सरकारका काम कारबाहीविरुद्ध माओवादी संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना संसदलाई दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
उनले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने गरी नआएको माओवादीको निष्कर्ष रहेको छ । उनले जनतालाई छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेश ल्याएको भनेपनि समितिमा छलफल नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले जसरी छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने कुरा पहिला नै ल्याएको विधेयक समितिमा छ । त्यहाँबाट लाँदा सजिलो हुन्थ्यो । त्यसलाई फिर्ता नलिइ अध्यादेश जारी गरिसकेपछि मात्रै फिर्ताको चिठी लेखेर लिएर गएको छ । प्रक्रियागत हिसाबले नै यो बेठिक छ । हामीले यसलाई अस्वीकार गर्छौं ।’
उनले माओवादी संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको विधेयकको विषयमा अध्ययन गरेर नागरिकको आवाजलाई दबाउन नदिने गरी बहस गर्ने बताए ।
