‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विचार गर्नुपथ्र्यो’



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सरकारले सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल नै नगरी हतारमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले सरकारले हतार गरेकै कारण अहिले अध्यादेश जस्ताकोतस्तै पारित हुने अवस्था नबनेको बताएका हुन् ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने सन्दर्भमा भने सत्तारुढ दलहरु फराकिलो छलफलमा रहेको विश्वकर्माले बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नरहेको, यो परिस्थितिमा सरकारले सोच्नुपथ्र्यो । सबैसँग सरसल्लाह गरेको भए त यो कुरा उठ्दै उठ्दैन थियो । त्यो बेलामा हतार गरेको कारणले गर्दा अहिले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरामा चाहीँ सरकार फराकिलो छलफलमा छ अहिले ।’

उनकाअनुसार विगत दुई तीन दिनमा सत्ता समीकरणमा रहेका प्रमुख दलहरुले सरकारको सहायक भूमिकामा रहेका, समर्थनमा रहेका र विरोधमा रहेका दलहरुसँग पनि अध्यादेशको बारेमा छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशमा रहेका विषयहरु संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्न सरकार लचिलो र फराकिलो बनिरहेको र त्यससन्दर्भमा मिहिन ढंगबाट छलफल भइरहेको उनले बताए ।

अध्यादेश ल्याउन पाउने कुरामा कुनै विमति नरहेको र यो प्रक्रिया संविधानसम्मत नै रहेको उनले बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नै केही आशंका व्यक्त भएको उनले सुनाए । राष्ट्रपति पौडेलले दलहरुको बीचमा मिहिन छलफल पछिमात्रै उक्त अध्यादेश आउनुपर्ने कुरा राखेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउन पाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अध्यादेश संविधानबमोजिम छ, कानुनबमोजिम छ । यसबारेमा कसैको विमति छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयका बारेमा स्वयं राष्ट्रपतिज्यूले पनि अलि फराकिलो छलफल गर्नुपथ्र्यो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
डीभी चिठ्ठा प्रणाली पनि रोक्न ट्रम्पलाई बालेनको आग्रह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धन्यवाद दिएका

राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने होः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर। गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट हामी कसैलाई नभएको बताएका

नयाँ प्रकृतिका सुरक्षा चुनौती बढ्योः सेना

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले राष्ट्र सेवाप्रति देखाएको अविचलित समर्पण भावबाट नेपाली सेना

मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रकृति लम्साल मृत्युबारे छानबिन गर्न भारतको मानव अधिकार आयोगलाई पत्राचार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा इन्सिटच्युट अफ इन्डष्ट्रियल