भ्रष्टाचारमा नातावाद, कृपावाद र पार्टीको साइनो लगाएर धेरैलाई जोगाइएको छ

काठमाडौँ । सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्री छिन् । रास्वपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएकी हुन् ।

विक्रम संवत् २०५९ मा काठमाडौँमा जन्मिएकी सांसद श्रेष्ठले अमेरिकाबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबिए) गरेकी छन्। विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न नेपाल फर्किएकी उनी राजनीतिक यात्रा रास्वपाको स्थापनासँगै सुरु गरिन् । उनीसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रूपमा चार महिनाको जिम्मेवारीको अनुभव छ । पेसाले व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठ उद्यमी र अभियन्ता पनि छिन् । सांसद श्रेष्ठसँग राससका समाचारदाता सिर्जना राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले हनन् गर्दैछ । किन कोही नेपालीले नेपालीमात्र भएर बाँच्न पाउँदैन ? जति नै राम्रा कानुन बनाए पनि दलीयकरणले कार्यान्वयनमा सधैँ अड्चन ल्याइरहेको देख्छु । कानुनी संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई चलाउन पात्रहरू पनि चाहिन्छ । ती पात्रहरू दलबाहेक अन्यत्रका छैनन् ।

मेरो राजनीतिक यात्राको दुई वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने पेसाप्रतिको मर्यादालाई जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन । देशको कानुनभन्दा पनि दलको कानुनअनुसार चल्ने स्वार्थ प्रेरित अवस्था छ । हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । यो प्रणालीमा त जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । तर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका दलहरूका कारण आमनागरिकका कैयौँ मुद्दा, गुनासा र स्वर मधुरा र दबिएका छन् । जनप्रतिनिधि पनि जनताका बन्न सकेनन्, उनीहरू जनताका साझा बन्न सकेनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या छ । कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने वातावरण छैन, किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलहरू हाबी छन् । म भन्छु, जबसम्म अति राजनीतिकरण हट्दैन तबसम्म संघीयताको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन ।

शिक्षामन्त्रीका रूपमा चार महिने कार्यकाल

शिक्षामन्त्रीका रूपमा मैले इमानदारीसँग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिएँ । मन्त्रालय र मातहतमा कामको संस्कार परिवर्तन गर्न प्रयास गरेँ । मन्त्रालयमा मेरो दल र समर्थकको लावालस्कर थिएन । मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसँग खुलेर छलफल गरी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने वातावरण बनाएँ ।

हामी समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ भन्छौँ । तर कर्मचारीतन्त्र पनि दलसँग डराउने गरेको देखियो । कानुन कार्यान्वयनको समस्या पनि हाम्रो दलीय रूपमा विभक्त कर्मचारीतन्त्र हो । हामीले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएका छैनौँ । पार्टीसँग डराउने कर्मचारीहरू धेरै हुनुहुन्छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक हुनुहुँदैन भनेर कार्यान्वयन गराउन पनि मलाई बहुतै गाह्रो भयो ।

गलत भाष्य निर्माण अति नै धेरै भइरहेको छ देशमा । शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्यामा अहिलेसम्म सबैले देखाउने औँला शिक्षा ऐनतर्फ नै हो । त्यो हुँदै होइन । शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय नियमावलीबाट पनि गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐनमा मात्र समस्या देखाउनु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्नु हो ।

काम गर्न सरकारमा जानैपर्छ भन्ने छैन

जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको अर्को गलत भाष्य हो, सरकारमा गएपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ । हाम्रो काम भनेको अहिले सदनले पारित गरेका ऐनले काम गरिरहेको छ वा छैन हेर्ने हो । यदि ऐनमा समस्या भए, मैले गैरसरकारी विधेयक लैजान सक्छु । कानुनमा समस्या भए त्यसमा छलफल गर्ने हो ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताको आवाज सुन्नु मेरो नियमित कर्तव्य हो । भर्खरै वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ यात्रामा नागरिकका कुरा सुन्न उहाँहरूको घरदैलोसम्म पुगेँ । सांसदले जनताको मुद्दा सदनमा उठाउने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने हो । पार्टीका कार्यकर्ताको माझमा मात्र हैन जनप्रतिनिधि जहिल्यै साझा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यात्रा गरेकी थिएँ ।

जनताले स–साना कामका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् । विशेषतः वीरगञ्जका बासिन्दा भन्सारबाट त्रसित छन् । भन्सारमा केही बोल्यो कि पोल्यो हुने समस्या भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सदनमा विकास निर्माणलाई भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर चर्चा गरिन्छ । जनतासँग साक्षात्कार हुँदा समस्याको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ । भौतिक पूर्वाधारका समस्या केही ठाउँमा सुनियो । तर त्यहाँ भएका अधिकांश समस्याको जड राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएको पायौँ ।

पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्दा सात महिनादेखि शिक्षकहरूले तलब पाएका रहेनछन् । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्था छ भने विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाइरहेको अवस्था देखेँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै खटाउँछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि संघले कर्मचारी हेरफेर नगरिदिएको गुनासो सुनियो । कतिपय समस्या पालिकाहरूले गर्ने स्रोत विनियोजन, बाँडफाँटसँग सम्बन्धित देखेँ ।

फेरि भन्छु, दलीय स्वार्थ हाबी भइरहने हो भने जनताको हितमा काम हुन सजिलो छैन । दलीय राजनीति हाबी हुँदा जनताका खास समस्या र गुनासा सतहमा आउन पाएका छैनन् । अर्कातर्फ तिनै दलहरूले उहिल्यैदेखि जनताको अपेक्षा चन्द्रमामा पुर्‍याइदिएका छन् । स्रोतको टुङ्गो छैन तर सबै कुरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरिरहेका छन् । वास्तविकताभन्दा टाढा गएर जनतासँग वाचा गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ ।

पर्यटकीयस्थलमा उत्साहजनक सङ्ख्यामा पर्यटकको उपस्थिति छैन । सौराहामा मन्दीजस्तै छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । बजेट आवश्यक नभएका तर नीतिगत समाधान आवश्यक भएका समस्याहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा सरकारले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्न म आतुर छु । संसदीय समिति, सदनमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका जनताका अप्ठ्यारा र समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहन्छु । एकै पटक समाधान भइहाल्छ भन्ने हैन । तर त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नेछु ।

सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ

सांसद अध्ययनशील हुनैपर्छ । अध्ययन भनेको किताबी अध्ययन मात्र होइन । आफूसँगै अरू विभिन्न व्यक्तिका अनुभव र अवलोकन पनि अध्ययन हो । समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अध्ययन नगरी सुख छैन । उदाहरण, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ सबैले भन्छौँ । भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर कसले भन्दैन र । तर विधायिकाको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचारको व्याख्या मात्र गरेर बस्ने हैन । तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा समस्या राख्ने र समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनको डण्डा मात्र देखाएर हुँदैन, यो त संस्कार पनि हो । सुशासन भनेको संस्कार पनि हो । कसैले तपाईँलाई नहेरिरहँदा तपाईँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो । यो संस्कार प्रवर्द्धन गर्न हामीले के गरिरहेका छौँ ?  हामी आफूले चिनेको आफ्नो पार्टीको घेराबन्दीमा मात्र बस्न रूचाउँछौँ ।

संविधान संशोधनमा समस्या कहाँ छ ?

संविधान संशोधनको विषय कुरा ठूलो तर काम हुँदै नहुनेजस्तो लागिरहेको छ । संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ छ । राष्ट्रियसभामा छैन । देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न अहिले संविधान कहाँ बाधक बनेको छ ? संविधान निर्माण भएयता संविधान बाधक भएको बारेमा अध्ययन भएको मलाई थाहा छैन ।

संघीयताको मर्म पनि सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई क्षमता विकास बिना धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी छ तर स्रोत खोइ ? अनि कसरी हुन्छ काम ? जनताका भावनालाई नेतृत्वले महसुस गर्न सकेका छैनन् । संघीयताविरूद्ध यदाकदा सुनिने असन्तुष्टि वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनताको क्रोध हो ।

गलत भाष्य निर्माणमा ठूला दलका नेताहरू नै उत्रिएका छन् । केही भन्यो कि विदेशी दलाल भन्छन् अथवा यो विदेशबाट परिचालित भनिदिन्छन् । उनीहरूकै चर्को स्वर हुन्छ । खासमा उनीहरूले नै संघीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बुझाएनन् ।

म मेरो विधायिकाको भूमिकामा इमानदार छु । इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुने मेरो प्रतिबद्धता हो । प्रतिपक्षको भूमिकामा भएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई म मान्दिनँ । हामी नागरिकका लागि काम गर्छु भनेर आएका हौँ । म यो त्यो पार्टीको विरोध हैन, प्रवृत्तिको विरोध गर्छु । त्यसमा म स्पष्ट छु ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गुण र दोषका आधारमा बहस गर्छु । जनतासँगको वाचा पनि त्यही हो । मेरो विवेकले भ्याएसम्म कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छु । म सम्पूर्ण नागरिकको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा सबै समुदायको हितमा काम गर्छु ।

पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राज्यको प्रतिशोध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले अदालती प्रक्रियामा छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध मात्र हैन नातावाद, कृपावाद, पार्टीको साइनो लगाएर धेरैलाई जोगाइएको पनि छ । केही काम गर्छु भन्नेहरूलाई सरकारले हदसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर थकाउने, गलाउने, प्रयास नै नगर भन्ने प्रवृत्ति छ । नागरिकहरूले अनुभूति गरेका छन् । राज्य भनेको अभिभावक हुनुपर्ने तर प्रतिशोध साँधेको भन्दै आमजनतामा निराशा देखेँ ।