सकिरहेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा हामी काम गर्न अघि प्रश्नचिह्न खडा गर्छौं । नागरिकले पनि सरकारी निकायमा विश्वास गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोच सत्तामा बस्ने, प्रतिपक्ष र आमनागरिक सबैमा हुनुपर्छ ।

सरकारलाई दोष दिने तर आफूले पाए दश रुपैयाँ ठगिहाल्ने गर्नु भएन । सुरुमा आफू अनुुशासित हुनुपर्छ । आफू अनुशासित नहुने अरुलाई अर्ती उपदेश दिने परिपाटी छाड्नुपर्छ ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाको परिचय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) मा आबद्ध सांसद शेर्पा कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । २०४६ सालदेखि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय शेर्पा २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नाम्चे गाविस अध्यक्ष रहनुका साथै एमाले सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटी सदस्य र कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य थिए ।
( संवादको सम्पादित अंश)